भाजप युवा मोर्चाचा पदाधिकारी सूरज पाटील हा 3 हजार 400 एसआयआर फॉर्मची झेरॉक्स काढत असताना शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे विभागप्रमुख बालेश भोजणे यांनी त्याला रंगेहात पकडून पोलिसांच्या स्वाधिन केले. मात्र त्यानंतर याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यासाठी तब्बल 17 तासांचा विलंब करण्यात आला. त्यामुळे प्रांताधिकारी पवन चांडक यांची भूमिका संशयास्पद असल्याने त्यांची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेनेने आज केली.
सूरज पाटील याच्याकडे मोठ्या संख्येने फॉर्म सापडल्यामुळे मतदारांच्या गोपनीय डेटाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. याच पद्धतीने बीएलओंनी आणखी काही राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांना असा डेटा दिला आहे, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी. मतदारांच्या गोपनीय माहितीचा गैरवापर होऊ नये यासाठी पनवेल तालुक्यातील सर्व बीएलओकेडील मतदार नोंदणीसंबंधी कागदपत्रांचे ऑडिट करून त्यांचा अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा आदी मागण्या शिवसेनेचे उपनेते बबन पाटील यांनी केल्या आहेत. दरम्यान हे प्रकरण दडपण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून जीवाचा जोरदार आटापिटा झाला. प्रशासनावर कोणाचा दबाव होता आणि कोण हस्तक्षेप करत होते, याचीही चौकशी करण्याची मागणी महानगरप्रमुख ॲड. समाधान काशिद यांनी केली आहे.
गुन्हा तात्काळ नव्हे तर संघर्षानंतर दाखल झाला
हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर तात्काळ गुन्हा दाखल करून पाच बीएलओंना निलंबित करण्यात आले, असे विधान जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी केले आहे. मात्र ते वस्तुस्थितीशी विसंगत आहे. आरोपीला शिवसैनिकांनी रंगेहात पकडून दिले. त्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यासाठी शिवसैनिकांना सुमारे १७ तास पोलीस ठाण्याच्या बाहेर संघर्ष करावा लागला, असा आरोप शिवसेना रायगड जिल्हा संपर्कप्रमुख प्रसाद भोईर यांनी केला आहे.
