अकबर रोडवरील ल्युटेन्स परिसरात असलेले काँग्रेसचे जुने मुख्यालय आणि रायसिना रोडवरील युवक काँग्रेसचे कार्यालय रिकामे करण्याची नोटीस केंद्र सरकारने बजावली आहे. त्यासाठी 28 मार्चची मुदत देण्यात आली आहे. काँग्रेसने या आदेशाला स्थगिती मिळवण्याचा विचार सुरू केला आहे.
दिल्लीतील कोटला मार्गावर ‘इंदिरा भवन’ नावाने काँग्रेसचे नवे मुख्यालय अलीकडेच उभे राहिले आहे. महिला काँग्रेस, युवक काँग्रेस, एनएसयूआयसह पक्षाच्या काही विभागांनी येथून कामही सुरू केले आहे, मात्र काही विभाग अजूनही जुन्या कार्यालयातूनच काम करत आहेत.
केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण व नगरविकास विभागाच्या अखत्यारीतील मालमत्ता संचालनालयाने धाडलेल्या नोटिसीमुळे आता पक्षापुढे पेच उभा राहिला आहे.
ऐतिहासिक वारसा
आणीबाणीनंतर 1977 साली झालेल्या निवडणुकीनंतर ल्युटेन्स दिल्लीतील या बंगल्याचे काँग्रेस पक्षाच्या मुख्यालयात रूपांतर करण्यात आले होते. ‘काँग्रेसच्या दृष्टीने या कार्यालयाला प्रतीकात्मक महत्त्व आहे. त्याला एक ऐतिहासक वारसा आहे.’
काय आहे नियम?
नियमानुसार, कोणताही राजकीय पक्ष ल्युटेन्स दिल्लीत एकापेक्षा जास्त सरकारी कार्यालय स्वतःकडे ठेवू शकत नाही. एखाद्या पक्षाला कायमस्वरूपी नवी जागा मिळाल्यास त्या पक्षाने जुनी किंवा आधीची तात्पुरती जागा सोडणे अपेक्षित आहे. याच नियमाच्या आधारे सरकारने ही नोटीस बजावली आहे.
काँग्रेसचे म्हणणे काय?
ही नोटीस बेकायदा व राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे काँग्रेसचे खासदार व ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले. या नोटिसीला कायदेशीर मार्गाने उत्तर दिले जाईल. त्यासाठी पर्यायांची चाचपणी सुरू आहे, असे सिंघवी म्हणाले. या बंगल्यासाठी काँग्रेस पक्ष बाजारभावाप्रमाणे भाडे भरत असल्याचे एका पदाधिकाऱयाने सांगितले.
