>> महेश कोळी
एनपीसीआयने गेल्या दशकात डिजिटल व्यवहारांचे स्वरूपच पालटले आहे. सध्या भारतात दररोज सुमारे 60 कोटी यूपीआय व्यवहार होतात. यूपीआयच्या यशामुळे भारतात मोठय़ा प्रमाणावर लोक आता रोख रक्कम न बाळगता घराबाहेर पडतात. खेडय़ापाडय़ांतही यूपीआय व्यवहार स्वीकारले जात असल्यामुळे ही सेवा अखंड चालू राहणे अत्यावश्यक आहे. परंतु अलीकडेच ही सेवा ठप्प झाल्याने सबंध देशभरामध्ये बराच गोंधळ उडाला. गेल्या एका वर्षात अशा प्रकारे यूपीआय प्रणाली ठप्प होण्याची ही सहावी वेळ होती.
दहा वर्षांपूर्वी कोणी कल्पनाही केली नसेल की एखाद्या मोबाईल अॅपमधून दोन टॅपमध्ये पैसे पाठवणे किंवा वीज-पाणी बिले भरल्यावर लगेचच त्याचा पावती मेसेज येणे, हे इतके सोपे होईल. युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय) या प्रणालीने भारतात डिजिटल क्रांती घडवली, ही बाब नाकारता येणार नाही. आज लाखो भारतीयांचं बँकिंग त्यांच्या खिशात आहे. म्हणजेच त्यांच्या स्मार्टपह्नमध्ये. पण या क्रांतीचा दुसरा पैलूही तितकाच महत्त्वाचा. तो म्हणजे तांत्रिक त्रुटी, नेटवर्प अडथळे आणि सुरक्षेची चिंता. गेल्या काही महिन्यांपासून यूपीआय व्यवहारांमध्ये वेळोवेळी अडथळे निर्माण होत आहेत. नेटवर्प डाऊन, सर्व्हर व्रॅश, व्यवहार अपयशी ठरणे यामुळे नागरिक त्रस्त होत आहेत. यामुळे यूपीआयबद्दलचा विश्वास डळमळीत होऊ लागला आहे. 12 एप्रिल 2025 रोजी अवघ्या दोन आठवडय़ांत चौथ्यांदा भारतातील अत्याधुनिक रिअल-टाईम डिजिटल पेमेंट प्रणाली म्हणजेच यूपीआय (युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस) अचानक ठप्प झाली. या काळात सोशल मीडियावर तक्रारींचा पाऊस झाला. नॅशनल पेमेंट्स का@र्पोरेशन ऑफ इंडिया या यूपीआयचे व्यवस्थापन करणाऱया संस्थेने सांगितले की, तांत्रिक अडचणी येत आहेत आणि त्या सोडवण्याचे काम सुरू आहे. मात्र या समस्यांची पुनरावृत्ती पाहता केवळ तात्पुरती उपाययोजना न करता दूरगामी धोरणात्मक बदलांची आवश्यकता आहे.
यूपीआय सेवेमध्ये झालेल्या बिघाडानंतर नॅशनल पेमेंट्स का@र्पोरेशन ऑफ इंडियाने नेहमीप्रमाणे हा बिघाड अनियमित तांत्रिक कारणांमुळे झाल्याचं सांगितलं. पण एनपीसीआच्या आकडेवारीनुसार, या सेवा खंडित होण्याच्या घटना केवळ अपवादात्मक नाहीत. जानेवारी 2022मध्ये यूपीआय सेवा 187 मिनिटांसाठी ठप्प झाली होती. मार्च 2025मध्ये पुन्हा 95 मिनिटे सेवा बंद होती. या दोन्ही घटना मिळून तब्बल 282 मिनिटे ही सेवा ठप्प झाली होती. यामुळे देशातील लाखो वापरकर्त्यांना मोठा फटका बसला. यूपीआय सेवा एका तासासाठी बंद राहिली, तरी जवळपास 4 कोटी रुपयांचे व्यवहार थांबतात, हे वास्तव एनपीसीआयच्या मार्च महिन्यातील आकडेवारीवरून समोर आलं आहे. 26 मार्च रोजी पहिल्या बिघाडा दिवशी यूपीआय व्यवहारांचा आकडा 581 दशलक्षवरून 550 दशलक्षांवर घसरला होता. म्हणजेच जवळपास 7 टक्के घट या दिवशी दिसून आली होती. हे आकडे तांत्रिक अडचणींचं आर्थिक परिणामकारक रूप दाखवतात.
एनपीसीआय ही एक नॉन-प्रॉफीट पंपनी असून अनेक बँक आणि वित्तसंस्थांनी मिळून ती स्थापन केली आहे. परंतु डिजिटल व्यवहारांचे बहुतांश नियंत्रण एका संस्थेकडे असल्यामुळे पेंद्रीकरणाची जोखीम निर्माण झाली आहे. सध्या फक्त दोन मोठय़ा पंपन्या 90 टक्के पेमेंट ट्राफिक हाताळतात. ही बाब कोणत्याही आर्थिक प्रणालीसाठी योग्य मानली जात नाही. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने काही वर्षांपूर्वी यूपीआयसारख्या व्यवहारांसाठी पर्यायी संस्थांची संकल्पना मांडली होती. पण त्यावर फारशी पृती झालेली नाही. आर्थिक स्थैर्यासाठी धोके कमी करण्याचा मार्ग म्हणजे ते जबाबदारीचे ओझे केवळ एका संस्थेवर न टाकता अनेक संस्थांमध्ये विभागून देणे. स्पर्धात्मक संस्था आल्यास एनपीसीआयचा भार कमी होईल आणि पर्यायाने प्रणाली अधिक स्थिर, पारदर्शक आणि जबाबदार बनेल, हा यामागचा हेतू होता. आता बदलत्या काळात आणि वाढलेला यूपीआयचा आलेख पाहता आरबीआयला याबाबत अधिक सक्रीय भूमिका बजावावी लागेल. बँका, पेमेंट पंपन्या आणि सेटलमेंट एजन्सीज यांची कामगिरी वेळोवेळी तपासून पाहून दोष दूर करणे गरजेचे आहे. आज यूपीआय हे केवळ शहरांत नाही, तर ग्रामीण भारतातही प्रचंड प्रमाणात वापरले जात आहे. लाखो छोटे दुकानदार, फेरीवाले आणि स्थानिक सेवा पुरवणारे लोक यूपीआयच्या माध्यमातून व्यवहार करतात. पण व्यवहार अपयशी होण्याच्या किंवा फसवणुकीच्या घटना वाढल्यास ग्राहक पारंपरिक रोख व्यवहारांकडे परत वळू शकतो. यामुळे फिनटेकचा वेग मंदावण्याची शक्यता निर्माण होते.
भारतीय डिजिटल व्यवहारांच्या बहुतांश नियंत्रणांत केवळ दोन प्लॅटफॉर्म आहेत – पह्न पे (47.25 टक्के) आणि गुगल पे (36.04 टक्के). मार्च महिन्यातील एनपीसीआयच्या आकडेवारीनुसार केवळ या दोन पेमेंट वॉलेटचे यूपीआय व्यवहारांवर 83 टक्क्यांपेक्षा अधिक वर्चस्व आहे. याच्या तुलनेत पेटीएम (6.67टक्के), नवी (1.77 टक्के) आणि सुपरमनी (0.94 टक्के) हे फारच कमी वाटा असणारे खेळाडू आहेत.
2020 साली यूपीआय व्यवहारांवर एमडीआर म्हणजेच मर्चंट डिस्काऊंट रेट शून्य टक्के करण्यात आला होता. याचा अर्थ यूपीआयद्वारे केल्या जाणाऱया व्यवहारांवर व्यापाऱयांकडून कोणतेही शुल्क घेतले जात नाही. पण ही मुफ्त सेवा फिनटेक पंपन्यांसाठी आणि बँकांसाठी मोठं आर्थिक ओझं ठरू लागली आहे. कारण व्यापारी व्यवहाराच्या बदल्यात एमडीआर शुल्क बँक किंवा फिनटेक पंपनीला देत होते. याच रकमेतून बँकांंच्या प्रणाली चालतात, सुरक्षेच्या सेवा चालतात. पण यूपीआय व्यवहारात याची कमतरता असल्याने सेवा पुरवठादारांना उत्पन्नाचा कोणताही स्रोतच राहिला नाही.
परिणामी पेमेंट काwन्सिल ऑफ इंडियाने अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून मोठय़ा व्यापाऱयांकडून 0.30 टक्के एमडीआर आकारण्याची विनंती केली आहे. काwन्सिलच्या म्हणण्यानुसार, 60 दशलक्ष व्यापाऱयांपैकी 90 टक्के व्यापारी (20 लाख टर्नओव्हरच्या आत) मोफत सेवेत येतील. केवळ 5 दशलक्ष ‘मोठय़ा व्यापाऱयांकडून’ नाममात्र एमडीआर आकारला जावा अशी त्यांची शिफारस आहे. या क्षेत्रात नवीन प्लेअर्स येण्यासाठीही एमडीआरबाबतचा विचार गरजेचा आहे. कारण ‘फ्री पेमेंट्स’ ही संकल्पना लोकांना सुखद वाटते, पण सेवा चालवण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी पैशांची गरज असते.
भारत आज एक डिजिटल फिनान्स सुपरपॉवर बनण्याच्या वाटेवर आहे, पण त्या दिशेने आत्मविश्वासाने वाटचाल करण्यासाठी यूपीआयसारख्या प्रणालींच्या मूलभूत स्थैर्याची आणि विश्वासार्हतेची खात्री असावी लागेल. यासाठी एनपीसीआयच्या क्षमतेचा आढावा घेऊन आवश्यक तंत्रसज्जता आणि नेटवर्प फ्लेक्सिबिलिटी वाढवणे हे प्राथमिक उद्दिष्ट असायला हवे. याचबरोबर प्रतिस्पर्धी संस्थांना प्रोत्साहन देऊन, सध्याच्या एकाधिकार व्यवस्थेचा समतोल राखणे हेदेखील तितपंच महत्त्वाचं आहे.
(लेखक संगणक अभियंता आहेत.)
