सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांची ‘डेडलाईन’ आखून दिल्यानंतरही महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया प्रलंबित आहे. याच दरम्यान येत्या मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. मुंबई, ठाण्यासह इतर महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. याबाबत निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्र सरकार न्यायालयापुढे काय भूमिका मांडणार, याकडे महाराष्ट्रातील जनतेचे लक्ष लागले आहे. मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्र सरकारने चार महिन्यांत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक होते. मात्र ती प्रक्रिया रखडलेली आहे.
मंगळवारी न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. या सुनावणीत निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्र सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अद्याप का घेतल्या नाहीत, याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे.
