लेख – ई-कॉमर्स व्यवसाय आणि हिंदुस्थान

704
amazon-boss-jeff-bezos

>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन

ऍमेझॉनसारख्या कंपन्या हिंदुस्थानात गुंतवणूक करून उपकार करत नाहीत. ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’सारखे अमेरिकेतील प्रतिष्ठत दैनिक ऍमेझॉन कंपनीच्या मालकीचे आहे. ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ सध्याच्या केंद्र सरकारच्या विरोधी धोरणासाठी ओळखले जाते. अर्थात हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्स करण्याचे आपले स्वप्न आहे. या स्वप्नाची पूर्तता करण्यासाठी हिंदुस्थानात मोठी गुंतवणूकही यायला पाहिजे. त्यामुळे ई-कॉमर्स कंपन्यांना नियमानुसार व्यापार करण्याचा आग्रह धरताना, आपल्या भूमिकेमुळे त्यांच्या गुंतवणुकीवर परिणाम होणार नाही याची काळजीही केंद्र सरकारने घेतली पाहिजे.

108 अब्ज डॉलरची संपत्ती असलेले बेझोस जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती म्हणून ओळखले जातात. गेल्या आठवडय़ात जेफ बेझोस तीन दिवसांच्या हिंदुस्थानच्या भेटीसाठी आले होते. 900 अब्ज डॉलरहून जास्त बाजार भांडवल, 232 अब्ज डॉलरची उलाढाल, सुमारे साडेसहा लाख कर्मचारी आणि जगभरात शेकडो कोटी ग्राहक असलेली ऍमेझॉन ही एक प्रचंड मोठी कंपनी आहे. मुंबईतील किराणा सामानाच्या दुकानात ऍमेझॉन ऑर्डर पोहचवणे, हिंदुस्थानात आणखी 1 अब्ज डॉलर गुंतवणूक करणे, हिंदुस्थानात बनलेल्या 10 अब्ज डॉलर मूल्याच्या वस्तू जगभरात विकणे, 2025 पर्यंत हिंदुस्थानात दहा लाख रोजगार निर्माण करणे अशा अनेक घोषणा या भेटीत करण्यात आल्या. हिंदुस्थानात आल्यावर बेझोस यांनी ‘एकविसावे शतक हिंदुस्थानचे आहे’ अशा अर्थाचे ट्विट केले. तरीही बेझोस यांच्या भेटीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच काय, एकाही महत्त्वाच्या मंत्र्यांनी त्यांना भेटीची वेळ दिली नाही.

याचे कारण बेझोस यांच्या मालकीचे अमेरिकेचे एक मोठे वर्तमानपत्र ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ सतत हिंदुस्थानच्या राष्ट्रीय हिताविरुद्धचे लिखाण करत आहे. त्रिवार तलाक रद्द करणे, कलम 370 हटवणे, रामजन्मभूमी निकाल, नागरिकत्व सुधारणा कायदा, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ ते शाहीन बाग, हिंदुस्थानचे कश्मीर धोरण यावर ‘ते सातत्याने टीका करत आहेत.

आज आपल्या देशाचा कानाकोपरा ऍमेझॉनने जोडलेला आहे आणि त्यांच्या विक्रयतंत्र तसेच उद्यमशीलतेने अनेकांचे भले झाले आहे. आपल्या हिंदुस्थान भेटीत बेझोस यांनी हिंदुस्थानातील लहान-मोठय़ा किराणा दुकानांना सामावून घेणारी नवी योजनाही सादर केली. तीदेखील महत्त्वाची आहे. याचे यामुळे हिंदुस्थानी ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण होणार आहे. मात्र ऍमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसारख्या मोठय़ा ई-कॉमर्स कंपन्यांविरुद्ध देशातील छोटे आणि मध्यम व्यापारी रस्त्यावर उतरले आहेत. स्पर्धा आयोगाकडून या कंपन्यांच्या खरेदी किमतीपेक्षा स्वस्तात विक्री करण्याच्या धोरणाची चौकशी करण्यात येत आहे.

हिंदुस्थानात व्यवसायवृद्धीसाठी आलेले बेझोस यांना आपण आपल्या आर्थिक शक्तीचा वापर करुन त्यांच्या मोठय़ा वर्तमानपत्राला हिंदुस्थानच्या बाजूने आणण्याचा प्रयत्न आपण प्रयत्न करत आहोत जे बरोबर धोरण आहे. जर तुम्हाला हिंदुस्थानची बाजारपेठ हवी असेल तर तुम्ही देशाचे सरकार, वर्तमानपत्रे हिंदुस्थानच्या बाजूने असली पाहिजे. हिंदुस्थानच्या विरोधात धोरणे असणाऱयांना आपल्या आर्थिक शक्तीचा वापर करून आपण आपल्या बाजूने आणत आहोत. आपण पामतेल निर्यातीवर बंदी आणून मलेशिया देशाला त्यांचे पाकिस्तानच्या बाजूने असलेले धोरण बदली करण्यात भाग पाडत आहोत.

हिंदुस्थानात रिटेल क्षेत्रात असंघटित आस्थापनांची संख्या 85 टक्के एवढी असून त्यात 7 कोटी छोटे व्यापारी आहेत. देशाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात या क्षेत्राचा 10 टक्के वाटा आहे. रिटेल क्षेत्रात ई-कॉमर्स क्षेत्राचा वाटा 5 टक्के आहे व त्यात झपाटय़ाने वाढ होत आहे. मोबाईल. इंटरनेट आणि ऑनलाइन बँकिंगमुळे इंटरनेटच्या माध्यमातून खरेदीचे प्रमाण मोठय़ा प्रमाणावर वाढत आहे. शहरी भागात मोबाईल फोनपासून इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांपर्यंत अनेक गोष्टी ऑनलाइन खरेदी करू लागले असल्यामुळे छोटय़ा दुकानदारांमध्ये असंतोष आहे.

अर्थात प्रत्येक क्षेत्रात कार्यक्षमता यावी आणि त्यामुळे ग्राहकांचा, उत्पादकांचा तसेच शेतकऱयांचा फायदा झाला पाहिजे. पण किमती पाडून मालाची विक्री करणे, चीन आणि अन्य विकसनशील देशांतून मोठय़ा प्रमाणावर आयात करणे, स्पर्धकांना स्पर्धेबाहेर फेकून स्वतःची एकाधिकारशाही निर्माण करणे अशा गोष्टींना वेळीच आळा न घातल्यास देशाची अर्थनीती धोक्यात येऊ शकते. यामुळेच आपण देशात संघटित मल्टी ब्रॅण्ड रिटेल क्षेत्रात 100 टक्के परदेशी गुंतवणूक येऊ दिली नाही.

ई-कॉमर्सच्या बाबतीत धोरण काळानुसार बदलत आहे. सध्या ऍमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसारख्या कंपन्या, ग्राहक आणि दुकानदारांना जोडणारी ई-बाजारपेठ पुरवतात. त्यांची भूमिका मध्यस्थाची असल्यामुळे त्या स्वतः दुकानदार किंवा घाऊक विक्रेते म्हणून त्यात सहभागी होऊ शकत नाहीत. या कंपन्या नियमितपणे स्पर्धात्मकतेबाबतच्या कायद्यांचे उल्लंघन करतात असा आरोप लघु आणि मध्यम व्यापारांच्या संघटनांकडून केला जातो. ऍमेझॉनला एखादी वस्तू 100 रुपयांना पडत असेल तर ती त्याहून कमी किमतीला विकली जाऊ नये. पण मोठय़ा ई-कॉमर्स कंपन्या डिस्काऊंट, कॅशबॅक किंवा अन्य अप्रत्यक्ष सवलतींच्या माध्यमातून हा नियम तोडतात. मोठय़ा ई-कॉमर्स कंपन्यांकडे संपूर्ण देशातील ग्राहकांची माहिती असल्याने त्यांना घाऊक स्तरावर चीन आणि आशियाई देशांतून खरेदी करणेही शक्य होते. त्यामुळे देशात काही रोजगार तयार होत असले तरी त्याहून जास्त रोजगार कमी होतात. यामुळे मेक इन इंडियाचे धोरण धोक्यात येते.

आता नवीन ई-कॉमर्स धोरण येत आहे. जिओच्या प्लॅटफॉर्मचा वापर करत रिलायन्स उद्योग समूह रिटेल क्षेत्रात प्रवेश करत आहे. त्यासाठी तो सध्या अस्तित्वात असलेल्याच छोटय़ा दुकानदारांना भागीदार बनवणार असून असंघटित क्षेत्रातील 85 टक्के बाजारपेठेकडे लक्ष देणार आहे. हिंदुस्थानात येऊ घातलेले नवीन ई-कॉमर्स धोरण आणि स्पर्धा यामुळे ऍमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसारख्या कंपन्यांच्या मोठय़ा स्पर्धांना तोंड द्यावे लागेल. हे धोरण बदली करण्याकरिता बेझोस हिंदुस्थानात आले होते, पण सरकारने खंबीर भूमिका घेतली. तुम्ही कायद्याच्या चौकटीत राहून धंदा करणार असाल तर तुम्ही येऊ शकता, पण जर तुम्ही नुसते हिंदुस्थानचे कौतुक करून, गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीची गाजरं दाखवून येणार असाल आणि नियम मोडून किंवा वाकवून काम करणार असेल तर ते चालणार नाही असे सांगितले.

[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या