महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱया अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता (एपीपी) गट-अ पदाच्या भरती प्रक्रियेतील सरकारी दिरंगाईचा फटका बसलेल्या वकिलांना मुंबई उच्च न्यायालयाने तूर्तास दिलासा दिला आहे. सरकारी विलंबाचा फटका उमेदवारांना नको असे स्पष्ट करत न्यायालयाने वयोमर्यादा ओलांडलेल्या याचिकाकर्त्यांचे अर्ज स्वीकारण्याचे आदेश सरकारला दिले. इतकेच नव्हे तर, या दिरंगाईबाबत जाब विचारत सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास बजावले.
राज्य सरकारने 18 मार्च 2026 रोजी अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता पदासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. या पदासाठी 1997 च्या नियमांनुसार 36 वर्षे आणि सुधारित नियमांनुसार 38 वर्षे अशी वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली. मात्र, जाहिरात पाच ते सहा वर्षे उशिरा काढल्याने अनेक उमेदवारांचे वय उलटले. त्यामुळे ते या भरती प्रक्रियेला मुकले. याप्रकरणी 50 पेक्षा जास्त उमेदवारांनी ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर, अॅड. सुरेश पाकळे, अॅड. सुमित काटे, अॅड. निलेश देसाई यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रियाज छागला आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने खंडपीठाला सांगण्यात आले की, सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर 2019 मध्येच भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. तरीही राज्य सरकारने फेब्रुवारी 2025 पर्यंत एमपीएससीला मागणीपत्र पाठवले नाही. सरकारच्या या पाच-सहा वर्षांच्या विलंबामुळे अनेक पात्र उमेदवार आता वयोमर्यादेच्या बाहेर गेले आहेत, ज्यात कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्या विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यांचाही समावेश आहे. न्यायालयाने या युक्तिवादाची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारच्या दिरंगाईचा फटका उमेदवारांना सोसावा लागू नये असे स्पष्ट करत वयोमर्यादा ओलांडलेल्या याचिकाकर्त्यांचे अर्ज स्वीकारण्याचे आदेश सरकारला दिले व सुनावणी 5 मेपर्यंत तहकूब केली.
उमेदवारांनी 17 एप्रिल 2026 रोजी सायंकाळी 5ः00 वाजेपर्यंत आपले अर्ज सादर करावेत.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या अनुभवाच्या प्रमाणपत्राबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी कायद्यानुसार तातडीने निर्णय घ्यावा.
हा आदेश सध्या केवळ न्यायालयात आलेल्या याचिकाकर्त्यांपुरताच मर्यादित असेल.
