आदरातिथ्य क्षेत्राला चालना देण्यासाठी परवानग्यांची संख्या कमी करणार – आदित्य ठाकरे

राज्यातील आदरातिथ्य क्षेत्राच्या विकासाला चालना देण्यासाठी ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’अंतर्गत या क्षेत्राकरिता लागणाऱ्या विविध परवानग्यांची संख्या कमी करणे तसेच या प्रक्रियेचे सुलभीकरण करण्याच्या अनुषंगाने राज्याचे पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंगळवारी मंत्रालयात बैठक झाली. हॉटेल, लॉजेस, रिसॉर्टस्, रेस्टॉरंटमधून फार मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होते. त्यामुळे कोरोनानंतरच्या काळात या क्षेत्राला चालना देण्यात येईल. नवीन हॉटेल्ससाठी लागणाऱ्या परवान्यांची संख्या 10 पेक्षा कमी करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे, असे पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.

या बैठकीला पर्यटन राज्यमंत्री अदिती तटकरे, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर–सिंह, कामगार विभागाच्या सचिव विनीता सिंगल, उर्जा विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, कौशल्य विकास विभागाच्या सचिव अंशू सिन्हा, एमटीडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक आशुतोष सलील, पर्यटन संचालक दिलीप गावडे, सहपोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे–पाटील यांच्यासह मुंबई महापालिकेचे आणि संबंधीत विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. याप्रसंगी पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर–सिंह यांनी सादरीकरण केले. आदरातिथ्य क्षेत्राला कोणकोणत्या विभागाच्या परवानग्या लागतात, त्यातील कोणत्या आवश्यक नसलेल्या परवानग्यांची संख्या कमी करता येईल याबाबत माहिती दिली.

आदित्य ठाकरे म्हणाले की, कोरोना नंतरच्या काळात पर्यटन क्षेत्राला निश्चितच चांगले दिवस येतील. राज्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पर्यटन विभाग विविध निर्णय घेत आहे. कृषी पर्यटन धोरण, बीच सॅक धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. याशिवाय कॅराव्हॅन पर्यटन धोरण, साहसी पर्यटन धोरणही तयार होत आहे. खासगी- सार्वजनिक सहभागातून काही प्रमुख पर्यटन क्षेत्रांचा विकास करण्यात येत आहे. सिंधुदूर्ग जिल्ह्यात हॉटेल ताज गुंतवणूक करीत आहे. आदरातिथ्य क्षेत्रात रोजगारनिर्मितीची मोठी क्षमता आहे, त्यामुळे राज्यात भविष्यात मोठ्या प्रमाणात हॉटेल, रिसॉर्ट, होम स्टे, फार्म स्टे आदी निर्माण होतील, यासाठी पर्यटन विभाग प्रयत्न करीत आहे. या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी अर्ज, परवानग्यांची संख्या कमी करणे तसेच ही प्रक्रिया सुलभ करणे गरजेचे असून यासाठी सर्व संबंधीत विभागांनी सहकार्य करावे, असे ते म्हणाले. आदरातिथ्य क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या विविध परवानग्या एकाच छताखाली मिळतील यादृष्टीने वेबपोर्टल तयार करण्याबाबतही यावेळी चर्चा करण्यात आली.

आपली प्रतिक्रिया द्या