
जंगलांवर होणारे मानवी अतिक्रमण, बेसुमार जंगलतोड यातून मानव आणि वन्य प्राण्यातील संघर्ष दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यातून वन्यप्राण्यांचे मानवी वस्तीवर हल्ले वाढत आहेत. त्यातून जीवितहानी, पशुधनाची तसेच शेती, फळझाडांचे नुकसान वाढत आहे. या नुकसानीबद्दल राज्य सरकारच्या वतीने नुकसान भरपाई दिली जाते. पण वन्यप्राण्यांचे वाढते हल्ले लक्षात घेऊन नुकसान भरपाईच्या रकमेत वाढ करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यासाठी विद्यमान नुकसान भरपाईच्या दरांचा आढावा घेऊन या रकमेत वाढ सुचवण्यासाठी वन विभागाने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.
अपर मुख्य सचिव (वन) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती कार्यरत राहणार आहे. राज्यातील अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने आणि अन्य वनक्षेत्रांच्या परिसरातील तसेच वन्यप्राण्यांचा वावर असलेल्या नागरी व ग्रामीण भागांमध्ये मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या घटना वाढत्या चिंतेचा विषय ठरत आहेत. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण होण्याबरोबरच शेतकरी, पशुपालक आणि स्थानिक रहिवाशांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. विशेषतः कोकण विभागातील भौगोलिक परिस्थिती, वनक्षेत्रालगत असलेली मानवी वस्ती, शेती आणि फळबागांचे स्वरूप लक्षात घेता नुकसानभरपाईच्या विद्यमान दरांचा फेरआढावा घेण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली होती.
महसूल व वन विभागाच्या 30 जानेवारी 2024 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार महाराष्ट्र वन्यप्राण्यांमुळे झालेली हानी, इजा किंवा नुकसान यांकरिता नुकसानभरपाई प्रदान करण्यासंबंधीचे दर निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत या रकमांमध्ये वाढ करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींकडून होत आहे. त्यानुसार सरकारने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बाजारमूल्यानुसार भरपाईचा विचार
समिती केवळ नुकसानभरपाईच्या सध्याच्या दरांचा आढावा घेणार नसून विविध प्रकारच्या नुकसानीसाठी किती वाढ आवश्यक आहे, याबाबत वस्तुनिष्ठ निकषांच्या आधारे शिफारसी करणार आहे. शेतीपिके आणि फळझाडांच्या नुकसानीचे मूल्यांकन करताना पीकनिहाय, क्षेत्रनिहाय आणि बाजारमूल्याधारित निकष निश्चित करण्याची आवश्यकता आहे का, याचाही अभ्यास केला जाणार आहे.





























































