लेख – ‘सर्वोच्च’ मराठी पर्व!

2064

>> रघुनाथ पांडे  

 तब्बल 41 वर्षांच्या प्रदीर्घ कालखंडानंतर आणखी एक मराठी कायदेपंडित न्या. शरद बोबडे यांच्या रूपात सरन्यायाधीश पदावर आज विराजमान होत आहे. शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्तीच्या चळवळी जेव्हा सुरू झाल्या, त्या ऐतिहासिक कृतीपासून आता अयोध्यावादावर ताजा ऐतिहासिक निकाल देणाऱ्या संविधानपीठापर्यंत न्या. शरद बोबडे यांचा प्रवास राहिला आहे.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्रालयाला पत्र लिहून शिफारस केली. त्यावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी शिक्कामोर्तब केले. आता न्यायमूर्ती शरद बोबडे हिंदुस्थानचे 47 वे सरन्यायाधीश असतील. खरं तर गोगोईंनी जेव्हा पत्र दिले त्याच क्षणी सर्वोच्च न्यायालयातील मराठी पर्वाला प्रारंभ झाला. गोगोई यांनी 3 ऑक्टोबर 2018 रोजी देशाचे 46 वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली होती. ते 17 नोव्हेंबरला निवृत्त झाले. त्यामुळे परंपरेनुसार आपला उत्तराधिकारी म्हणून आपल्यानंतर सेवाज्येष्ठतेनुसार वरिष्ठ असलेल्या न्या. बोबडे यांची शिफारस केली होती. सोमवारी (18 नोव्हें.) न्या. बोबडे शपथ घेतील. त्या क्षणी 41 वर्षांच्या प्रदीर्घ कालखंडानंतर सर्वोच्च न्यायालयात मराठी पताका फडकेल. 18 नोव्हेंबरपासून 23 एप्रिल 2021 पर्यंत ते सरन्यायाधीश असतील.

न्या. शरद बोबडे नागपूरला वकिली करत असताना त्यांच्या सभोवताली भन्नाट माणसे वावरायची. खूप मोठी. त्यात राजकारणी असायचे. गायक असायचे. साहित्यिक असायचे. सामाजिक भान त्यातून त्यांना असे. त्यांचा मोठा सामाजिक समूह होता. त्यात विविध चर्चा होत असे. त्यातून राजकीय आणि सामाजिक बांधणी होत असे. पंचवीस वर्षांपूर्वी शरद बोबडे यांनी शेतकरी प्रश्न सोडवण्याची तयारी केली होती. शेतकरी नेते शरद जोशी यांच्याशी त्यांचा खूप घनिष्ठ संबंध आला. तसाच तो ज्ञानयोगी श्रीकांत जिचकार यांच्याशी आला. त्यातून शेतकरी आणि त्यांचे प्रश्न बोबडे यांच्या ’वकिली मनात’ घर करू लागले. त्यातून शेतकऱ्यांना न्याय आणि दिलासा देणारी एक कल्पना पुढे आली. शेतकरी आंदोलन तेव्हा खूप टोकावर होते. टोकदार होत होते. शेतकऱ्यांनी बँकांची कर्जे घेतली होती. त्याच्या वसुलीसाठी बँकांनी खूप तगादा शेतकऱ्यांना लावला होता. जिणे हराम केले होते. शेतकरी कर्ज देऊ शकणार नव्हते. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी बँकांवर ’नादारी’चे अर्ज भरून दिले. कर्ज देणार नाही असे ठणकावून सांगितले. शेतकऱ्यांच्या बाजूची संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया ’वकीलसाहेब’ शरद बोबडे यांनी पूर्ण केली होती. शेतकऱ्यांचा विश्वास बोबडे यांनी संपादन केला होता. शेतकऱ्यांना दिलासा दिला होता. त्या आंदोलनाचा परिणाम पुढे असा झाला की, शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्तीच्या चळवळी सुरू झाल्या. असा ऐतिहासिक प्रवास न्या. बोबडे यांचा आहे. अनेकांना ते दिवस अजूनही आठवतात. सध्या हा विलक्षण प्रवास अयोध्या वादाच्या ऐतिहासिक निकालाच्या दस्तऐवजापर्यंत येऊन ठेपला आहे. या वादासंबंधीच्या संविधान पीठात न्या. बोबडे हे होते. प्रदीर्घ काळ चाललेला आणि देशातील जनतेला मोठा दिलासा देणारा निर्णय त्यांच्या पीठाने दिला. त्यामुळे इतिहासाच्या पानात या नावाचा उल्लेख नक्कीच असणार आहे.

वकील दिसतो, भासतो तितका रुक्ष नसतो. याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे न्या. शरद बोबडे यांनी घालून दिले. न्या. बोबडे म्हणजे सबकुछ नागपूर! यारांचा यार. दिलदार. जन्म (24 एप्रिल 1956) नागपूरचा. शालेय, महाविद्यालयीन शिक्षण नागपुरातच. घरात कायद्याची परंपरा. खानदानी वकिली. आजोबा भैयासाहेब आणि वडील अरविंद ऊर्फ भाऊसाहेब दोघेही वकील. निष्णात आणि बरेचसे सामाजिक. नागपूरच्या सिव्हील लाइन भागातील बोबडे कंपाउंड म्हणजे कायद्याचे झाड असलेले प्रसन्न आवार. या घरात नागपुरातील सर्वात मोठे कायदा आणि साहित्याचे ग्रंथालय आहे. जिथे सर्व प्रकारची पुस्तके वाचायला मिळू शकतात. अनेक मोठे वकील येथीलच पुस्तकातून घडले. ती यादी वाचू कधीतरी. भैयासाहेब बोबडेंचा अर्धाकृती पुतळा नागपूरच्या जिल्हा न्यायालयापुढे आहे. बोबडे कंपाउंैडच्या प्रशस्त बंगल्यात दरवर्षी गणेशोत्सवात महालक्ष्मी पूजन होते. श्रीमहालक्ष्मी येतात. त्या विराजमान होतात, भक्त प्रसादही घेतात. या उत्सवाला दरवर्षी न्या. बोबडे उपस्थित असतात. आता या उत्सवात आणखी रंगत येईल.

न्या. बोबडे यांचे वडील अरविंद बोबडे हे महाराष्ट्राचे दोन वेळा महाधिवक्ता होते. त्यांची नागपुरी ओळख म्हणजे भाऊसाहेब! न्या. शरद बोबडे यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालयातून एल.एल.बी. पदवी संपादन केली. त्यानंतर नागपूर खंडपीठात वकिली सुरू केली. 1998 साली त्यांना वरिष्ठ अधिवक्तापद मिळाले. 19 वर्षांपूर्वी म्हणजे 2000 ला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर 2012ला ते मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती झाले. 12 एप्रिल 2013ला त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्यात आली. महाराष्ट्रात नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीची (नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी) घोषणा झाल्यानंतर ती कुठे असावी यावरून रस्सीखेच झाली होती. शेवटी तेव्हाचे सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांनी मुंबईतील राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या कुलपतीपदी न्या. बी. एन. श्रीकृष्ण आणि नागपुरातील राष्ट्रीय विद्यापीठाच्या कुलपतीपदी न्या. शरद बोबडे यांची नियुक्ती केली. नागपूर विद्यापीठाचा माजी विद्यार्थी नागपुरातील राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचा कुलपती होणे ही नागपूरकरांसाठी गौरवाची बाब होती. आता तर सर्वोच्च सन्मान मिळणार आहे.

(लेखक एएम न्यूजचे कार्यकारी संपादक आहेत.)

[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या