भाजपच्या ‘मेघा’कृपेला ‘मेगा’ झटका बसला. निवडणूक काळात भाजपला 600 कोटींचे ‘दान’ देणाऱ्या मेघा इंजिनीअरिंगला कंत्राट देण्यासाठी गोलमाल करणारे महायुती सरकार सुप्रीम कोर्टात तोंडावर आपटले. 6,000 कोटींचा उन्नत मार्ग आणि आठ हजार कोटींचा ठाणे-घोडबंदर ते भाईंदर बोगदा या प्रकल्पांच्या निविदा एमएमआरडीएने रद्द केल्या. कोर्टाच्या इशाऱयानंतर उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ताब्यातील एमएमआरडीएवर ही नामुष्की ओढवली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निविदा प्रक्रिया रोखण्याचा इशारा दिल्याने हादरलेल्या एमएमआरडीएने भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी वेळ मागून घेतला होता. अखेर शुक्रवारी 14 हजार कोटी रुपयांच्या दोन्ही प्रकल्पांची संपूर्ण निविदा प्रक्रियाच रद्द करीत असल्याची माहिती एमएमआरडीएने न्यायालयाला दिली. हा निर्णय एल अॅण्ड टीला दिलासा देणारा असल्याने न्यायालयाने या कंपनीची याचिका निकाली काढली. एमएमआरडीएने मनमानी करून तसेच अपारदर्शक पद्धतीने दोन्ही प्रकल्पांची निविदा प्रक्रिया राबवली. एल अॅण्ड टी कंपनीला कोणतीही सूचना किंवा कुठलेही कारण न देता निविदा प्रक्रियेतून अपात्र ठरवले होते.
एमएमआरडीए विरुद्ध एल अॅण्ड टी
– एमएमआरडीएने दोन्ही प्रकल्पांसाठी 27 जुलै 2024 रोजी निविदा मागवल्या होत्या. त्यावेळी पुरेसा वेळ न दिल्याच्या कारणावरून एल अॅण्ड टीने सर्वप्रथम उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर एमएमआरडीएने निविदा सादर करण्याची मुदत 60 दिवसांनी वाढवली.
– प्रकरण हायकोर्टात गेल्यानंतरही एमएमआरडीएने निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवली नाही. हा मुद्दा उपस्थित करीत एल अॅण्ड टीने दोन याचिका दाखल केल्या. कंपनीने 13 डिसेंबर 2024 रोजी तांत्रिक निविदा सादर केली होती आणि निविदा 1 जानेवारी 2025 रोजी खुली केली होती. तथापि, मूल्यांकनाबाबत एमएमआरडीएने काहीच कळवले नाही.
– एमएमआरडीएने 13 मे रोजी आर्थिक निविदा खुल्या केल्या आणि त्यासाठी निवडक निविदाधारकांना बोलावले. त्यावेळी प्रक्रियेत आपल्याला वगळल्याचे एल अॅण्ड टी कंपनीच्या लक्षात आले. या माध्यमातून एमएमआरडीएने नैसर्गिक तत्त्वाचे उल्लंघन केले, असा दावा करीत एल अॅण्ड टीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
– उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने दोन्ही प्रकल्पांच्या आर्थिक निविदांना स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर एल अॅण्ड टी पंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
मेघा इंजिनीअरिंग विश्वासार्ह नव्हतीच!
एल अॅण्ड टीकडून ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी प्रकल्पासाठी निवड केलेल्या मेघा इंजिनीअरिंग कंपनीकडे विश्वासार्हतेचा अभाव होता आणि निवड प्रक्रिया पारदर्शक नव्हती, असे न्यायालयाला सांगितले. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, रणजित कुमार आणि नीरज किशन कौल यांचाही एल अॅण्ड टीच्या वकिलांच्या टीममध्ये समावेश होता.
एल अॅण्ड टीची याचिका निकाली
एमएमआरडीएच्या वतीने वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी प्रकल्पांच्या निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. त्यावर खंडपीठाने एमएमआरडीएला टोला लगावला. आजच्या पारदर्शकतेच्या युगात या निर्णयाबद्दल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि रोहतगी यांचे कौतुक केले पाहिजे, असे खंडपीठाने म्हटले आणि एल अॅण्ड टीची याचिका निकालात काढली.
‘एल अॅण्ड टी’ने एमएमआरडीए आणि महाराष्ट्र सरकारला कोर्टात खेचले होते. बोली लावण्यास अपात्र ठरवण्याच्या एमएमआरडीएच्या मनमानी निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. त्याची गंभीर दखल सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्यायमूर्ती ऑगस्टीन मसीह, न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने घेतली. प्रक्रियेत गोलमाल झाल्याचे दिसत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत कोर्टाने निविदा प्रक्रिया रोखण्याचा इशारा दिला होता.
निविदा प्रक्रियेतील पक्षपात, मनमानी
दोन्ही प्रकल्पांसाठी मेघा इंजिनीअरिंग कंपनीच्या तुलनेत एल अॅण्ड टी कंपनीची बोली कमी रकमेची होती. बोगदा प्रकल्पात 2,521 कोटी रुपये, तर एलिव्हेटेड रोड प्रकल्पात 609 कोटी रुपये कमी किमतीची एल अॅण्ड टी कंपनीची बोली होती. असे असताना ‘एल अॅण्ड टी’ला निविदा प्रक्रियेत अपात्र ठरवले. एमएमआरडीएच्या या पक्षपाती, मनमानी धोरणाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
– मागील सुनावणीवेळी एमएमआरडीएने एल अॅण्ड टीला निविदा नाकारण्याचा निर्णय योग्यच असल्याचा दावा केला. मात्र कोर्टाने संपूर्ण प्रक्रियेला स्थगिती देण्याचा इशारा देताच एमएमआरडीएने भूमिका बदलली. जनहित लक्षात घेत निविदा रद्द करीत असल्याचे एमएमआरडीएने कोर्टाला सांगितले.
नव्याने निविदा जारी करणार
न्यायालयाच्या दणक्यानंतर एमएमआरडीए ताळय़ावर आली. दोन्ही प्रकल्पांच्या निविदा रद्द केल्या असून लवकरच नव्याने निविदा जारी केल्या जातील. महाराष्ट्र सरकार याबाबत नव्याने निर्णय घेईल, अशी माहिती एमएमआरडीएतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयाला दिली.
