‘नीट’ पेपरफुटीच्या मुद्दय़ावर मोदी सरकारला झुकवणारी झुरळे आज पुन्हा जिंकली. कॉक्रोच पार्टीने दिलेल्या मोर्चाच्या इशाऱ्याला घाबरून सरकारने सपशेल माघार घेतली. जंतर मंतरसह देशभरातील विद्यार्थी आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घेण्याची भूमिका सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. त्यानंतर न्यायालयाने विद्यार्थ्यांवरील सर्व एफआयआर रद्द केले.
‘नीट’ पेपरफुटीच्या विरोधात 20 जुलै रोजी सीजेपीने संसद भवनावर मोर्चा काढला होता. तसेच जंतर मंतरवर अनेक दिवस आंदोलन सुरू होते. हे आंदोलन मागे घेतले जावे म्हणून केंद्र सरकारने शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतला. तसेच सीजेपीच्या अन्य काही मागण्या मान्य केल्या होत्या. त्यात विद्यार्थी आंदोलकांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणी प्रमुख होती. मात्र, महिना उलटल्यानंतरही सरकारने आपला शब्द पाळला नाही. त्यामुळे सीजेपीने पुन्हा एकदा संघर्षाची तयारी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात आज भूमिका मांडली.
विद्यार्थी आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यास दिल्ली, बिहार, आसाम, पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्र सरकारची काहीही हरकत नाही. ‘नीट’ पेपरफुटीविरोधी आंदोलनाच्या नावाखाली कोणावरही नव्याने गुन्हे दाखल केले जाणार नाहीत, असे आश्वासन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात दिले. सीजेपी आणि सरकारच्या प्रतिनिधींमध्ये या संदर्भात सकारात्मक चर्चा झाली आहे, असेही मेहता यांनी सांगितले. त्यानंतर कलम 142 च्या आधारे न्यायालयाने सर्व गुन्हे रद्द केले.
नुकसानभरपाईची प्रक्रिया तीन महिन्यांत पूर्ण करा!
पेपरफुटीमुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांस नुकसानभरपाई देण्याचे आश्वासनही केंद्र सरकारने सीजेपीला दिले होते. मात्र हे आश्वासनही सरकारने पाळले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने याचीही गंभीर दखल घेतली. ही प्रक्रिया तीन महिन्यांत पूर्ण करा, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
शनिवारचा मोर्चा मागे
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडलेली भूमिका आणि एफआयआर मागे घेण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सीजेपीने शनिवारी होणारा मोर्चा रद्द केला आहे. ‘न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर राखून आम्ही मोर्चा मागे घेत आहोत. आम्ही न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीची वाट पाहू,’ असे सीजेपीचे सह-संयोजक सौरव दास यांनी न्यायालयात सांगितले.
