अतिरिक्त न्यायमूर्तींसह उच्च न्यायालयातील सर्व न्यायमूर्तींना पेन्शन आणि निवृत्तीनंतरचे सर्व लाभ देण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. उच्च न्यायालयाच्या माजी मुख्य न्यायमूर्तींना दरवर्षी 15 लाख रुपये पेन्शन मिळते.
राज्यघटनेतील कलम 14 नुसार न्यायमूर्तींना पेन्शन नाकारणे हे समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन ठरेल, असे निरीक्षण सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. नियुक्ती झाल्यानंतर संबंधित न्यायमूर्ती अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून निवृत्त झाले तरीही त्यांना पूर्ण पेन्शन दिली जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्तींच्या पदनामानुसार भेदभाव करणे हे मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन ठरते असे स्पष्ट करत न्यायालयाने, मृत अतिरिक्त न्यायमूर्तींच्या कुटुंबांनाही सर्व पेन्शन आणि सेवानिवृत्तीचे लाभ देण्याचे आदेश दिले.
