छत्रपती संभाजीनगर येथील शेंद्रा एमआयडीसीच्या ट्रक टर्मिनलच्या राखीव भूखंडात गैरव्यवहार झाला असून याबाबत येत्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री आणि महसूलमंत्र्यांना जाब विचारणार आहे. शिरसाट यांची कंपनी नोंदणीकृत नसताना त्यांना टेंडर कशा प्रकारे मिळालं, असा सवाल विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला.
मंत्री संजय शिरसाट यांनी मंत्रिपदाचा दुरुपयोग करत शेंद्रा एमआयडीसीच्या ट्रक टर्मिनलसाठी राखीव पाच एकर भूखंडाचे आरक्षण हटवून तो प्लॉट आपल्या मुलाच्या कंपनीला पॅमियो डिस्टिलरीज प्रायव्हेट लिमिटेडला देण्याची अवैध प्रक्रिया राबवल्याचा आरोप दानवे यांनी केला.
शेंद्रा एमआयडीसीमध्ये दोन भूखंड ट्रक टर्मिनलसाठी राखीव ठेवण्यात आले होते. एक भूखंड 42000 चौरस मीटर (250 ट्रक उभे राहतील इतक्या क्षमतेइतका) आणि दुसरा भूखंड 21275 चौरस मीटर (70-80 ट्रक क्षमतेइतका) आहे. उद्योगांना दुसऱया भूखंडाची गरजच नाही, असे एमआयडीसी अधिकाऱयांनी उद्योजकांच्या गळी उतरवले आणि त्यांचे ट्रक टर्मिनलसाठी असलेले आरक्षण हटवले. सदर जागा 6.9 कोटींना खरेदी केली.
कॅमियो डिस्टिलरीज प्रायव्हेट लिमिटेडला कंपनीची स्थापना फेब्रुवारी 2022 ला झाली. जून 2022 ला सिद्धांत शिरसाट यांनी भूखंडासाठी अर्ज केला. यासाठी 105 कोटींच्या भांडवली प्रकल्पाचे प्रस्तावित मॉडेल होते. 26.47 कोटी स्वतःचे भांडवल आणि 79.42 कोटी बँकेकडून कर्ज घेण्यात आले. पत्नी विजया शिरसाट यांचे उत्पन्न 25 लाख असूनही त्यांना 5.65 कोटी युको बँकेकडून कर्ज मिळाले. त्यावरही दानवे यांनी शंका उपस्थित केली.
सिद्धांत शिरसाट यांनी स्थापन केलेल्या कंपनीत तीन मूळ डायरेक्टर हे सिद्धांत, विजया (पत्नी), अमीन भावे (बिल्डर) हे इतकेच आहेत. आता कंपनीचे फक्त दोन संचालक विजया आणि सिद्धांत आहेत. मुळात या कंपनीची नोंदणी झाली नसल्याचा आरोपही दानवे यांनी केला.
जमीन देणाऱया अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा
महाराष्ट्रात मद्य निर्मितीमध्ये छत्रपती संभाजीनगर अव्वल स्थानावर आहे. याच मद्य निर्मितीसाठी लागणाऱ्या वस्तू व उत्पादन निर्मितीसाठी ‘कॅमिओ डिस्टिलरीज’ ची स्थापना करण्यात आल्याचा आरोपही दानवे यांनी केला. त्यामुळे ही जमीन देणाऱ्या अधिकाऱयांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी दानवे यांनी केली आहे.
