>नवनाथ वारे
केंद्र सरकारने आणलेले मसुदा बीज विधेयक, 2025 बनावट बियाण्यांवर नियंत्रण ठेवून आणि व्यवसायातील सुलभता वाढवून बीज क्षेत्राला सुधारित करणार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. अनिवार्य नोंदणी, ट्रेसिबिलिटीसाठी क्यूआर कोड आणि चाचणीसाठी खासगी प्रयोगशाळा यांसारखे प्रमुख बदल समाविष्ट आहेत. शेतकरी संरक्षण आणि उद्योगवाढीचा समतोल साधण्याचा उद्देश सांगितला जात असला तरी नुकसानभरपाई यंत्रणा, शेतकऱ्यांच्या पारंपरिक बियाणे पद्धतींचे संभाव्य गुन्हेगारीकरण आणि मोठय़ा पंपन्यांकडून बाजारावर वर्चस्व गाजविण्याचा धोका याबद्दल चिंता कायम आहेत.
केंद्र सरकारने अलीकडेच सीड्स अमेंडमेंट, 2025 म्हणजेच नवीन सुधारित बीज विधेयक, 2025 आणले असून ते सध्या लागू असलेल्या 1966 चा बियाणे कायदा आणि 1983 च्या ‘बियाणे नियंत्रण आदेशा’ची जागा घेईल. या विधेयकानुसार बीज, बियाण्यांच्या गुणवत्तेबाबतची नियमावली कडक करण्यात आली आहे. शेतीसाठी विकल्या जाणाऱ्या बियाण्यांची गुणवत्ता सुधारावी आणि खोटे, खराब बियाणे विकले जाऊ नये हा यामागचा उद्देश. मात्र बियाण्यांची नोंदणी आणि चाचण्या वेळखाऊ आणि खर्चिक असल्याचा शेतकऱ्यांचा दावा आहे. लहान शेतकरी किंवा परंपरागत बियाणे संस्थांना मोठय़ा कंपन्यांप्रमाणे संधी मिळणार नसल्याचेही म्हटले जात आहे. त्यामुळे कॉर्पोरेट कंपन्यांना याचा फायदा मिळेल, शेतकऱ्यांना नाही, असे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे. यावरून काही ठिकाणी आंदोलन आणि चर्चा सुरू आहे.
एक प्रकारे देशातील अन्न सुरक्षा धोक्यात येण्याबरोबरच स्वदेशी बियाण्यांचे महत्त्व कमी करणारे आणि राज्याचे अधिकार संकुचित करणारे विधेयक म्हणून याकडे पाहिले जात आहे. कृषी मंत्रालयाचे बीज विधेयक एमएनसी आणि कॉर्पोरेट पातळीवरच्या बियाणे पुरवठ्यावर नियंत्रण प्रस्थापित करेल. अर्थात करारान्वये शेतीचा उद्देश पूर्ण करण्याचे काम करेल. मात्र याचा परिणाम म्हणजे देशातील पीक चक्र हे कॉर्पोरेट बाजाराच्या हितानुसार बदलत राहील. तसेच स्वस्त अणि गुणवत्तापूर्ण बियाण्यांची वेळेवर उपलब्धता, अन्न सुरक्षा, शेतकऱ्यांची आर्थिक सुरक्षा आणि लाभदायी कृषी उत्पन्न याबाबत मात्र कोणतीही हमी दिलेली नाही. केंद्रात किंवा राज्यात कोणाचेही सरकार असो, त्यांनी आणलेल्या बियाणे विधेयकाचे मुख्य लक्ष्य अन्न सुरक्षा आणि आर्थिक सुरक्षा असणे गरजेचे आहे, परंतु मोदी सरकारने त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. हे विधेयक भारतात जीवनावश्यक कृषी उत्पादनाला मारक असल्याचा दावा केला जात आहे. या विधेयकाचा मसुदा हा केंद्रीकृत आणि कॉर्पोरेटला झुकते माप देणारा आहे. या तरतुदी कृषीपेंद्रित व्यवस्था, जैवविविधता संरक्षण तसेच शेतकऱयांच्या हक्काच्या कायदेशीर रचनेल
विधेयकामुळे कंपन्यांचे बाजारावर वर्चस्व निर्माण होऊ शकते आणि त्यामुळे कंपन्यांच्याच बिया बाजारात येऊ शकतात आणि अशा वेळी स्वदेशी वाण, पारंपरिक किंवा अनौपचारिक बियाण्यांचा वापर मागे पडण्याची शक्यता राहू शकते. विधेयकातील मसुद्यानुसार एखाद्या कंपनीला मान्यता मिळाल्यानंतर ती सर्व राज्यांत नोंदणीकृत मानली जाईल. तिच्या वैधतेला कोणीही आव्हान देऊ शकणार नाही. मात्र संबंधित पंपनीने एखादी माहिती चुकीची सादर केली तरच राज्य सरकार तिच्या कामकाजावर बंदी घालू शकते. हे विधेयक खासगी कंपन्यांना अवाजवी लाभ देणारे असून स्वयंसेवी, सार्वजनिक उपक्रमातील कंपन्यांना अशा प्रकारचा कोणताही विशेषाधिकार मिळत नाही. एक प्रकारे हे विधेयक राज्यांच्या अधिकारांना कमकुवत करते आणि संघराज्य व्यवस्थेच्या विरोधात काम करणारे आहे.
नोंदणीकृत नसलेल्या वाणांना आयातीच्या दृष्टीने चाचणीला परवानगी देणे, परकीय मूल्यांकन करणे तसेच त्याच्या ट्रायल टेस्टिंग सेंटरला मान्यता देणे या बाबी विदेशी बियाणे कंपन्यांसाठी पोषक ठरणाऱया आहेत. या माध्यमातून एमएनसी कंपन्या या नव्या बियाण्यांना भारताबाहेर स्वतःच मूल्यांकन करत भारतात आणू शकतात अणि त्यामुळे भारतीय चाचणीला काहीच अर्थ राहणार नाही. शिवाय राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाच्या देखरेखीविना त्यांना स्वतःचा नवीन स्रोत सुरू करण्याबाबत कायदेशीर मार्ग खुला करणारा आहे. कारण या विधेयकात आयात बियाण्यांची भारतीय स्तरावर चाचणीची कोणतीही तरतूद नाही. अतिशय मोलाच्या समजल्या जाणाऱया बियाणे क्षेत्राला विदेशी पंपन्यांच्या हाती सोपविण्याचा मुद्दा हा सरकारची हतबलता दाखविणारा आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने युक्त असलेल्या परकीय कंपन्या भारतीय पंपन्यांच्या तुलनेत तातडीने आणि कमी खर्चात नवीन वाण आणू शकतात, तर भारतातील सार्वजनिक उपक्रमातील संस्था, कंपन्यांना स्थानिक प्रक्रियांचे पालन करावे लागेल.
बियाण्यांसाठी आवश्यक ट्रेसिबिलिटी, क्यूआर कोड आणि लेबलिंगसारख्या नव्या निकषांची केवळ मोठय़ा डिजिटल व्यवस्था असणाऱया पंपन्याच पूर्तता करू शकतील. ही तरतूद शेतकरी बचत गटांसाठी आकाशातील तारे दाखविण्यासारखी आहे आणि त्यांना अडचणीत आणणारी आहे. शेवटी बियाण्यांचे सार्वभौमत्व संकटात सापडेल. साहजिकच सरकार या विधेयकाच्या माध्यमातून शेतकरी आणि जनतेच्या हितांशी तडजोड करत असल्याचे दिसून येते.
बियाणे मूल्य विनियमनाशी संबंधित तरतूददेखील खासगी बियाणे पंपन्यांना लाभ देणारी आहे आणि ती अन्यायकारक पद्धतीने मूल्य निश्चिती करणारी आहे. या विधेयकाच्या मसुद्यानुसार, केंद्र सरकार केवळ आपत्कालीन स्थितीतच मूल्य नियंत्रित करू शकते, पण या विधेयकातून अनेक गोष्टी सुटल्यासारख्या वाटतात. आणीबाणीच्या काळात बियाण्यांची टंचाई झाल्यास त्यावर तोडगा कसा काढला जाईल, किमतीतील असामान्य वाढ झाल्यास शेतकऱ्यांनी काय करावे किंवा असा प्रसंग येऊ नये यासाठी केलेली तरतूद, मूल्य निश्चितीमध्ये एकाधिकारशाही येऊ नये किंवा नफेखोरीला आळा यांसारख्या गोष्टी अस्पष्ट रूपाने मांडल्या आहेत. दुसरीकडे बियाण्यांची विक्री केंद्र सरकारने ठरवलेल्या किमतीपेक्षा अधिक भावाने होत असेल तर हा किरकोळ गुन्हा समजला जाईल. यातही स्पष्टतेचा अभाव आहे. उदा. बियाण्यांची टंचाई असण्याचा अर्थ काय काढावा? अवाच्या सवा किंमत? अशा वेळी केंद्र सरकार मूल्यांची निश्चिती करेल का? यासंदर्भात निर्माण होणारा गोंधळ हा खासगी कंपन्यांच्या पथ्यावर पडेल आणि त्या एक प्रकारे कंपन्यांना अन्यायकारक किमती ठेवण्यास आणि कृषी संकट वाढविण्यास मदत करणाऱया आहेत. बियाणे विधेयक, 2025 मध्ये प्रत्ये
भारतातील जैवविविधता ‘कन्व्हेन्शन अँड प्लॅण्ट जेनेटिक सोसायटी’ करारांतर्गत अबाधित आहे. स्वतःची विविध आनुवंशिक संपदेचा जागतिक वापरासाठी योग्य रीतीने करार करण्यास भारतीय जैवविविधता क्षेत्र पूरक आहे. जगातील सर्वाधिक जैवविविधता असणारे देश एकत्र झाल्याने भारताला शेतकरी आणि स्थानिक समुदायाच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी सक्षम सार्वभौम प्रणालीची गरज बोलून दाखवत आहे. अशा वेळी एखादा कायदा अशा हक्कांवर गदा आणत असेल किंवा कंपन्यांना अमर्यादित अधिकार देत असेल तर भारताची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची स्थिती बिकट होईल. सार्वजनिक उपक्रमांतील कंपन्या, संस्थांची मजबूत भूमिका, पारदर्शक विनियमन आणि सुव्यवस्थित भागीदारी याबाबत स्पष्टता राहिल्यास भारत आणि भारतीय शेतकरी हे वाणाच्या आनुवंशिक स्रोतांचा योग्य लाभ उचलू शकतील. मात्र नव्या बियाणे विधेयक, 2025 चा मसुदा या सार्वजनिक हिताच्या अगदी विरोधात आहे.
(लेखक कृषी अभ्यासक आहेत)
