सरकारी सेवेत असलेल्या मुलाच्या निधनानंतर आईला पेंशन दिली जाईल, असे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या महिलेला तीन विवाहित मुली असल्याने प्रशासनाने हा लाभ नाकारला होता.
एप्रिल 2020 मध्ये मुलाचे निधन झाले. त्याची पेंशन मिळावी यासाठी 75 वर्षीय आईने अर्ज केला. पूर्णपणे निर्भर असलेल्या मुलाचे निधन झाल्यास आई किंवा वडिलांना पेंशनचा लाभ दिला जातो. आजींना तीन विवाहित मुली आहेत. त्यामुळे मुलाची पेंशन त्यांना मिळणार नाही, असे प्रशासनाने कळवले. त्या विरोधात आजींनी न्यायालयात धाव घेतली.
न्या. मिलिंद जाधव व न्या. नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. मुलावर निर्भर असलेल्या पालकांना पेंशन दिली जाईल, अशी कायद्यात तरतूद आहे. या आजींना मुली असल्या तरी त्यांच्यावर त्या निर्भर नव्हत्या. त्या मुलासोबत राहत होत्या. तो त्यांचा आधार होता. तेव्हा मुलाच्या पेंशनचा लाभ आईला मिळायलाच हवा, असा निर्वाळा देत खंडपीठाने आजींना दिलासा दिला.
सन्मानाने जगण्याचा अधिकार
संविधानाने प्रत्येकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला आहे. त्याअंतर्गतच मुलाच्या निधनानंतर पालकांना पेंशनचा लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. जेणेकरून पालकांना सन्मानाने व आत्मनिर्भर होऊन जगता यावे. परिणामी एका मुलाचे निधन झाल्यावर अन्य मुले आईवडिलांचा सांभाळ करू शकतात का हे तपासायला हवे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
