शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाचा देशभरात भडका! कृषी विधेयकांना विरोध वाढला

केंद्र सरकारने बहुमताच्या जोरावर लोकसभेत कृषी विधेयके मंजूर करून घेतली असली तरी देशभरात शेतकऱ्यांचा विरोध तीव्र वाढला आहे.या कृषी सुधारच्या नावाखाली बळीराजा नागवला जाईल, शेती कॉर्पेरेट उद्योगांच्या ताब्यात जाईल, किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी)मिळणार नाही अशी भीती व्यक्त होत आहे. पंजाब, हरियाणात विरोध होत असून देशभरात शेतकऱयांचा भडका उडण्याची शक्यता आहे. दरम्यान , या मुद्यावर शिरोमणी अकाली दलाच्या हरसिमरत कौर बादल यांनी केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर हरियाणातही राजकीय उलथापालथ होऊन ‘एनडीए’त आणखी फूट पडण्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे.

लॉकडाऊन काळात केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने कृषी सुधारणांची घोषणा केली होती. त्यानंतर तीन विधेयके आणली आणि घाईघाईत मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरही देण्यात आली. मात्र त्याच वेळी पंजाब, हरियाणातील शेतकऱयांनी मोठय़ा प्रमाणावर विरोध केला. काही दिवसांपूर्वी कुरुक्षेत्रासह अनेक ठिकाणी शेतकरी रस्त्यांकर उतरले. परंतु केंद्र सरकारने घाईत विधेयके लोकसभेत मांडले आणि मंजूरही करून घेतले त्यामुळे शेतकरी संतापले आहेत.

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या विषयावरून विरोधी पक्षांवर टीका केली आहे. कृषी विधेयकांमुळे सरकारकडून गहू, तांदूळ आणि इतर शेती उत्पादने खरेदी केली जाणार नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत मिळणार नाही असा चुकीचा प्रचार केला जात आहे. शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्याचा हा प्रयत्न आहे. मात्र आमचे सरकार किमान आधारभूत किंमत देण्यास कटिबद्ध आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. यादेशातील शेतकरी जागरूक आहेत हे लक्षात ठेकले पाहिजे. त्यामुळे कोणी शेतकऱयांची दिशाभूल करू नये. राजकारण करू नये असे पंतप्रधानांनी सांगितले. बिहारमधील रेल्केपुलाचे उदघाटन केल्यानंतर व्हर्चुअल रॅलीत पंतप्रधान मोदी बोलत होते.

चौटालांचा पक्ष फुटणार?

हरियाणात भाजप आणि चौटाला यांच्या जननायक जनता पार्टीचे सरकार आहे. चौटाला यांचा पक्ष शेतकऱयांचा म्हणून ओळखला जातो. शेतकरी हा त्यांचा मतदार आहे. गेल्या आठकडय़ात या विधेयकाला हरियाणात कुरुक्षेत्र येथे मोठा विरोध करीत शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले होते. पोलिसांनी लाठीहल्ला केला होता. त्यामुळे शेतकऱयामध्ये मोठा असंतोष आहे. चौटाला यांनी राजीनामा देऊन बाहेर पडावे अशी शेतकऱयांची मागणी आहे. या मुद्यावर चौटाला यांचा पक्ष फुटण्याची शक्यताही आहे.

…तर एनडीएला आणखी झटका

दबाव वाढला तर चौटाला उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देतील.असे झाल्यास एनडीएला मोठा झटका बसणार आहे. कृषी विधेयके हे शेतकऱ्यांचे सुरक्षा कवच
शेतीमालास योग्य आधारभूत किंमत मिळणार नाही अशी चुकीची माहिती पसरविली जात आहे. या मुद्यावर राजकारण करू नका असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज केले. हे तीन कृषी विधेयके म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी सुरक्षा कवच आहेत असा दावा त्यांनी केला.

चौटालांवर दबाव

आता हरियाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांच्यावर दबाव वाढला आहे.कृषी विधेयकांच्या निषेधार्थ चौटाला राजीनामा देणार का? असा प्रश्न हरियाणात विचारला जाऊ लागला आहे.

काय आहेत विधेयके

  • कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक
  • शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमी करार आणि कृषी सेवा
  • अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) विधेयक

का आहे विरोध

  • देशातील बहुतांशी जनतेचे जगण्याचे साधन शेती असताना केंद्र सरकार सुधारणांच्या नावाखाली शेती कॉर्पोरेटच्या ताब्यात देत आहे.
  • कृषी उत्पन्न बाजारपेठा मोडीत वाढल्यास तेथील कोटय़वधी मजुरांचा रोजगार जाणार आहे.
  • खाजगी कंपन्या मनमानी करतील आणि सरकारचे नियंत्रण नसल्याने आधारभूत किंमत देणार नाहीत.
  • अत्यावश्यक वस्तूंच्या कायद्यातून सरकारने कांदा वगळला. परंतु आता निर्यात बंदीसारखा उलटा निर्णय घेतला.
आपली प्रतिक्रिया द्या