मतदार याद्यांमधून मोठय़ा संख्येने मतदारांची नावे वगळली तर तत्काळ अॅक्शन घेऊ अशा कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला इशारा दिला आहे. बिहारमधील मतदार याद्यांचा मसुदा प्रसिद्ध करण्याला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर आजही सुनावणी झाली. दरम्यान, याप्रकरणी आता 12 ऑगस्टपासून सुनावणी होणार आहे.
याचिकाकर्त्यांनी बिहारमधील मतदार याद्यांच्या फेरतपासणी प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी बिहारमधील मतदार याद्यांमधून तब्बल 65 लाख मतदारांची नावे वगळण्यात येणार असल्याचे सांगितले. यातील काहीजण हयात नसून काहीजणांनी आपली घरे सोडल्याचे सांगितले जात आहे याकडे याचिकाकर्त्यांनी लक्ष वेधले. न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि जॉयमल्ल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारमधील मतदार याद्यांच्या फेरतपासणीला आव्हान देणारी याचिका दाखल करणाऱ्या राजकीय पक्षांना 8 ऑगस्टपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
काय म्हणाले न्यायालय?
निवडणूक आयोग ही एक घटनात्मक संस्था असून ती कायद्यानुसारच काम करेल. बिहारमधील मतदार याद्यांच्या फेरतपासणीकडे आमचे बारीक लक्ष आहे. जर मतदार याद्यांमधून मोठय़ा संख्येने मतदारांची नावे वगळण्यात येत असल्याचे दिसले तर आम्ही तत्काळ या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करू.
आम्ही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊ. त्यांनी 15 अशा लोकांना घेऊन यावे, जे सांगू शकतील की आम्ही जिवंत आहोत आणि निवडणूक आयोगाने आम्हाला मृत घोषित करून आमची नावे मतदार यादीतून वगळली आहेत.
मतदार याद्यांच्या मसुद्यात जर काही गडबड वाटली तर याचिकाकर्ते आमच्या निदर्शनास आणून देतील.
