सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱयांच्या एप्रिल व मे महिन्यातच बदल्या केल्या जातात. पण आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्रासपणे नियम धाब्यावर बसवून महसूल विभागात मोठय़ा प्रमाणात बदल्यांचे सत्र सुरू आहे. अत्यंत घाईघाईत आणि फार मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार करून बदल्या होत आहेत. या बेकायदा बदल्या रद्द कराव्या आणि याची उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली आहे.
‘आचारसंहितेपूर्वी बदल्यांची धामधूम, महसूल विभागात बदल्याचे सत्र सुरू’ असे वृत्त सोमवारी दै. ‘सामना’मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. या वृत्ताची अंबादास दानवे यांनी गंभीर दखल घेतली असून या बदल्यांच्या संदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील व मुख्य निवडणूक अधिकाऱयांना पत्र पाठवले आहे.
बदल्यांची तरतूद अशी आहे
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱयांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्य पर पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम 2005 च्या कलम 3 (1) मध्ये कोणत्याही अधिकारी यांचा एका पदावर असण्याचा कालावधी तीन वर्षांचा असेल अशी तरतूद आहे. तसेच एका कार्यालयातून किंवा एका विभागातून दुसऱ्या विभागात बदली त्यांची सहा वर्षे पूर्ण झाल्यावर करता येईल, अशी तरतूद आहे.
मर्जीतले अधिकारी मतदारसंघात
विधानसभा निवडणूक समोर ठेवून आणि निवडणुकीच्या प्रक्रियेत त्यांना मदत होईल, या हेतूने काही लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या मर्जीतल्या अधिकाऱयांच्या स्वतःच्या मतदारसंघात बदल्या करून घेतल्या असल्याचा आरोपही दानवे यांनी केला आहे.
नियमबाह्य बदल्या
या अधिनियमाच्या कलम 4 नुसार तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण केल्याशिवाय बदली करता येणार नाही. अधिकारी-कर्मचाऱयांच्या बदल्या वर्षातून एकदाच केवळ एप्रिल आणि मे महिन्यात करण्यात येतील अशी तरतूद आहे. मात्र वर्षातील कोणत्याही वेळी बदली करणे आवश्यक असल्यास सक्षम प्राधिकारी यांची खात्री पटली आणि लेखी कारणे नमूद करून करता येईल अशी तरतूद आहे. मात्र महसूल विभागातील उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार संवर्गातील अधिकाऱयांची कोणत्याही कायद्याचे, नियमांचे, सूचनांचे पालन न करताच नियमबाह्य बदल्या झाल्या अजूनही बदल्यांचे सत्र सुरू असल्याचे अंबादास दानवे म्हणाले.
