>> अनंत बोरसे
निवडणूक आणि पैसा हे जणू गेल्या काही वर्षांपासून समीकरणच बनले आहे. जसे निवडणूक आणि घराणेशाहीचे आहे तसेच. मग ती निवडणूक लोकसभेतील खासदाराची असो की अगदी ग्रामपंचायत सदस्याची असो. कामाच्या आधारावर निवडणूक लढणे ही संकल्पना कालबाह्य झाली आहे. ज्याच्याकडे मसल पॉवर, मॅन पॉवर, मनी पॉवर आहे तो सहजपणे निवडून येतो हे अनेकदा अधोरेखित झाले आहे. राज्यात नुकत्याच 288 नगर परिषद, नगर पंचायतीच्या निवडणुकी पार पडल्या. गेल्या अनेक वर्षांपासून या निवडणुका या ना त्या कारणाने रखडल्या होत्या. आता राज्यातील महानगरपालिकेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत, नगर पंचायत, नगर परिषदा या कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका म्हणून ओळखल्या जातात. पक्षासाठी, नेत्यासाठी झटणाऱ्या कार्यकर्त्यांना सत्तापदाची संधी मिळावी, या उद्देशाने पंचायतराज ही व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. पंचायतराजची मूळ संकल्पना महात्मा गांधी यांची ’ग्राम स्वराज’वर आधारित आहे. यानुसार ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद अशा त्रिस्तरीय संस्थांना जवळपास 29 विविध प्रकारची कामे करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. राजीव गांधी यांनी पंचायतराजला घटनात्मक देण्याचे प्रयत्न केले. तसे विधेयकदेखील आणले, मात्र ते राज्यसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. कालांतराने सत्तेचे विकेंद्रीकरण व्हावे यासाठी 1992 मध्ये 73 वी घटना दुरुस्ती करून पंचायतराज कायदा देशात लागू करण्यात आला तो यासाठीच की स्थानिक प्रशासन विशेषतः ग्रामीण भागातील प्रशासन व्यवस्थेचे बळकटीकरण व्हावे, जनतेचा सहभाग असावा, त्याचबरोबर महिला तसेच इतर जाती-जमातींना आरक्षणाच्या माध्यमातून लोकोपयोगी कामे करण्याचा अधिकार मिळावा, सामान्य कार्यकर्त्याला संधी मिळावी हा उद्देश चांगला असला तरी प्रत्यक्षात तसे होते का? फार क्वचितच एखाद्या सामान्य कार्यकर्त्याला संधी मिळते, अन्यथा निवडणुकीत कोण किती पैसा खर्च करू शकतो, पक्षाला किती निधी देऊ शकतो हे पाहूनच तिकिटे दिली जातात, निवडणुका लढल्या जातात आणि जिंकल्या जातात.
प्रत्येक निवडणुकीत अमाप पैसा वाटला जातो, खर्च केला जातो. तेच चित्र याही निवडणुकीत दिसले. अनेक ठिकाणी लाखो, करोडो रुपये पकडले गेले, अनेक ठिकाणी बिनदिक्कतपणे पैशाचे वाटप होताना दिसले. जे पकडले जातात त्यांचे पुढे काय होते हे मात्र कधीच जनतेसमोर येत नाही. ज्या सामान्य कार्यकर्त्याला आपला घरखर्च भागवणे शक्य होत नाही तो एवढा कोटय़वधी रुपयांचा खर्च करतो तरी कुठून? मते मिळवण्यासाठी मात्र कामाचा हवाला दिला जातो, आश्वासने दिली जातात, मात्र आजकाल विकासकामे काढली जातात ती जनतेच्या सोयीसुविधांसाठी नाही तर कमिशन, टक्केवारी, दलाली यासाठीच. आणि यातून सामान्य कार्यकर्ता निवडून आला की कोटय़वधींचा धनी होतो आणि निवडणुकीत करोडो रुपये खर्च करू शकतो. शिवाय राजकीय पक्षांना करोडो रुपयांच्या देणग्या मिळतात ते देणारे कोण हे ये पब्लिक है, ये सब जानती है. निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून भाजपसहित सर्वच राजकीय पक्षांना करोडो रुपये मिळाले होते. न्यायालयाने ते बेकायदेशीर ठरविल्यानंतरही अनेक खासगी ट्रस्टच्या माध्यमातून करोडो रुपये विविध राजकीय पक्षांना मिळाल्याचे नुकतेच उघड झाले आहे. निवडणूक हा केवळ पैशाचा खेळ बनला आहे.
कधीकाळी नैतिकता, नीतिमूल्ये, चाल चलन, चरित्र या आदर्शवादी मूल्यांना राजकारणात किंमत होती. कामे प्रामाणिकपणे केली जायची. त्यामुळे केलेल्या कामावर निवडणुकीत मते मागितली जायची. आता मात्र जिकडेतिकडे मते खरेदी-विक्रीचा बाजार मांडला जात आहे. सर्वच निवडणुकीत- ‘दाम करी काम’ हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
