चारा राज्याबाहेर पाठविण्यास बंदी; दुष्काळग्रस्त भागांसाठी कृती आराखडा तयार, जिल्हा नियोजन निधीतून 5 टक्के रक्कम देणार

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे यंदा पर्जन्यमानात मोठी घट झाल्याने राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पशुधनासाठी चाराटंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने सर्वंकष कृती आराखडा तयार केला आहे. त्यासाठी चाऱ्याचे पॅकिंग तसेच बायो फ्युअल व वीजनिर्मितीसाठी करण्यास बंदी घातली आहे. त्याचबरोबर परराज्यात चारा पाठवण्यावर तत्काळ निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

राज्यात खरीप हंगाम 2026 मध्ये ट्रिगर-1 लागू झालेल्या 304 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गट स्थापन केला होता. या अभ्यासगटाने सादर केलेल्या अहवालाला मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार विविध विभागांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करून शासनाने उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीचे निर्देश दिले.

जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत चारा उत्पादन, संवर्धन आणि पर्यायी स्रोत विकसित करण्यासाठी किमान पाच टक्के निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सुका चारा प्रतिकिलो कमाल 12 रुपये, तर मुरघास प्रतिकिलो कमाल 8 रुपये दराने खरेदी करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहेत.

चारा छावणीवर सीसीटीव्हीची नजर

चारा छावण्यांच्या पारदर्शक व्यवस्थापनासाठी राज्यस्तरीय ऑनलाइन ‘चारा छावणी मॉनिटरिंग अॅण्ड मॅनेजमेंट सिस्टम’ विकसित केली जाणार आहे. प्रत्येक छावणीत बायोमेट्रिक किंवा क्यूआर कोडद्वारे उपस्थिती, भारत पशुधन प्रणाली (एनडीएलएम) वरील नोंदणीपृत जनावरांची पडताळणी आणि 24 तास सीसीटीव्ही यंत्रणा बंधनकारक केली जाणार आहे. छावण्यांतील जनावरांचे आरोग्य व्यवस्थापन तसेच पुरविण्यात येणाऱ्या चारा व पशुखाद्याच्या दर्जाची तपासणी पशुसंवर्धन विभाग करणार आहे.