>> राजेश चुरी
बारा जिल्हा परिषदांमध्ये 100 टक्के तक्रारींचा ढीग
सहा पोलीस मुख्यालयांतही तक्रारींवर निर्णय नाही
आपलं सरकार पोर्टलवर तक्रारींचा पाऊस
‘गतिमान सरकार निर्णय दमदार’ अशी जाहिरातबाजी करणारे महायुती सरकार ठप्प झाल्याचे चित्र आहे. कारण जिल्हाधिकारी कार्यालयांपासून जिल्हा परिषद आणि जिल्हा पोलीस मुख्यालयात दाखल केलेल्या तक्रारींवर निर्णयच होत नसल्याचे दिसून आले आहे. राज्यातल्या तब्बल सोळा जिल्हाधिकारी कार्यालयांमधील 100 टक्के तक्रारी प्रलंबित असल्याची धक्कादायक आकडेवारी पुढे आली आहे, तर सहा पोलीस मुख्यालयांतील तक्रारी सोडवण्यात 100 टक्के अपयश आले आहे.
देशातील लोकांना घरबसल्या तक्रार करण्यासाठी पेंद्र सरकारने सीपीजी रॅम्प कार्यप्रणाली सुरू केली. त्यानंतर महायुती सरकारने सप्टेंबर 2023मध्ये ‘आपले सरकार’ हे पोर्टल सुरू केले. या पोर्टलवर सध्या तक्रारींचा पाऊस पडत आहे. जागेच्या नोंदींसह सात बारा उतारा, कृषी, सहकार, वीज पुरवठा, कायदा व सुव्यवस्था असे विविध प्रश्न सर्वसामान्यांना भेडसावत आहेत. स्थानिक पातळीवर तक्रारींचे निवारण होत नसल्याने सर्वसामान्य लोकांनी आपल्या पोर्टलवर मोठय़ा आशेने तक्रारी केल्या, पण या पोर्टलवरही तक्रारींना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जात असल्याचे दिसून आले आहे.
या जिल्हाधिकारी कार्यालयात 100 टक्के तक्रारी प्रलंबित
मुंबई, पालघर, रायगड, पुणे, सोलापूर, धाराशीव, लातूर, बीड, परभणी, जालना, हिंगोली, धुळे, जळगाव, अकोला, वर्धा चंद्रपूर
या जिल्हाधिकारी कार्यालयात 80 टक्के तक्रारी प्रलंबित
रत्नागिरी, कोल्हापूर, नाशिक, नगर, सांगली, सिंधुदुर्ग, संभाजीनगर, नागपूर, वाशीम, यवतमाळ
या जिल्हा परिषदांमध्ये 100 टक्के तक्रारी प्रलंबित
रत्नागिरी, पुणे, नाशिक, नगर, संभाजीनगर, धाराशीव, नांदेड, वाशीम, अकोला, यवतमाळ, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर
या पोलीस मुख्यालयात 100 टक्के तक्रारी प्रलंबित
रायगड, रत्नागिरी, नगर, जालना, परभणी, बुलडाणा
तक्रारींवर निर्णयच नाही
सामान्य प्रशासन विभागाच्या वतीने प्रत्येक शासकीय विभागाचा अहवाल वेळोवेळी तयार होतो. ताज्या अहवालात ‘आपलं सरकार पोर्टल’वर मागील तीन महिन्यांत दाखल झालेल्या तक्रारींचा तपशील आहे. जुलै महिन्यातील आकडेवारीनुसार सोळा जिह्यांच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयांत दाखल झालेल्या तक्रारी 100 टक्के तर अकरा जिल्हाधिकारी कार्यालयांत 80 टक्के तक्रारी प्रलंबित आहेत. तशीच परिस्थिती पोलीस मुख्यालयातही आहे. सहा पोलीस मुख्यालयांत 100 टक्के तक्रारी प्रलंबित आहेत.
