स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होण्यापूर्वीच नगर विकास विभागाने राज्यातल्या महानगरपालिका, नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींवर मागील तीन महिन्यांत तब्बल 845 कोटी 25 लाख रुपयांहून अधिक निधीची खैरात केली आहे. अगदी राज्यातल्या लहान नगर पंचायतींना अडीच ते पाच कोटी रुपयांचा निधी वितरित केल्याचे उघड झाले आहे. नगरविकास विभाग सध्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. त्यांच्या खात्याने साधारणपणे मागील तीन ते चार महिन्यांपासून राज्यातल्या विविध महानगरपालिका आणि नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींवर निधीची खैरात करण्यास सुरुवात केली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मुलभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी हा निधी वितरित करण्यात आला आहे. यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्था या सत्ताधारी पक्षांच्या आमदारांकडे आहे. निधी वितरणात शिंदे गटाच्या आमदारांच्या पंखाखाली असलेल्या महानगरपालिका, नगर परिषदांना झुकते माप दिल्याची चर्चा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मुलभूत सोयीसुविधांच्या विकासासाठी विशेष तरतूद योजनेअंतर्गत नगर विकास विभागाने हा निधी मंजूर केला आहे.
काही प्रमुख महानगरपालिकांना दिलेला निधी
सोलापूर- 5 कोटी रु., धुळे- 5 कोटी रु., इचलकरंजी 5 कोटी रु., पिंपरी चिंचवड – 5 कोटी रु., कल्याण डोंबिवली 5 कोटी रु, वसई विरार- 5 कोटी रु.
हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे निधी
पुढील महिन्यात नागपूरमध्ये विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन होत आहे. या अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून सत्ताधारी पक्षाचे आमदार व त्यांच्या मतदारसंघातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी उपलब्ध करून दिला जाण्याची चिन्हे आहेत. निवडणुकांमध्ये राजकीय फायदा उठवण्यासाठी निधी दिल्याचे बोलले जात आहे.
मुंबईतही निधीची खैरात
मुंबईतील काही मतदारसंघासाठी जाणीवपूर्वक सरासरी चार कोटी रुपयांचा निधी नगर विकास विभागाने वितरित केला आहे. त्यामध्ये चेंबूर, घाटकोपर पूर्व, कुलाबा, चारकोप, बोरीवली अशा मतदारसंघांचा समावेश आहे.
मोदींच्या नावाने उद्यानांना निधी
नरेंद्र मोदी यांच्या 75व्या वाढदिवसाचे निमित्त साधत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नमो उद्यान प्रकल्पासाठी 384 कोटी रुपये वितरित करण्याची काही दिवसांपूर्वी घोषणा केली आहे. उद्यानासाठी प्रत्येकी 1 कोटी निधी मिळेल.
