मीडिया ट्रायल आणि समाजस्वास्थ्य

>> ऍड. संजय भाटे

कोणत्याही कायद्याचे यश व सामाजिक अपप्रवृत्तीचे निर्मूलन हे समाजाच्या सहभागावर अवलंबून असते. समाजस्वास्थ्य नासवणाऱया मीडिया ट्रायलचा समाजजीवनातला ‘टीआरपी’ नाहीसा करण्याचे सामर्थ्य आपल्याच ‘हातात’ आहे. गरज आहे ती आपल्या हातातील रिमोटचे बटण योग्य वेळी बंद करण्याची.

1959 साली मुंबईसह संपूर्ण देशात नानावटी विरुद्ध महाराष्ट्र शासन हा खटला खूप गाजला होता. आरोपी कावास नानावटी हा हिंदुस्थानी नौसेनेत ‘कमांडर’ या उच्च पदावर सेवेत होता. त्याने आपली पत्नी सिल्विया हिचा प्रियकर प्रेम आहुजा याची बंदुकीच्या तीन गोळ्या झाडून हत्या केली असा त्याच्यावर आरोप होता. वास्तविक हत्येनंतर नानावटी स्वतः पोलीस ठाण्यात रिव्हॉल्व्हरसह हजर झाला होता व कबुलीही दिली होती. त्या वेळी देशात गंभीर स्वरूपाचे खटले चालणाऱया न्यायालयात ‘ज्युरी’ पद्धती अस्तित्वात होती. न्यायालयात ज्युरी सदस्यांचे पॅनल असायचे. ते सदस्य सुनावणीअंती आरोपी व्यक्ती ‘दोषी आहे की नाही’ याचा निर्णय करीत. दोष सिद्ध झालेल्या आरोपीस शिक्षा करण्याचे अधिकार मात्र न्यायाधीशासच असत.
ही घटना, त्यानंतर झालेली मीडिया ट्रायल व त्या खटल्याच्या निकालावर झालेल्या परिणामावर आधारित ‘रुस्तम’ हा हिंदी सिनेमा येऊन गेला.

वरील घटना व चित्रपटाचा संदर्भ देण्यास कारण म्हणजे सुशांत राजपूतच्या आत्महत्येनंतर उद्भवलेले रिया चक्रवर्ता प्रकरण आणि त्यासंदर्भात चालविली गेलेली मीडिया ट्रायल! ज्या संविधानाने दिलेल्या भाषा व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर माध्यमाचा डोलारा उभा आहे त्याच संविधानाने व्यक्तीची प्रतिष्ठा व त्याच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची हमी देलेली आहे. या संविधानात्मक तरतुदींवर आधारित कायद्याची एक प्रक्रिया आहे… कायद्याने यंत्रणेमार्फत तपास, त्यातून जर संशयिताचा गुन्हय़ाशी काही संबंध दिसत असेल तर त्याची कोठडीमध्ये चौकशी करण्यासाठी अटक अशी एक पद्धती कायद्याने निर्धारित केली आहे. ‘नागरिक व नागरिकत्व’ ही लोकशाही जीवन प्रणालीची केंद्रीय संकल्पना आहे. भाषा व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा याचा आत्मा आहे व याचा समाजजीवनात आविष्कार होण्यासाठी इंग्रजीतील ‘प्युअर इन्फॉर्मेशन फॉर शुअर डेमॉक्रसी’ या वाक्प्रचाराप्रमाणे नागरिकास सत्य, निर्भेळ, निष्पक्ष व संतुलित माहिती मिळणे आवश्यक आहे, परंतु याचा सोयिस्कर विसर या माध्यमांना पडला आहे.

मीडिया ट्रायल हा जणू प्रसारमाध्यमाच्या कार्यसंस्कृतीचा भाग झाला आहे. यापूर्वीही प्रियदर्शिनी मट्टू हत्या, ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड हेलिकॉप्टर प्रकरणात देशाचे माजी हवाई दल प्रमुख एस.पी. त्यागी व त्यांचे बंधू या व अनेक प्रकरणांत इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियाने तपास यंत्रणा व न्यायाधीशाची भूमिका एकाच वेळी बजावून संबंधित संशयितांना भ्रष्ट, खुनी, गुन्हेगार असा निकालही देऊन टाकला. हा सारा खेळ चॅनलच्या ‘टीआरपी’ वाढीसाठी आहे; पण इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियाच्या या बेजबाबदार व्यावसायिकतेमुळे कायदेशीर प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर पूर्वग्रहदूषित मानसिकतेचा परिणाम होऊन अंतिमतः त्या प्रकरणात होणारा ‘न्याय’ बाधित होतो.

आरुषी तलवार प्रकरणात अशाच मीडिया ट्रायलमुळे त्रस्त झालेल्या उत्तर प्रदेश पोलिसांनी तपास सीबीआयकडे सुपूर्द केला. सीबीआयने तपासासाठी दोन पथके नेमली. पहिल्या पथकाचे प्रमुख अरुण कुमार यांनी आरुषीच्या आई-वडिलांचा या प्रकरणात कोणताही सहभाग नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा दिला. दुसऱया पथकाने संशयाची सुई जरी आरुषीच्या आई-वडिलांकडे जाते हे जरी आपल्या अहवालात नमूद केले तरी तसा पुरेसा पुरावा नसल्याचे नमूद केले. गुन्हेगारी न्यायशास्त्र्ाानुसार कोणत्याही गुन्हय़ात संशयिताविरुद्ध सर्व वाजवी संशयाच्या कसोटीस उतरणारा पुरावा (proof beyond all reasonable doubts) असल्याशिवाय त्यास दोषी धरू नये असे मूलभूत तत्त्व आहे व ते तपास व न्याययंत्रणा यांना लागू आहे. तथापी शासकीय कामकाजात वादग्रस्त प्रकरणात जो तो संबंधित अधिकारी स्वतःची कातडी वाचवण्याचीच खबरदारी घेत असतो. स्पष्ट अभिप्राय व निर्णय देत नाही. याही प्रकरणात तेच झाले. बाहेर मीडियाच्या ‘ब्रेकिंग न्यूज’ सुरूच होत्या. पुरेशा व ठाम पुराव्याभावी सीबीआयने न्यायालयात ‘क्लोजर रिपोर्ट’ सादर तर केला; पण त्यात निश्चित संशयित गुन्हेगाराला पकडण्यात व हत्येसाठी वापरण्यात आलेले हत्यार (कुकरी) जप्त करण्यात आलेले स्वतःचे अपयश झाकण्यासाठी सीबीआयने ही हत्या तलवार दांपत्याने केली असण्याची शक्यता कशी आहे ते मात्र नमूद केले.

मीडियाच्या ‘ब्रेकिंग न्यूज’ आता ‘बिग ब्रेकिंग न्यूज’ झाल्या होत्या. गाझियाबाद सत्र न्यायालयाने ‘क्लोजर रिपोर्ट’ फेटाळला व त्यातील तलवार दांपत्याकडे वळणारी ‘संशयाची सुई’ त्याच्याविरुद्ध दोष निश्चितीसाठी पुरेशी आहे, असा निर्णय दिला. घटनेच्या रात्री 11 वाजता आपल्या ज्या मुलीला तिच्या वाढदिवसाची भेट देऊन त्यांनी आनंदोत्सव साजरा केला होता त्याच मुलीचे हत्यारे म्हणून न्यायालयात आरोपीच्या पिंजऱयात उभे राहण्याची वेळ तलवार दांपत्यावर आली. तलवार दांपत्याला दोषी धरण्यात आले व त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्यांनी या प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. उच्च न्यायालयाने तलवार दांपत्याला निर्दोष घोषित करून त्यांची मुक्तता केली. निकालपत्रात उच्च न्यायालयाने तलवार दांपत्याविरुद्ध कोणताही विश्वसनीय स्वरूपाचा पुरावा नाही हे नमूद करताना सत्र न्यायाधीशांनी साक्षीपुराव्याचे मूल्यांकन एखाद्या गणिताच्या शिक्षकासारखे केले आहे व निकालपत्र एखाद्या चित्रपटाच्या दिग्दर्शकाने सिनेमाची पटकथा लिहिल्यासारखे लिहिले आहे, असे गंभीर ताशेरे ओढलेले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर तत्कालीन सीबीआयचे संचालक ए. पी. सिंग यांनी हे मान्य केले की, या प्रकरणात पुरेसा व ठोस पुरावा कधीच आम्ही गोळा करू शकलो नाही. या साऱया घटनाक्रमाकडे पाहता सीबीआय व सत्र न्यायाधीश महोदयांच्यावर नकळत मीडिया ट्रायलचा प्रभाव पडला होता का हा प्रश्न कोणत्याही सुज्ञ व्यक्तीस पडणे स्वाभाविक आहे. शेवटी कोणत्याही कायद्याचे यश व सामाजिक अपप्रवृतीचे निर्मूलन हे समाजाच्या सहभागावर अवलंबून असते. समाजस्वास्थ्य नासवणाऱया मीडिया ट्रायलचा समाजजीवनातला ‘टीआरपी’ नाहीसा करण्याचे सामर्थ्य आपल्याच ‘हातात’ आहे. गरज आहे ती आपल्या हातातील रिमोटचे बटण योग्य वेळी बंद करण्याची.

मीडिया ट्रायलच्या न्यायिक प्रक्रियेवरील या गंभीर व वाढत्या दुष्परिणामांची दखल घेऊन हिंदुस्थानच्या विधी आयोगाने यावर हिंदुस्थान सरकारला खालील शिफारसी केल्या आहेत. माध्यमाचा डोलारा हा संविधानाच्या कलम 19 (1)(अ) अन्वये देण्यात आलेल्या वाचा व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आधारित आहे. पण याच कलमाच्या उपकलम (2) अन्वये या स्वातंत्र्यावर शासनव्यवस्थेला त्यात नमूद केलेल्या बाबींवर रास्त बंधने घालण्याची मुभा आहे. यापैकी एक बाब ‘न्यायालयाची अवमानना’ ही आहे. न्यायालयाची अवमानना अधिनियम 1971च्या कलम 2 अन्वये ‘न्याय प्रशासनात हस्तक्षेप’ ही गुन्हेगारी स्वरूपाची अवमानना होते. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचे प्रकाशन वा प्रसिद्धी ज्यामुळे न्याय प्रशासनात हस्तक्षेप होतो ती कृती गुन्हेगारी स्वरूपाची अवमानना होते. पंरतु न्यायालयाची अवमानना अधिनियम 1971च्या कलम 3 उपकलम 2 मधील स्पष्टीकरणानुसार जोपर्यंत त्या प्रकरणात दोषारोपपत्र दाखल होत नाही तोपर्यंत त्या प्रकरणाबाबत होणाऱया कोणत्याही प्रकारच्या प्रकाशनाला प्रतिबंध नाही. कायद्यातील ही त्रुटी व माध्यमे याचा घेत असलेला गैरफायदा विचारात घेऊन विधी आयोगाने केंद्र शासनाला अशी शिफारस केली आहे की, न्यायालयाची अवमानना अधिनियम 1971च्या कलम 3 उपकलम 2 मधील कायदेशीर प्रक्रियेची सुरुवात ही दोषारोपपत्र दाखल केल्यानंतर न धरता संशयितास अटक झाल्यापासून अशी दुरुस्ती अधिनियमात करावी. म्हणजेच संशयितास अटक झाल्यानंतर कायदेशीर प्रक्रियेवर पूर्वग्रहदूषित मानसिकतेचा परिणाम होईल, अशी बातमी प्रसिद्ध करता येणार नाही. परंतु प्रकरणाचे वस्तुनिष्ठ वृत्तांकन करण्यास प्रतिबंध असणार नाही. इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया इ. देशात अशी कायदेशीर तरतूद आहे. विधी आयोगाने याचबरोबर उच्च न्यायालयांना ‘तहकुबी आदेश’ (postponement order) करण्याचे अधिकार प्रदत करावेत अशी शिफारस केली आहे. त्यामुळे ज्या प्रकाशनामुळे तपास यंत्रणा वा न्यायालयासमोरील प्रकरणावर पूर्वग्रहदूषिततेचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे अशा प्रकरणात उच्च न्यायालये ते प्रकाशन तहकूब करण्याचे आदेश पारित करेल. वरील शिफारशी 2006पासून केंद्र शासनाकडे प्रलंबित आहेत. समाजस्वास्थ्य नासविणाऱया माध्यमातील बेजबाबदार घटकांना वेसण घालण्यासाठी संसद सदस्य, माध्यमातील नीतिमत्तेचा आग्रह धरणारे घटक तसेच सामाजिक संस्था यांनीच वरील शिफारसी अंमलबजावणीचा केंद्र शासनाकडे आग्रह धरण्याची वेळ आली आहे.

z [email protected]
( लेखक ज्येष्ठ वकील व संविधानात्मक कायद्याचे अभ्यासक आहेत.)

आपली प्रतिक्रिया द्या