मुंबई महानगरपालिकेने जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात झोपडपट्टीमधील छोट्या दुकानदारांवर कर लादण्याचा इशारा दिला आहे. या छोट्या दुकानदारांनी आपल्या जागा सोडाव्यात, विशेषतः धारावीतील जागा सोडाव्यात आणि या जागा अदानीच्या घशात घालण्याचा हा राज्य सरकारचा डाव आहे. मात्र पालिकेने सर्वसामान्य मुंबईकरांवर कोणत्याही प्रकारचा कर लादल्यास रस्त्यावर उतरून लढा देऊ, असा इशारा आज शिवसेना नेते-युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी दिला.
आदित्य ठाकरे यांनी आज शिवसेना भवन येथे पत्रकार परिषद घेऊन पालिकेच्या अर्थसंकल्पाची पोलखोल केली. मुंबईत सर्व ठिकाणी रस्ते खोदून ठेवले आहेत, गढूळ पाणी येत आहे, धुळीमुळे मुंबईकर हैराण आहेत. असे असताना सरकार किंवा पालिकेकडून कोणतेही उत्तर दिले जात नाही. सरकारकडून मुंबईकरांची पिळवणूक का सुरू आहे, असा सवालही त्यांनी केला. पालिकेत शिवसेनेची सत्ता असताना शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या पुढाकाराने 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करमाफी देण्यात आली. आता पालिका झोपडपट्ट्यांतील छोट्या दुकानांवर कर लावत आहे. पुढे हे झोपडपट्ट्यावरही कर लावतील, असा इशाराही त्यांनी दिला. मुंबईकरांवर अदानी कर लावण्यात येईल, असा इशारा आपण याआधीच दिला होता, असेही ते म्हणाले. यावेळी शिवसेना सचिव-आमदार वरुण सरदेसाई, साईनाथ दुर्गे उपस्थित होते.
कचऱ्यावर कर कशाला?
झोपडपट्ट्यांतील घरांना खरे तर एसआरएमधून हक्काचे घर मिळायला हवे. मात्र आता या झोपडपट्टीवासीयांवर कर लादण्याचा डाव असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. आम्ही सत्तेत असताना दहा हजार मेट्रिक टन कचरा उचलला जात होता. विविध उपाययोजनांमुळे हे प्रमाण आता कमी झाले आहे. गोराई येथील डंपिंगच्या ठिकाणी आम्ही उद्यान बनवले, मात्र आता झोपडपट्ट्यांवर कर लावण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. देवनार डंपिंग ग्राऊंड स्वच्छ करून अदानीच्या घशात घालण्याचा डाव असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
‘एमएमआरडी’ला पाच हजार कोटी, बेस्टला फक्त एक हजार कोटी?
अदानीकडून प्रीमियम म्हणून पालिकेला साडेसात हजार कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित होते, मात्र तो अद्याप दिलेला नाही. सर्वसामान्यांची पाणीपट्टी, वीज बिल थकले असता त्यांचे कनेक्शन तोडता. मग अदानीवर प्रशासन मेहरबान का, असा सवालही त्यांनी केला. एकीकडे एमएसआरडीसीला पालिका साडेपाच हजार कोटी, एमएमआरडीए-एमएसआरडीसीला पाच हजार कोटी तर आर्थिक संकटात असलेल्या आणि 30 लाखांवर प्रवासी असलेल्या ‘बेस्ट’ला केवळ एक हजार कोटी दिले जातात, असा आरोपही त्यांनी केला.
मुंबईला केंद्र आणि राज्याकडून कोणतीही मदत मिळत नसताना मुंबईकरांवर नवे कर लावण्याचा सरकारचा डाव आहे. जमिनी अदानीच्या घशात घालण्यासाठी हे कारस्थान सुरू आहे. मुंबईची हालत ‘हजार गम है… खुलासा कौन करे, अब तो मुस्कुरा लेता हू, तमाशा कौन करे’ अशी झाली आहे. – आदित्य ठाकरे, शिवसेना नेते
मिंध्यांवर हक्कभंगच आणला पाहिजे!
तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी दोन वर्षांत मुंबईत खड्डेमुक्त रस्ते देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र या रस्ते कामांत सहा हजार कोटींवर घोटाळे झाल्याचे आपण उघड केले. या रस्त्यांची केवळ 26 टक्केच कामे आतापर्यंत झाल्याचे सांगत आयुक्तांनी मिंध्यांची पोलखोल केल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला. आपले आश्वासन पूर्ण न करणाऱ्या आणि मुंबईकरांची फसवणूक करणाऱ्या मिंध्यांवर हक्कभंगच आणला पाहिजे, असा संतापही त्यांनी व्यक्त केला.
