राज्यात उत्पादित होणाऱ्या उसापेक्षा साखर कारखान्याची गाळप क्षमता जास्त झाली आहे. त्यामुळे एकरी ऊस उत्पादनात वाढीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) हे गेमचेंजर ठरेल. ‘एआय’ मुळे ऊस पिकासह शेतीचे अर्थकारण बदलून शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारणार असल्याचा विश्वास माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी व्यक्त केला.
वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या मुख्यालयात झालेल्या चर्चासत्रात व्हीएसआय संस्था आणि बारामती येथील अॅग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट यांच्यामध्ये ऊस शेतीत एआय वापरावर सामंजस्य करार करण्यात आला. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ व विस्मा यांनीही संयुक्तपणे आयोजनात सहभाग घेतला. त्यावेळी पवार अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते.
यावेळी व्यासपीठावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे, व्हीएसआयचे विश्वस्त आमदार जयंत पाटील, कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील, राज्य सहकारी साखर संघाचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील, विस्माचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे, जयप्रकाश दांडेगांवकर, राजेश टोपे, बाळासाहेब पाटील, सतेज पाटील, रोहित पवार, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारी संचालक उपस्थित होते.
उसामध्ये ठिबक वापर वाढत आहे. त्यामुळे ठिबक कंपन्यांनी त्यांचे दर कमी केल्यास त्यांना शेतकरी ग्राहक मिळतील अशी सूचना पवार यांनी केली. राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी एआय तंत्रज्ञान वापरासाठी शेतकऱ्यांना ६ टक्के व्याजाने ५०० कोटी रुपये कर्ज देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती दिली.
राज्यातील साखर कारखान्यांना मल्टिफीड डिस्टिलरीज करण्यासाठी परवानगी द्यावी. जास्तीचे होणारे धान्यउत्पादन वापरून इथेनॉल निर्मिती करण्यासाठी ही परवानगी आवश्यक असून त्यासाठी उद्याच्या कॅबिनेटमध्ये हा प्रस्ताव ठेवण्याचा विचार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. उसासाठी एआय तंत्रज्ञान वापराकरिता एकरी १० हजार रुपये याप्रमाणे राज्यातील ८० हजार शेतकऱ्यांना ८१ कोटी रुपये अनुदानासाठी उपलब्ध करून दिले जातील, अशी घोषणा त्यांनी केली.
