‘टीएआयटी’ परीक्षेत उत्तीर्ण होऊनही केवळ शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्ती करणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलेच खडे बोल सुनावले. गुणवत्ता यादीत स्पष्ट वेतनश्रेणी नमूद असतानाही नियुक्ती आदेशात बदल करणे हे तर्कहीन व कायद्याच्या विरोधात असल्याचे फटकारत न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी पालिकेला फैलावर घेतले. इतकेच नव्हे तर, शिक्षण सेवकऐवजी पूर्णवेळ सहाय्यक शिक्षक म्हणून नियुक्ती करण्याचे आदेश पालिकेला दिले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे 51 शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने ‘पवित्र’ पोर्टलद्वारे ‘टेट’ परीक्षा उत्तीर्णांना माध्यमिक शाळांसाठी शिक्षक भरती केली होती. संबंधित 51 उमेदवारांची निवड अनुदानित नसलेल्या शाळांमध्ये सहाय्यक शिक्षक म्हणून झाली होती. गुणवत्ता यादीत त्यांची नियुक्ती सातव्या वेतन आयोगानुसार एस-14 वेतनश्रेणीत नमूद होती.
मात्र, 20 जून 2024 रोजी देण्यात आलेल्या नियुक्ती आदेशात त्यांना ‘शिक्षण सेवक’ म्हणून दरमहा 18 हजार मानधनावर तीन वर्षांसाठी नेमण्यात आले. याला आक्षेप घेत शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर व ऍड. सुमित काटे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी खंडपीठाने पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या माध्यमिक शाळांमध्ये नियुक्त करण्यात आलेल्या 51 शिक्षकांना ‘शिक्षण सेवक’ म्हणून मानधनावर नेमणे चुकीचे ठरवत पालिकेला फटकारले. न्यायालयाने संबंधित सर्व शिक्षकांना मूळ जाहिरात आणि गुणवत्ता यादीप्रमाणे पूर्णवेळ सहाय्यक शिक्षक म्हणून वेतनश्रेणीसह नियुक्त करण्याचे आदेश दिले.
पालिकेने शिक्षण सेवक म्हणून दिलेले नियुक्ती आदेश मागे घेण्यात यावेत.
सर्व 51 शिक्षकांना सहाय्यक शिक्षक म्हणून मूळ वेतनश्रेणीसह नव्याने नियुक्ती आदेश द्यावेत.
ही प्रक्रिया 10 कामकाजाच्या दिवसांत पूर्ण करावी, फरकाची थकबाकी 45 दिवसांत अदा करावी.
45 दिवसांत रक्कम न दिल्यास 5 टक्के साध्या व्याजासह रक्कम अदा करावी लागेल, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
