मुंबई महापालिकेने दहा वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षे झालेल्या गणेशोत्सव मंडळांना पाच वर्षांसाठी मंडपांना परवानगी देताना दरवर्षी हमीपत्र देण्याची अट ठेवली होती. मात्र त्यामुळे मंडळांमध्ये प्रचंड नाराजी होती. याबाबत बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीने राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. शेवटी आज महापालिकेने कोणत्याही अटी-शर्तीशिवाय मंडप उभारण्यासाठी हमीपत्र देण्याची अट रद्द करत मंडळांना सरसकट पाच वर्षांसाठी परवानगी दिली. त्यामुळे गणेशोत्सव मंडळांना दिलासा मिळाला आहे.
मुंबईत मोठ्या धुमधडाक्यात सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरा केला जातो. मुंबईसह देशविदेशातील भाविक आणि पर्यटक लाखोंच्या संख्येने दहा दिवस मुंबईत येतात. त्यामुळे मोठी आर्थिक उलाढालही होते. मात्र गणेशोत्सव साजरा करताना मंडळांना मंडप तसेच इतर यंत्रणांकडून परवानगी घेताना मोठी कसरत करावी लागत होती.
या पार्श्वभूमीवर ज्या गणेशोत्सव मंडळांना दहा किंवा दहापेक्षा जास्त वर्षे झाली आहेत अशांना कोणत्याही अटी-शर्तीविना सरसकट परवानगी दिली जावी, अशी मागणी समन्वय समितीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. नरेश दहिबावकर यांनी केली होती. त्यासाठी ते गेल्या दोन वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा करत होते. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर नुकतेच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत सरसकट परवानगीचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र गणेशोत्सव तोंडावर आला तरी त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत नव्हती.
हमीपत्र, नोटरीचे पैसे परत करा!
मंडपांना सरसकट परवानगी देण्याचा निर्णय घ्यायला मुंबई महापालिकेने उशीर लावला. गणेशोत्सव मंडळांनी मंडपांसाठी 6 ऑगस्टपासून ऑनलाईन अर्ज करायला सुरुवात केली होती. त्यासाठी 100 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर हमीपत्र तर नोटरी करण्यासाठी हजार रुपयांचा खर्च केला. मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीत हा महसूल जमा झाला आहे. मात्र आता सरसकट परवानगी मिळत असल्यामुळे हमीपत्र आणि नोटरीसाठी करण्यात आलेला खर्च महापालिकेने परत करावा, अशी मागणी याआधी परवानगी मिळालेल्या सार्वजनिक मंडळांनी केली आहे.
