टीआरपी घोटाळा- अर्णब यांना अटक करण्यापूर्वी समन्स पाठवा! हायकोर्टाचे आदेश

टीआरपी घोटाळाप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या रिपब्लिक टीव्हीचा सर्वेसर्वा अर्णब गोस्वामी यांना अटक करण्यापूर्वी समन्स पाठवा, मग त्यांची चौकशी करा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिले.

टीआरपी घोटाळाप्रकरणी मुंबई क्राईम ब्रांचने रिपब्लिक चॅनेल आणि अर्णब गोस्वामी यांच्या विरोधात विविध कलमांतंर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी अर्णबला समन्स बजावले असून हे समन्स रद्द करण्यासाठी अर्णब यांनी सर्वेच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती मात्र सर्वेच्च न्यायालयाने अर्णब यांना दिलासा देण्यास नकार देत याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागावी असे आदेश दिले. त्यानुसार अर्णब यांच्या मालकीची कंपनी असलेल्या एआरजी आऊटलियर मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेडच्या वतीने हायकोर्टात एफआयआर रद्द करण्याच्या मागणीसाठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी अर्णब यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी बाजू मांडताना कोर्टाला सांगितले की, पोलीस आपल्या अशिलाला टार्गेट करीत आहेत. म्हणूनच गोस्वामी यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यात यावे तसेच पोलिसांना तपासात हाती काहीच लागले नाही. पालघर हिंसाचारप्रकरणी याचिकाकर्त्यांच्या बातमीमुळे  महाराष्ट्र सरकार आणि पोलिसांकडून सातत्याने त्यांचा आवाज दाबण्यासाठी प्रयत्न केला जात असल्याचा युक्तिवाद अॅड. साळवे यांनी केला. त्यावर पालघर प्रकरणाचा टीआरपी प्रकरणाशी कोणताही संबंध नाही असा दावा राज्य सरकार आणि पोलिसांच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी केला. तसेच गोस्वामी यांना अद्याप या प्रकरणात आरोपी म्हणून ग्राह्य धरण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्यांना संरक्षण देण्याचा कोणताही आदेश देता येणार नाही, अशी माहितीही त्यांनी कोर्टाला दिली. त्यावर गोस्वामींना आधी समन्स पाठवा ते पोलिसांसमोर हजर राहून तपासात सहकार्य करतील असे स्पष्ट करत  सुनावणी 5 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली.

पत्रकार परिषद घेणे योग्य आहे का?

सुनावणी वेळी हायकोर्टाने मुंबई पोलिसांना सुनावले. पोलीस तपास सुरू असताना काही प्रकरणाबाबत माध्यमांना माहिती देतात ही पद्धत योग्य आहे की नाही हे आम्हाला माहीत नाही. पोलिसांनी अशा खटल्यांशी संबंधित माहिती उघड करणे अपेक्षित नाही असे न्यायमूर्ती शिंदे म्हणाले.

आपली प्रतिक्रिया द्या