महालक्ष्मी रेसकोर्सची तब्बल 226 एकर जागा बिल्डर मित्राला जादा ‘एफएसआय’ देऊन घशात घालण्याचा डाव घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांकडून सुरू होता. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेनाप्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी सतत पाठपुरवठा केल्यामुळे सरकारचा हा प्लान फिस्कटला. आता त्या जागेवर थीम पार्क नाही तर सेंट्रल पार्क होत असल्याचे मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी सांगितले आहे. मात्र या प्रोजेक्टबाबत महापालिकेच्या आयुक्तांनी जनसुनावणीमध्ये मांडलेल्या मुद्द्यांमध्ये काही चिंताजनक गोष्टींचा समावेश असल्याची माहिती आदित्य ठाकरे यांनी दिली. ट्विटरवरून त्यांनी याबाबतचे काही मुद्दे मांडून सरकार व महापालिका आयुक्तांना काही सवाल करत फटकारले आहे. महापालिका आयुक्त सतत त्यांची वक्तव्य बदलतात, त्यांमुळे त्यांच्या शब्दाला काही किंमत नाही असा घणाघात आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे.
”आम्ही सातत्याने करत असलेल्या पाठपुराव्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी आता तेथे थीम पार्क नाही तर सेंट्रल पार्क होत असल्याचे सांगितले. आमच्या पाठपुराव्याला आलेले हे मोठे यश असले तरी, हा मुद्दा फक्त जमिनीचा नाही, महापालिकेच्या आयुक्तांनी जनसुनावणीमध्ये मांडलेल्या मुद्द्यांमध्ये काही चिंताजनक गोष्टींचा समावेश आहे. रेसकोर्स खाली भूमिगत कार पार्क करणार आहेत. त्याकरिता कमीतकमी 4 वर्षांसाठी मोठ्या प्रमाणावर खोदकाम होईल. रेसकोर्सच्या खाली भूमिगत कार पार्कची गरज नाही, कारण कोस्टल रोड बनवताना, आम्ही कोस्टल रोडवर २००० कारसाठी आधीच भूमिगत कार पार्कची तरतूद केली आहे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबसाठी (RWITC ) घोड्यांचे तबेले बनवण्याकरिता पालिका (मुंबईकरांच्या कराच्या पैशातून) 100 कोटी खर्च करणार आहेत. RWITC च्या तबेल्यांवर आपण मुंबईकर म्हणून 100 कोटी का खर्च करावेत? ज्यांचा हा छंद आहे, खेळ आहे आणि जे घोडे विकत घेऊ शकतात, त्यांनी तबेले बांधण्यासाठी खर्च करावा. आमच्या कराचा पैसा का?, असे सवाल त्यांनी या पोस्टमधून केले आहेत.
या रेसकोर्सजवळ एक एसआरए योजना राबवलीजाणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले आहे. ” जवळच असलेल्या SRA योजनेत घरे दिली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. ही SRA योजना कोणती? बिल्डरला मोफत अतिरिक्त एफएसआय दिला जाईल, असे आयुक्तांनी म्हटले आहे. या “मोफत अतिरिक्त FSI” चा फटका पालिकेच्या तिजोरीवर-मुंबईकरांच्या कराच्या पैशावर पडणार आहे. राज्यातील भाजप प्रायोजित सत्ताधाऱ्यांच्या आवडत्या कंत्राटदार (अंडरग्राउंड कार पार्कसाठी) आणि बिल्डरच्या माध्यमातून (फ्री एफएसआय) आयुक्त निव्वळ फसवणूक करत आहेत. मी पत्रकारांद्वारे हा मुद्दा लोकांसमोर मांडल्यानंतर, आयुक्तांनी अनेक वेळा आपले स्टेटमेंट बदलले. त्यांच्या शब्दांना किंमत आहे की नाही? RWITC अजूनही मैदानाचे विभाजन करण्यास इच्छुक असल्यास संपूर्ण जागा खेळाचे मैदान असल्याचे जाहीर करा व मैदान इतर ऍक्टिव्हिटीजसह घोडेस्वारीचे उपक्रमही चालू ठेवा. लोकांसाठी नव्हे तर कंत्राटदार मंत्र्यांसाठी (सीएम) काम करणाऱ्या आयुक्तांना एक सल्ला… ते म्हणाले की, रेसकोर्स आता सर्वसामान्यांसाठी खुला होणार आहे. वीकेंडला आणि सुटीच्या दिवशी फिरायला बाहेरगावी जाण्याऐवजी त्यांनी मुंबईतच राहून रेसकोर्सवर एखादा फेरफटका मारावा, तिथे सर्वसामान्य मुंबईकर मोकळा श्वास घेताना त्यांना दिसतील”, असा टोला आदित्य ठाकरे यांनी महापालिका आयुक्तांना लगावला आहे
