साय फाय – फुकुशिमाचे पाणी पेटणार

>> प्रसाद ताम्हणकर

फुकुशिमा म्हणजे जपानचा अभिमानास्पद असा अणुऊर्जा प्रकल्प. पण 2011 साली आलेल्या प्रचंड त्सुनामीत होत्याचे नव्हते झाले आणि हा प्रकल्पच नेस्तनाबूत झाला. फुकुशिमा आणि पाणी यांचे सौख्य तेव्हापासूनच नाहिसे झाले म्हणायला हरकत नाही. पाण्यानेच नेस्तनाबूत झालेला हा प्रकल्प… आता पुन्हा पाण्यामुळेच चर्चेत आला आहे. झाले असे की, बऱयाच वर्षांच्या वाद-विवाद आणि चर्चेनंतर नुकतीच जपानने फुकुशिमा अणुऊर्जा केंद्रामधील दूषित पाण्याला स्वच्छ करून पुन्हा समुद्रात सोडण्याची परवानगी दिली आहे. जपानच्या या निर्णयाला तिथल्या स्थानिक मच्छीमारांचा प्रचंड विरोध होत आहेच, पण आता जोडीला याविरोधात दक्षिण कोरिया आणि चीननेदेखील उडी घेतली आहे. जगातील प्रमुख पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आणि पर्यावरण रक्षणासाठी कायमच आग्रही राहणारी ‘ग्रीनपीस’सारखी संस्था तर या योजनेला गेली कित्येक वर्षे विरोध करत आहे. मात्र या सर्व विरोधानंतरही जपानने 2011 साली बर्बाद झालेल्या फुकुशिमा अणुऊर्जा केंद्राला त्या केंद्रातील दहा लाख टन इतका प्रचंड प्रदूषित पाण्याचा साठा प्रक्रिया करून टप्प्याटप्प्याने समुद्रात सोडण्यास अखेर मंजुरी दिली आहे.

हे प्रदूषित पाणी नक्की स्वच्छ तरी कसे केले जाणार आहे हे समजून घेण्याच्या आधी हे प्रदूषित पाणी नक्की आहे काय ते बघूयात. 2011 साली झालेल्या भूकंप आणि त्सुनामीच्या आपदेमुळे फुकुशिमा अणुऊर्जा प्रकल्पात झालेल्या हायड्रोजनच्या स्फोटात संपूर्ण इमारत उद्ध्वस्त झाली. त्सुनामीने या अणुऊर्जा प्रकल्पातील ‘रिएक्टर्स’लादेखील उद्ध्वस्त केले यातील तीन ‘रिएक्टर्स’ला थंड करण्यासाठी त्या वेळेला तब्बल दहा लाख टन पाण्याचा वापर करण्यात आला होता. या ‘रेडिओएक्टिव’ पाण्यावरती आता एक अत्यंत गुंतागुंतीची अशी ‘फिल्टरेशन’ प्रक्रिया राबविण्यात येईल. त्यामुळे या पाण्यातील अधिकतर ‘रेडिओएक्टिव्ह घटक’ हटवले जातील. मात्र यानंतरदेखील या पाण्यात ‘ट्रिटियम’सारखी काही घातक तत्त्वे तशीच राहण्याचा धोका काही तज्ञ आणि पर्यावरणवादी व्यक्त करत आहेत. स्वच्छतेनंतर या पाण्याला प्रचंड मोठय़ा आकाराच्या टाक्यांमध्ये साठवण्यात येते. मात्र या प्रकल्पाला चालवणाऱया ‘टोकियो इलेक्ट्रिक पॉवर’ कंपनीकडे ही गरजेची जागादेखील उपलब्ध नसल्याकडे हे विरोधक लक्ष वेधत आहेत. ऑलिम्पिकमधील 500 स्विमिंग पूल सहजतेने भरून जातील इतका प्रचंड असा हा पाण्याचा साठा आहे.

जपान सरकारच्या या निर्णयामुळे फुकुशिमामधील नागरिक हताश झाल्याची भावना पर्यावरणवादी संस्था व्यक्त करत आहेत. इथले स्थानिक मच्छीमार या योजनेला कडाडून विरोध करत आहेत, कारण या योजनेला सुरुवात झाल्यानंतर या ‘रेडिओएक्टिव्ह’ पाण्याच्या भीतीने अनेक मोठे खरेदीदार आणि ग्राहक इथली ‘सी फूड’ खरेदी थांबवतील अशी भीती त्यांना वाटते आहे. 2011 साली झालेल्या दुर्घटनेच्या वेळीदेखील त्यांना असाच फटका बसलेला होता. अमेरिकेसारख्या महासत्तेने मात्र जपान सरकारच्या या निर्णयाला पाठिंबा दिलेला आहे. जपानने ‘जागतिक परमाणू सुरक्षा नियमां’चे पालन करत हा निर्णय घेतल्याचे अमेरिकेचे सांगणे आहे. ‘आंतरराष्ट्रीय परमाणू ऊर्जा संस्थानेदेखील (IAEA)’ जपानच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. जगात अनेक ठिकाणी अशा प्रकल्पातील प्रदूषित पाण्याला काळजीपूर्वक स्वच्छ करून ते पाणी समुद्रात सोडले जात असल्याचा आणि त्यात चुकीचे असे काहीच नसल्याचा दाखला या वेळी ‘आंतरराष्ट्रीय परमाणू ऊर्जा संस्थे’ने दिला आहे. काही वैज्ञानिकांच्या मते, या ‘स्वच्छ’ केलेल्या पाण्यात जे ‘ट्रिटियम’सारखे घटक राहतात ते मोठय़ा प्रमाणावरती असले तरच मानवी जीवनाला त्यापासून धोका संभवतो. त्यामुळे ‘पाणी स्वच्छते’नंतर अत्यंत कमी प्रमाणात उरणाऱया अशा घटकांपासून कोणताही धोका उद्भवणार नाही. या विषयावर बोलताना अनेक शास्त्रज्ञ फ्रान्स, अमेरिका आणि ब्रिटन यांचे उदाहरण देत आहेत. या देशांनी 50 आणि 60च्या दशकात केलेल्या परमाणू शस्त्रांच्या चाचण्यांनंतर यापेक्षा जास्त घातक रेडिएशन समुद्रात सोडलेले होते.

[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या