‘आधार कार्ड हा नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा होऊ शकत नाही. त्याची सत्यता पटवण्यासाठी इतर कागदपत्रांचीही गरज आहे,’ असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला.
बिहारमधील मतदार फेरपडताळणीच्या विरोधातील एकत्रित याचिकांवर आज न्या. सूर्य कांत व न्या. जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू झाली. त्यावेळी नागरिकत्वाच्या पुराव्यांवर खंडपीठाने भाष्य केले. ‘आधारकार्ड हा नागरिकत्वाचा पुरावा होऊ शकत नाही हे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे योग्यच आहे. आधारकार्डचीही पडताळणी झाली पाहिजे. आधारकार्ड कायद्याच्या कलम 9 मध्येच तसे नमूद करण्यात आले आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. ही सुनावणी बुधवारीही सुरू राहणार आहे.
मतदार जोडणे, वगळणे हा आयोगाचा अधिकार
नागरिक असलेल्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट करणे आणि नागरिक नसलेल्यांचे नाव वगळणे हा अधिकार निवडणूक आयोगाचा आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. निवडणूक आयोग मागत असलेली अनेक कागदपत्रे लोकांकडे नाहीत असा एक आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी घेतला होता. न्यायलायाने तो आक्षेपही मान्य केला नाही.
बिहारमधील मतदार फेरतपासणीत काही बेकायदा झाल्याचे आढळून आल्यास नवी मतदार यादीच रद्द करून टाकू. ती चिंता करू नका. आम्ही इथे बसलो आहोत.
