लाडकी बहीण योजना आणि कर्जाच्या बोजामुळे राज्याची आर्थिक घडी विस्कटली असून त्याचा मोठा फटका या आर्थिक वर्षाच्या बजेटला बसला आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील निधी वितरणाला 20 टक्क्यांपर्यंत कात्री लावण्यात आली आहे. वेतन खर्चात थेट पाच टक्के कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे वेतनाला विलंब होणार आहे. कार्यालयीन खर्च, ओव्हरटाईम, यंत्रसामुग्री देखभालीच्या खर्चालाही कात्री लावण्यात आली असून इतर खर्च सरासरी पाच ते वीस टक्क्यांनी कमी करण्यात आले आहेत. तसे परिपत्रक आज वित्त विभागाने जारी केले.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महसुली व भांडवली खर्चात तीस टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता खर्चासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याने भांडवली व महसुली लेख्यातील उद्दिष्टांसाठी निधी वितरणावर वित्त विभागाने मर्यादा घातली आहे.
विदेश प्रवास, बक्षिसे, प्रकाशने, संगणक खर्च, इतर प्रशासकीय खर्च, जाहिरात-प्रसिद्धी, लहान बांधकामे, इतर पंत्राटी सेवा, मोटार वाहने, मोठी बांधकामे यासाठी निधी वितरणाचा ठोस प्रस्ताव 12 फेब्रुवारीपर्यंत सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
निवृत्तीवेतनविषयक खर्च, कर्ज व आगाऊ रकमा, कर्जाची परतफेड, शिष्यवृत्ती, विद्यावेतन आंतरलेखा हस्तांतरणे यासाठी मात्र 100 टक्के निधी वितरित करण्यात आला आहे. आमदारांची नाराजी नको म्हणून आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमासाठीही 100 टक्के निधी दिला आहे.
आवश्यक खर्चासाठीच निधी वितरित
सन 2025-26चे सुधारित अंदाज निश्चित करण्याची कार्यवाही सुरू असून सुधारित अंदाज निश्चित होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी विभागास आवश्यक असणाऱया खर्चासाठी निधीची गरज लक्षात घेता निधी वितरणाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली असून निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज वाटप संनियंत्रण प्रणालीवर वितरित करण्यास सहमती देण्यात येत असल्याचे वित्त विभागाच्या परिपत्रकात नमूद केले आहे.
कात्री अशी चालली…
n कर्मचाऱयांच्या वेतनासाठी निधी वितरणाची मर्यादा 95 टक्क्यांवर आणली आहे. म्हणजे या खर्चात पाच टक्के कपात केली आहे.
n टेलिफोन वीज, पाणीबिल तसेच कार्यालयीन खर्चासाठी 80 टक्के निधी वितरित करण्यात येणार आहे. म्हणजे त्यात वीस टक्के कपात केली आहे.
n मजुरी-कंत्राटी सेवेचा खर्च दहा टक्क्यांनी कमी केला आहे.
‘अर्थ’ मुख्यमंत्र्यांकडे, बजेट मांडणार
उपमुख्यमंत्री आणि वित्त मंत्री असणाऱया अजित पवार यांच्या निधनानंतर आता वित्त खाते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतःकडे ठेवणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. राज्याच्या तिजोरीत सध्या खडखडाट झाल्याने 2026-27 या वर्षाचा अर्थसंकल्प महायुती सरकारसाठी आव्हानात्मक आहे. दरम्यान, 6 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्रीच मांडण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारच्या तिजोरीतील खडखडाट, 30 जूनपर्यंत शेतकरी कर्जमाफीबाबत निर्णय घेण्याचे दिलेले आश्वासन या पार्श्वभूमीवर वित्त खाते हे देवेंद्र फडणवीस स्वतःकडे ठेवणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
