>> अॅड. प्रतीक राजूरकर n prateekrajurkar@gmail.com
इराणचा अणू कार्यक्रम अजून किती काळ चालेल, तो पूर्णत्वास गेला अथवा नाही हे इराणलाच ठाऊक ! इराणच्या अणुशक्ती योजनेला केंद्रस्थानी ठेवत हेरगिरीचे उद्योग अमेरिका, इस्रायल, इंग्लंड यांच्या माध्यमातून सुरू आहेत. इतर देशांच्या हेरगिरी प्रकरणात इराणच्या नशिबी बहुतांशी आपल्याच देशातील नागरिकांना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची वेळ ओढवणे हे शत्रुराष्ट्रांच्या हेरगिरीचे काही प्रमाणात यशच म्हणावे लागेल. इराणकडून सुरू असलेला अमानवीय प्रकार म्हणजे सरकारपुरस्कृत दहशतवादच म्हणावा लागेल.
इराणच्या अणुशक्ती होण्याच्या बातम्या गेली अनेक दशके सुरू आहेत. यादरम्यान अनेक वैज्ञानिक, गुप्तहेरांचे बळी गेले आहेत. इराण अणुशक्ती संपन्न आहे अथवा नाही हा संशोधनाचा विषय असला तरी अभ्यासकांनी इराण आपल्या अणुशक्ती कार्यक्रमावर गोपनीय पद्धतीने कार्यरत असल्याचा दावा केला आहे. इस्रायल, अमेरिकेने आपल्या गुप्तचर यंत्रणांच्या माध्यमातून गोपनीय माहिती मिळवण्याचे प्रयत्न केले आहेत. इस्रायल, अमेरिकेच्या अनेक गुप्तहेरांना हेरून इराणने त्यांना दंडित केल्याचा दावासुद्धा केला आहे.
इस्रायलकडून सातत्याने इराणच्या अणू कार्यक्रमावर हेरगिरीसाठी सर्व प्रकारचे प्रयत्न सुरूच असतात. हेरगिरी करत असताना इस्रायलच्या अनेक गुप्तहेरांना इराणकडून शिक्षा झाल्याचे प्रकाशित झाले आहे. नुकतेच 30 एप्रिल रोजी इराणने इस्रायल गुप्तचर यंत्रणेचा गुप्तहेर मोहसेन, जो इराणचाच नागरिक होता, त्याला मृत्युदंडाची शिक्षा दिली. मोहसेनवर इस्रायलला 2020 सालापासून मोठय़ा प्रमाणात गोपनीय माहिती दिल्याचा आणि इराण सैन्यातील कर्नल सय्यद खोडाई हत्येचा आरोप सिद्ध झाल्याचा दावा इराणने केला. मोहसेनने इराण तपास यंत्रणांना सर्व गुन्ह्यांची कबुली दिल्याचा इराणचा दावा मात्र मानवाधिकार संस्थांनी फेटाळून लावला आहे. इराणच्या रिव्होल्युशनरी न्यायालयाची कार्यपद्धती अपारदर्शक असून माध्यमांना तिथे प्रवेश निषिद्ध आहे. आरोपींना न्यायालयाकडूनच कायदेशीर प्रतिनिधित्व दिले जात असल्याचे बोलले जात असले तरी न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीवर अनेकांना साशंकता आहे. नॉर्वेस्थित इराण मानवाधिकार संस्थेने 1979 साली स्थापन झालेल्या रिव्होल्युशनरी न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीवर टीका करताना 2025 मध्ये इराणने निरपराध 335 व्यक्तींना शिक्षा केल्याचा दावा केला आहे. 2024 मध्ये इराणने 900 पेक्षा अधिक व्यक्तींना मृत्युदंडाची शिक्षा दिल्याचा दावा केला आहे. खरे गुन्हेगार न सापडल्याने इराणकडून निरपराध व्यक्तींना कायदेशीर अधिकार न देता गुह्यात गोवले जात असून बेकायदेशीरपणे दंडित केले जात असल्याचा धक्कादायक खुलासा मानवाधिकार संघटनेने केला. इराणच्या न्यायालयीन कार्यपद्धतीवर, निष्पक्षतेवर या कारणास्तव प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
2023 मध्ये इराणने 700 हून अधिक व्यक्तींना फाशीची शिक्षा दिली. डिसेंबर 2023 मध्ये इस्रायल गुप्तचर संस्था मोसादचे गुप्तहेर असल्याच्या आरोपावरून तीन पुरुष व एक महिला वफा हनारेह, अराम ओमरी, रहमान परहाजो, नसीम नमाझी यांना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यात आली. शिक्षा झालेल्या सर्वांवर अल्लाहसमवेत शत्रुत्व आणि पृथ्वीवर भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब केल्याचा आरोप होता. आरोपींच्या दया याचिका, पुनर्विचार याचिका यांना केराची टोपली दाखवत इराणने या सर्व सरकार प्रायोजित हत्या केल्या असल्याचा आरोप कुर्दिस्तान, इराण, अमेरिकेच्या मानवाधिकार संस्थांनी केला. आपल्याच देशाच्या नागरिकांना इराणकडून मिळणारी वागणूक जागतिक पातळीवर अमानवीय ठरते. चीननंतर अशा प्रकारे मृत्युदंडाची शिक्षा देणारे राष्ट्र म्हणून इराणची ख्याती आहे. इराणकडून सुरू असलेला अमानवीय प्रकार म्हणजे सरकारपुरस्कृत दहशतवादच म्हणावा लागेल.
1998 ते 2003 दरम्यान इराणचे उपसंरक्षणमंत्री असलेले अलिरेझा अकबरी यांच्यावर इंग्लंडच्या एमआय 6 गुप्तचर यंत्रणेसाठी हेरगिरी केल्याचा आरोप होता. इराण आणि इंग्लंडचे दुहेरी नागरिकत्व असलेल्या अकबरींवर इराणने हेरगिरीचे आरोप करत 2023 मध्ये मृत्युदंडाची शिक्षा दिली. इराणच्या महत्त्वाच्या 178 व्यक्तींच्या बाबतीत अकबरी यांनी इंग्लंडच्या गुप्तचर यंत्रणांना माहिती दिल्याचा त्यांच्यावर आरोप सिद्ध झाला असा इराणने दावा केला. इराणचे वैज्ञानिक मोहसेन फकरीझादे यांच्या हत्येसाठी आवश्यक माहिती अकबरी यांनीच पुरवल्याचा इराणचा आरोप होता. अकबरी यांचा जन्म इराणचाच. इराणचे संरक्षणमंत्री असलेले अकबरी इंग्लंडच्या एमआय 6 गुप्तचर यंत्रणेसाठी कार्यरत असल्याचा शोध रशियाच्या गुप्तचर यंत्रणेने लावला आणि त्याबाबत इराणला माहिती दिली. 11 जानेवारी 2023 रोजी अकबरी यांना दिलेली मृत्युदंडाची शिक्षा मृत्यूनंतर तीन दिवसांनी इराणकडून जाहीर करण्यात आली. अकबरींनी त्यांच्या विरोधात केलेले सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. तुरुंगात त्यांचा कशा प्रकारे छळ होत आहे, याबाबत बीबीसीने कुटुंबीयांसमवेत पह्नवर झालेल्या संभाषणाचे ध्वनिमुद्रण प्रकाशित केले होते. तुरुंगात अकबरी यांच्यावर रासायनिक आणि अमली पदार्थांचे प्रयोग करण्यात आल्याचे संभाषणात उघड झाले. इराणच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मृत्युदंडाच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केल्याने अकबरी यांना अखेर शिक्षा झालीच.
2021 पूर्वी इराणच्या कायद्यात हेरगिरीची अशी विशेष व्याख्या आढळून येत नव्हती. इराणच्या दंड संहितेत हेरगिरीच्या काही संदर्भांचा उल्लेख होता, परंतु तो अस्पष्ट असून केवळ राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित इतका मोघम असल्याने त्यासंबंधित मतमतांतरे होती. 2021मध्ये इराणने हेरगिरीबाबत नवीन विधेयक मांडून ते स्वीकारले. त्यानुसार हेरगिरीसाठी मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद अस्तित्वात आली. इराणच्या दंड संहितेतील अस्पष्टता 2021 सालच्या विधेयकाने दूर केली. शत्रुराष्ट्रांची व्याख्या, अगोदर केवळ इराणच्या नागरिकांसाठी असलेल्या हेरगिरीच्या तरतुदीची व्याप्ती अधिक प्रशस्त करण्यात आली. अभ्यासक, मानवाधिकार संस्थांच्या मते इराणने 2021 मध्ये आणलेले विधेयक हे रिह्युलेशनरी न्यायालयाच्या दृष्टीने सोयीचे आहे. इराणी गुप्तचर यंत्रणा, सैन्य यांच्या हातात रिव्होल्युशनरी न्यायालयाचा कारभार, नियुक्त्या असल्याने पारदर्शकता आणि कायदेशीर तत्त्वांचा अभाव प्रकर्षाने दिसतो. इराणचा अणू कार्यक्रम अजून किती काळ चालेल, तो पूर्णत्वास गेला अथवा नाही हे इराणलाच ठाऊक ! इराणच्या अणुशक्ती योजनेला पेंद्रस्थानी ठेवत हेरगिरीचे उद्योग अमेरिका, इस्रायल, इंग्लंड यांच्या माध्यमातून सुरू आहेत. इतर देशांच्या हेरगिरी प्रकरणात इराणच्या नशिबी बहुतांशी आपल्याच देशातील नागरिकांना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची वेळ ओढवणे हे शत्रुराष्ट्रांच्या हेरगिरीचे काही प्रमाणात यशच म्हणावे लागेल.
