
>> आनंद म्हाप्रळकर
रेपो रेटमध्ये 1.4 टक्के गेल्या तीन ते चार महिन्यांमधे वाढ झाली आहे. त्यामुळे नवीन गृहकर्ज घेणाऱ्या लोकांना कष्टाचे जाईलच, पण आधीचे घेतलेले कर्ज जर फ्लोटिंग रेटवर असेल तर त्या कर्जदारांनादेखील चिमटा बसेल. 2020 च्या कोविड लॉकडाऊन नंतर थोडं थोडं प्रमाणात व्यवसाय व काम सुरू झाले. त्यानंतर दुसऱया लाटेने परत अडथळा आणला आणि नशिबाने तिसऱया लाटेमुळे व्यवसायाला तेवढा धक्का बसला नाही. आणि आता हळूहळू सगळं स्थिरस्थावर व पूर्वीसारखा कारभार होऊ लागला, पण त्यामध्ये रशिया व युक्रेनच्या झालेल्या युद्धामुळे महागाईत वाढ होऊ लागली. यादरम्यान इंधनाची किंमत वाढल्यामुळे सगळय़ा वस्तूंमधे महागाई दिसू लागली. हे नियंत्रणात आणण्यासाठी आरबीआय आर्थिक धोरणात रेपो रेट वाढविणे गरजेचे होते.
रेपो रेट म्हणजे ज्या दराने बँक आरबीआयकडून कर्ज घेतात व त्यानुसार बँकेचे पुढचे व्याज दर ठरतात. एसबीआयने गृहकर्जाचा दर 6.65 टक्केपासून 7.55 टक्के हा केला होता. त्यात आता पूर्वीच्या धोरणामधे अर्धा टक्के वाढ अजून होणे बाकी आहे. आता जर बघायला गेले तर रेपो रेट 2019 च्या पातळीवर आला आहे. पण महागाई वाढल्यामुळे आणि या मधल्या दोन वर्षांच्या काळामध्ये जे काही नुकसान व श्रमाचे दिवस काढावे लागले त्यामुळे त्यांना नक्कीच हा चिमटा बसेल. आता रेपो रेट ज्या पद्धतीने वाढला आहे त्या पद्धतीने कर्जाचे दर व गृहकर्जाचे दर ज्या प्रमाणात वाढले आहेत त्या प्रमाणात
fixed deposit चे दर वाढले नाही.
गृहकर्जाचा दर 0.9 टक्केने वाढल्यामुळे जुन्या कर्जदारांना एप्रिलपासून जवळजवळ 8 टक्के ते 11 टक्के ईएमआयची रक्कम वाढली होती तर आता 10 टक्के ते 12 टक्के वाढली जाईल. आता घर घेण्याचा विषय हा नुसता आर्थिक पातळीवर न चालता भावनिक पातळीवर जास्त चालतो. भरपूर लोकांना, ज्यांनी आपलं आवडते घर नक्की करून ठेवले असेल पिंवा काही वर्षांपूर्वी घेतलेल्या घरात राहत असतील तर या सर्व लोकांना त्यांचे आर्थिक नियोजन व्यवस्थित करणे व खर्चावरती म्हणजे वायफळ खर्चावर नियंत्रण करणे योग्य ठरेल. ही परिस्थिती अजून किती काळ राहील याची हमी कोणीही नाही घेऊ शकत. कुठल्याही देशाच्या सरकार व सेंट्रल बँक म्हणजे आपल्या देशासाठी आरबीआय या नक्कीच वाढत असणारी महागाई कधी नियंत्रणात आणता येईल, या प्रश्नावर काम करत असतील आणि त्यामुळे रेपो रेटदेखील कमी करता येईल व लोकांना आणि कंपन्यांना स्वस्त दरामध्ये पैसे उपलब्ध होतील.
कर्जाचा कालावधी – 20 वर्षे
कर्जाची रक्कम हप्ता हप्ता हप्ता वाढ हप्ता हप्ता वाढ
व्याजदर 6.65% व्याजदर 7.55% — व्याजदर 8.05% —
रु 2,500,000 रु. 18,800 रु.20,250 8% रु. 21,000 12%
रु 5,000,000 रु. 37,500 रु.40,500 8% रु. 42,000 12%
रु 7,500,000 रु. 56,600 रु.60,700 8% रु. 63,000 12%
(लेखक आर्थिक सल्लागार आहेत.)
[email protected]

























































