कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी एक कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. ‘कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन कुणबी प्रमाणपत्र कसे देणार?’ असा सवाल मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तसेच मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी केला.
मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज मराठवाड्याच्या आठही जिल्ह्यांचे सनदी अधिकारी तसेच उपविभागीय अधिकाऱयांची ऑनलाइन बैठक घेतली. या बैठकीत विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी न्या. शिंदे समितीने केलेल्या शिफारशीप्रमाणे तसेच ज्यांच्याकडे 1967 पूर्वीचे पुरावे आहेत आणि जुन्या नोंदीच्या आधारे ज्यांचे नातेसंबंध जुळत आहेत, अशांनाच कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल, असे सांगितले. प्रमाणपत्र देण्यासाठी एक पद्धत निश्चित करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आतापर्यंत 3,15,865 जणांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. जात वैधता पडताळणी समितीकडे 20,851 जणांनी अर्ज केले होते त्यापैकी 16,023 जणांना जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
