>> सुनील कुवरे
देवभूमी आणि निसर्ग सौंदर्य असणाऱया केरळच्या वायनाडमध्ये भूस्खलन होऊन चार गावांचे अस्तित्वच पुसले गेले. उत्तरेकडील डोंगराळ भागात तर भूस्खलनाच्या घटना नेहमीच कधी ना कधी घडत असतात. त्याच मालिकेतील, परंतु अधिक प्रलयकारी ही दुर्घटना आहे. बरोबर दहा वर्षांपूर्वी 30 जुलै 2014 रोजी माळीण गावात अशीच घटना घडली. त्या वेळी 175 लोकसंख्या असलेल्या गावातील 151 जणांचा मृत्य झाला होता. आता 30 जुलै 2024, जुलै महिन्याचा पाऊस आणि केरळमधील चार गावांचे संपूर्ण अस्तित्वच पुसले गेले. या घटनेत साखरझोपेतच 167 लोकांना काही कळण्याच्या आतच मृत्यूने कवेत घेतले..दुर्घटना इतकी गंभीर आहे की, शेकडो लोक बेपत्ता झाले आहेत. त्यांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून सुरू आहे, परंतु अतिदुर्गम भागात ही घटना घडल्याने मदत आणि बचाव कार्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत. निसर्गरम्य ठिकाण म्हणून ओळखली जाणारी ही गावे आज भकास झाली आहेत. अतिमुसळधार आणि ढगफुटीसारख्या पावसाने काही क्षणांतच होत्याचे नव्हते झाले.
2018 मध्ये केरळमध्ये प्रचंड प्रलयकारी पूर आला होता. त्या पुराची विध्वंसक शक्ती केवढी मोठी होती हे प्रसार माध्यमांतून दिसून येत होते. शंभर वर्षांच्या इतिहासातील या विक्रमी प्रलयकारी पुराने केरळ राज्याचे होत्याचे नव्हते झाले होते. या वेळी ही तशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. वायनाडमधील जनतेसाठी नव्हे, तर संपूर्ण देशासाठी ही नैसर्गिक आपत्ती काळातील धोक्याची घंटा आहे. असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. कारण पावसाळ्यात दरवर्षी अशा प्रकारच्या घटना घडतात, परंतु त्यातून आपण काहीही बोध घेत नाही. कारण अशा घटनांच्या मुळाशी आपण लक्ष पेंद्रित करणार की नाही?
ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ञ डॉ. माधवराव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली पेंद्र सरकारने 2010 मध्ये एक समिती स्थापन केली होती. समितीने संपूर्ण पश्चिम घाटाचा बहुतांश भाग हा इकोसेन्सेटिव्ह झोन म्हणून जाहीर करावा अशी शिफारस केली होती, गाडगीळ समितीच्या शिफारसींचा अभ्यास करण्यासाठी डॉ.कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखाली दुसरी समिती नेमण्यात आली, कस्तुरीरंगन समितीने पश्चिम घाट संवर्धनाचे प्रमाण कमी केले. गाडगीळ समितीचे शंभर टक्के होते. यांनी 37 टक्क्यांवर आणून ठेवले. तसेच केरळच्या वायनाडमधील लोकांनीसुद्धा विरोध केला होता, परंतु सरकार पर्यावरण तज्ञांच्या समित्या नेमते त्या समित्यांच्या शिफारसी अमलात आणाव्यात अशी मागणी आता कोणीही करीत नाही. कारण प्रत्येकाला विकास हवा आहे, परंतु आपण विकासाच्या नावाखाली विनाश करत आहेत. डोंगराळ भागात भूस्खलनाच्या घटना घडतात त्यामागे कोणतेही शास्त्राrय आणि पर्यावरणविषयक विचार न करता बेफामपणे चाललेले विकास प्रकल्पच कारणीभूत आहेत. नैसर्गिक साधन संपत्तीला आपण हानी पोहोचवत राहिलो तर येत्या काळात अगदी लहान पावसानेसुद्धा अशा घटना घडू शकतात. निसर्गाची हेळसांड करून विकास केला जात असेल तर त्याची किंमत चुकवावी लागेल. कारण संकटे कधी सांगून येत नाहीत. देशात दरवर्षी कुठे ना कुठे अशी संकटे येत असतात पण या सर्व परिस्थितीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात आला नाही. आता केरळातील दुर्घटनेने शहाणे होऊन भविष्यकाळात तरी नैसर्गिक दुर्घटनांबद्दलची उपेक्षेची वृत्ती आपण त्यागली पाहिजे. भूकंप, वादळे वगैरे नैसर्गिक आपत्कालीन परिस्थितीचा धोका कमी करणे आणि आपत्कालीन निवारणाची क्षमता वाढविणे ही सरकारची उद्दिष्टे केवळ कागदावरच राहिली आहेत. तेव्हा आता तरी त्यावर गांभीर्याने लक्ष पेंद्रित करण्याची गरज आहे. कारण एखादी दुर्घटना घडली की, आपण त्याबाबत उपाययोजना करतो. हे जसे आवश्यक असते तसे या दरडी कोसळण्याच्या घटना टाळायच्या असतील तर डोंगर उतारावर राहणाऱया लोकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करावे. झाडांची जंगलतोड थांबविणे. तसेच संभाव्य नैसर्गिक संकटांचा अभ्यास करून तातडीने पावले टाकणे आवश्यक आहे आणि पर्यावरण तज्ञांच्या सूचना अमलात आणाव्यात. अन्यथा निसर्गाच्या संकटासमोर माणूस शून्य, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल.
