धक्कादायक ! सरकारी अधिकाऱ्यांनीच विकली शासकीय जमीन

639

राजेश भोस्तेकर । अलिबाग

राज्यासह जिल्ह्यात कुळाच्या जमिनीचा प्रश्न शासन दरबारी वर्षोनुवर्षे खितपत पडलेला आहे. असे असताना रोहा तालुक्यातील दिव गावातील 350 एकर शासकीय खाजण जमीनच महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी विकल्याचे समोर आले आहे. दीड महिन्यात बिन नावाचा खोत उभा करून कुळ प्रश्न सोडवून दुय्यम निबंधक कार्यालयात रजिस्टर करून दलालांच्या मार्फत जमीन गुंतवणूकदारांच्या घशात घालून करोडोचा जमीन घोटाळा या अधिकाऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे रोहा तालुक्यातील महसूल व दुय्यम निबंधक कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी व दलाल रडारवर आले आहेत. माहिती अधिकारातून हा घोटाळा उघड झाला आहे.

रोहा, श्रीवर्धन, मुरुड, अलिबाग, म्हसळा या तालुक्यातील 40 गावांमध्ये एकात्मिक औद्योगिक नवेनगर विकास प्रकल्प येत आहे. त्यामुळे या परिसरात दलालामार्फत मोठ्या प्रमाणात जमीन खरेदी विक्री व्यवहार सुरू आहेत. रोहा तालुक्यातील दिव व आसपासची गावे या प्रकल्पात प्रस्तावित आहेत. दिव गावात शासनाची गट नंबर 133 क्षेत्र 137 हे.25 आर ही खाजण जमीन आहे. सदर जमिनीत दिव गावातील शेतकऱ्याची वर्षोनुवर्षे वहिवाट आहे. यासाठी शासन दरबारी शेतकऱ्यांनी दंडही भरलेला असून त्याच्या पावत्या ही आहेत. मात्र शासकीय खाजण जमीनच घशात घालण्याचा डाव महसूल, दुय्यम निबंधक व दलालांनी आखला.

शासनाची असलेली ही साडेतीनशे एकर खाजण जमिनीवर तत्कालीन तहसीलदार यांनी तत्परता दाखवून 21 जानेवारी 2019 रोजी ही खाजण जमीन नसून द.क.खोत जमीन असल्याचा शेरा मारला. मात्र हा खोत कोण हे मात्र गुलदस्त्यात ठेवण्यात आले आहे. त्यानंतर 18 फेब्रुवारी 2019 रोजी दिव गावातील व इतर असे 140 कुळांना तत्परतेने जमिनीचे वाटप ही करण्यात आले. मात्र तहसीलदार यांचा खोत निर्णय होण्या आधीच दलालांनी शेतकऱ्याचं अखत्यारपत्र दुय्यम निबंधक कार्यालयातून रजिस्टर केले होते. मात्र अखत्यार पत्र रजिस्टर करताना जमिनीचा, क्षेत्राचा कोणताही पुरावा जोडलेला नसतानाही रोहा दुय्यम निबंधक अधिकारी व कर्मचारी यांनी डोळेझाक करून रजिस्टर केले.

महसूल व दुय्यम निबंधक यांच्या तत्परतेने शासकीय खाजण जमीन दिव व इतर शेतकऱ्यांच्या नावावर केल्यानंतर ही जमीन दलालामार्फत गुंतवणूकदार यांना विकण्यात आली. शासकीय जमिनीचा विकलेला पूर्ण मोबदला हा चेक द्वारे शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आला. पैसे बँकेत जमा झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना पूर्ण रक्कम काढायला सांगून 25 ते 50 हजार रुपये दलाल त्याच्या हातावर टेकवत होते. तर उर्वरित रक्कम दलाल घेऊन जात होते. असा आरोप रंजना पाटील, गंगू कटोरे या महिलांनी केला आहे.

शासकीय खाजण जमीन अपहार घोटाळ्याबाबत दिव गावातील महिलांनी आवाज उठविण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना दमदाटी करण्याचा प्रकार घडला असल्याचे महिलांचे म्हणणे आहे. यासाठी महिलांनी सर्वहारा जन आंदोलनच्या नेत्या उल्का महाजन यांची भेट घेऊन झालेला प्रकार कथन केला. त्यानंतर माहिती अधिकारात उल्का महाजन यांनी माहिती घेतली असता सर्व प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात दोषी असलेल्या महसूल, दुय्यम निबंधक अधिकारी, कर्मचारी, दलाल यांच्यावर शासनाने त्वरित कायदेशीर कारवाई करावी. शेतकऱ्याची फसवणूक झाली असून त्यांना बळीचे बकरे बनविले आहेत. त्यांना धमक्या दिल्या जात असल्याने त्यांना संरक्षण मिळावे अशी मागणी उल्का महाजन यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे.

रोहा तालुक्यात शासकीय खाजण जमीनच महसूल, दुय्यम निबंधक अधिकारी, दलाल यांनी विकून शासनाची करोडोची फसवणूक केली आहे. मात्र एवढा मोठा शासकीय घोटाळा होताना लोकप्रतिनिधी, शासकीय यंत्रणा डोळे मिटून गप्प राहिली. त्यामुळे या घोटाळ्यात मोठ्या प्रमाणात अर्थकारण झाले असल्याचे चित्र तयार झाले आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या