विधिमंडळाच्या अंदाज समितीची बैठक शासकीय इमारतीच्या सभागृहात घेण्याऐवजी खासगी हॉटेलच्या सभागृहात घेतल्याने विधिमंडळाची प्रतिष्ठा राखली जाते का? असा सवाल करत शिवसेनेचे माजी आमदार अनिल गोटे यांनी शासकीय विश्रामगृहात 1 कोटी 84 लाख 84 हजार 200 रुपये सापडल्यानंतर जिल्हा पोलीसप्रमुख श्रीकांत धिवरे घटनास्थळी का पोहोचले नाहीत? विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषद सभापतींनी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देऊनही जिल्हा पोलीसप्रमुख गुन्हा दाखल का करत नाहीत? किशोर पाटील मोकाट का आहे? असे अनेक प्रश्न उपस्थित करत गोटे यांनी गृहखात्यावर तोफ डागली.
धुळय़ातील गुलमोहर या शासकीय विश्रामगृहाच्या खोली क्रमांक 102 मध्ये 1 कोटी 84 लाखांची रोकड सापडली. या पार्श्वभूमीवर अनिल गोटे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन काही मुद्दे उपस्थित केले. अंदाज समितीचे अध्यक्ष अर्जुन खोतकर यांचे स्वीय सहायक किशोर पाटील हे 15 कोटी रुपये संकलित करण्यासाठी धुळय़ात आले होते. दिवसा निवासी उपजिल्हाधिकाऱयांच्या कार्यालयात बसून ते पैसा गोळा करीत होते. निरनिराळय़ा शासकीय विभागांकडून गोळा झालेले पैसे वेगवेगळया थैल्यांमध्ये ठेवण्यात आले होते. शासकीय विश्रामगृहाच्या त्या खोलीतून अंदाजे साडेतीन कोटी रुपये किशोर पाटील यांनी अगोदरच लंपास केले. या घटनेने सरकारची प्रतिमा डागाळली आहे. असे असताना मुख्यमंत्र्यांनी हा विधिमंडळाच्या प्रतिष्ठsचा आणि विश्वासार्हतेचा प्रश्न असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, धुळय़ाचे जिल्हा पोलीसप्रमुख घटनास्थळी गेलेच नाहीत. घटना घडून चार दिवस झाले तरी गुन्हय़ाची नोंद झालेली नाही. गुन्हा नोंदविण्यासाठी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे निर्देश देतात. तरीदेखील जिल्हा पोलीसप्रमुख दखल घेत नाहीत यावरून गृहखात्याची परिस्थिती किती दयनीय झाली आहे, हे स्पष्ट होते, असे गोटे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले.
चौकशी कायद्याच्या कुठल्या कलमानुसार सुरू?
विधिमंडळाच्या अंदाज समितीची बैठक शासकीय इमारतीच्या कोणत्याही सभागृहात घेण्याऐवजी आमदार अनुप अग्रवाल यांच्या मालकीच्या हॉटेलच्या सभागृहात घेतल्याने प्रतिष्ठा राखली गेली का, असा माझा विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषद सभापतींना प्रश्न असल्याचे गोटे यांनी सांगितले. त्याच वेळी बैठकीला प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना का मज्जाव करण्यात आला? अंदाज समितीच्या बैठकीला अनेक अनाहूत पाहुणे का उपस्थित होते? किशोर पाटील यांची खोतकर यांचे स्वीय सहायक म्हणून निय्क्ती झाली नसल्याचे सांगण्यात आले, परंतु किशोर पाटील यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात यावा म्हणून विधानसभा अध्यक्षांना निर्देश द्यावे लागतात यावरून राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती चिंताजनक आहे. पोलिसांनी गुन्हा दाखल न करता सुरू केलेली चौकशी कायद्याच्या कुठल्या कलमानुसार सुरू आहे? अशी चौकशी न्यायालयीन प्रक्रियेत कितपत उपयोगी ठरेल? असा प्रश्नही गोटे यांनी उपस्थित केला.
सीसीटीव्ही चौकशीसाठी ताब्यात का घेतले नाहीत?
विश्रामगृहावरचे सीसीटीव्ही कॅमेरे पंचनामा न करता चौकशीसाठी कसे ताब्यात घेतले? निवासी उपजिल्हाधिकाऱयांच्या कार्यालयात किशोर पाटील यांना भेटण्यासाठी कोण कोण आले हे तपासण्यासाठी तेथील सीसीटीव्ही पॅमेरे ताब्यात का घेतले नाहीत? धुळय़ात असताना किशोर पाटलांना कोणाकोणाचे पह्न आले हे तपासण्यासाठी पंचनामा करून त्यांचा मोबाईल ताब्यात का घेतला नाही? समितीची बैठक ज्या खासगी हॉटेलमध्ये झाली तेथील सीसीटीव्ही पॅमेरे चौकशीसाठी ताब्यात का घेतले नाहीत? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्याचे दायित्व आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांचे आहे. त्यांनी त्याबाबत मला कळवावे, असेही गोटे यांनी सांगितले.
