लेख – कोरोना महासंकटातील संधी

620

>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन

कोरोनामुळे जगाची अर्थव्यवस्था जवळजवळ उद्ध्वस्त झाली आहे, परंतु जगासमोर आलेल्या या आर्थिक संकटामध्ये हिंदुस्थानला निश्चितच काही आर्थिक संधी उपलब्ध आहेत. ह्या आपत्तीमुळे काही आशादायक बाबीसुद्धा घडून येण्याची शक्यता आहे. जागतिक व्यापाराचा अभ्यास करून हिंदुस्थानने आपली धोरणे बदलली पाहिजेत आणि आलेल्या संधीचा पुरेपूर वापर केला पाहिजे.

आगामी काळात विकसित राष्ट्रातील बहुराष्ट्रीय कंपन्या चीनबाबत आपले धोरण ठरविताना निश्चितच अनेकदा विचार करतील. चीन जगाचे ‘मॅन्युफॅक्चरिंग पॉवरहाऊस’ म्हणून सध्या असलेले चित्र येणाऱया काळात नक्कीच बदलणार आहे आणि अनेक कारखाने चीनमधून बाहेरच्या देशांमध्ये जाणार आहेत. अमेरिका आणि चीन यांचे व्यापार युद्ध सुरू झाल्यावर अनेक संधी हिंदुस्थानच्या समोर आल्या होत्या. परंतु, आपण चपळ नसल्यामुळे त्याचा फायदा उठवू शकलो नाही. आशा करूया ह्या वेळेला तरी कमीत-कमी चीनमधून बाहेर जाणाऱया कारखान्यांना हिंदुस्थानात आणण्यामध्ये आपल्याला यश मिळो.

चीनविरुद्ध मोहीम सुरू

आज जगातल्या 70 हून जास्त युरोप, अमेरिका आणि आफ्रिकेमधील देशांनी चीनविरुद्ध मोहीम सुरू केलेली आहे. त्यांची मागणी आहे की, चिनी व्हायरस जगात कसा पसरला, याची चौकशी केली जावी आणि त्यामुळे झालेली नुकसानभरपाई करण्यास चीनला भाग पाडले जावे.

जपान आणि चीनचे संबंध फारसे चांगले नाहीत. एप्रिल महिन्याच्या बातमीनुसार जपानने दोन बिलियन डॉलर्स इतकी प्रचंड रक्कम फक्त चीनमधून कंपन्यांनी बाहेर पडण्यासाठी लागणाऱया खर्चाची तरतूद म्हणून बाजूला काढून ठेवली आहे. या संधीचा फायदा घेण्यासाठी केंद्रीय पातळीवरून ते स्थानिक पातळीपर्यंत आपण सज्ज झालो पाहिजे.

युरोपीय समुदायातील सदस्य देशांमध्ये फूट पाडण्याचा चीनचा प्रयत्न असफल ठरला आहे. तसेच हाँगकाँग, तैवान आणि दक्षिण चीन समुद्रातील दादागिरी चीनला महागात पडली आहे. चीनकडे कोणीही स्वतःहून मैत्रीसाठी हात पुढे करेनासा झाला आहे. त्यातच आफ्रिका खंडात वंशविद्वेषाचे वातावरण पेटवून, आपली पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्नही चीनच्या अंगलट आला आहे. त्यामुळे आफ्रिकेतील राज्यकर्तेही त्यांच्या चीनवरील अतिअवलंबित्वाचा फेरविचार करू लागले आहेत. या सगळ्या परिस्थितीचा फायदा आपण उठविला पाहिजे. ब्रिक्स देश (ब्राझील, रशिया, आणि दक्षिण आफ्रिका) सद्यःस्थितीला कसे तोंड देतात, ह्यावर लक्ष ठेवावे लागेल.

नेमकी संधी कोणती ?

चीनमधून मोठ्या प्रमाणावर उद्योगांनी गाशा गुंडाळण्याचे ठरविले किंवा आमची उत्पादने चीनमधील उत्पादकांकडून बनवून घेणार नाही, असा पवित्रा घेतला तर एक उत्तम पर्याय म्हणून आपले स्थान निर्माण करण्याची हिंदुस्थानला ही नामी संधी आहे. सामरिक दृष्टीने तिन्ही बाजूंनी समुद्र असलेला हिंदुस्थान जगामध्ये अगदी मध्यवर्ती ठिकाणी वसलेला आहे आणि व्यापाराकरिता सगळ्या देशांना एक सोयीस्कर ठिकाण आहे. आफ्रिका, आशिया, मध्यपूर्व, युरोप सर्व ठिकाणी हिंदुस्थानातून तयार केलेला माल पोहोचू शकेल, असे स्थान नैसर्गिकरीत्याच हिंदुस्थानला लाभले आहे. याचा फायदा घेण्याची हीच संधी आहे.

2014 मध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने एका महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा केली होती. ‘मेक इन इंडिया’ या योजनेअंतर्गत बहुराष्ट्रीय महाकाय कंपन्यांना हिंदुस्थानात आपले व्यवसाय आणायला सांगून हिंदुस्थानचे व्यापारीविश्वातील स्थानच बदलावे, अशी अपेक्षा होती. मात्र, या कार्यक्रमाला पुरेसे यश मिळाले नाही. म्हणूनच ज्या धोरणाची पुन्हा एकदा समीक्षा करून त्याला या वेळेस तरी यशस्वी केले गेले पाहिजे. कच्च्या मालाची उपलब्धता, कुशल कामगारांची टंचाई, पैशाची अडचण, जागा मिळणे, उत्पादित झालेल्या वस्तू जलदगतीने बंदरापर्यंत न पोहोचविणे अशा अनेक अडचणींनी आपले उद्योगविश्व ग्रासले आहे. त्यात लवकर सुधारणा होणे गरजेचे आहे.

उद्योग सुरू करताना अनेक घटक जरुरी?

परदेशातून उद्योग येण्यासाठी काही आवश्यक बाबी आहेत. देशाची राजकीय स्थिरता विचारात घेतली जाते. हिंदुस्थानातील लोकशाही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना महत्त्वाची वाटते. दुसरे गुंतवणूकविषयक धोरण. गेल्या पाच वर्षांमध्ये जगात व्यापार करण्याकरिता एक उत्तम स्थान म्हणून हिंदुस्थान पुढे येत आहे. कुशल, अर्धकुशल व अकुशल कामगारांची उपलब्धता महत्त्वाची असते. हिंदुस्थानातील तरुण लोकसंख्येचा वाढता टक्का, इंग्रजी भाषेचे असलेले ज्ञान आणि शिक्षणव्यवस्था यामुळे सुशिक्षित तरुणवर्ग नेहमीच उपलब्ध राहणार आहे. पूर्ण शिक्षण न मिळालेला वर्ग लोकसंख्येतीलअकुशल वर्गात मोडतो. त्याला अर्धकुशल कारागीर किंवा कुशल कारागीर बनविण्याचे प्रशिक्षण देणे, हे मोठे आव्हान असेल. स्किल भारत या कार्यक्रमाखाली ही कमजोरी दूर केली जात आहे. निर्यातीसाठी आवश्यक असलेल्या बंदरांची उपलब्धता आता नक्कीच वाढली आहे.

जमीन आणि कामगार कायदे

एखाद्या महाकाय प्रकल्पासाठी सर्व पर्यावरणविषयक परवानग्या, मनुष्यबळाची उपलब्धता मार्गी लागले आणि प्रत्यक्ष उद्योग हिंदुस्थानात आले तर रस्ते, रेल्वे व बंदरे यांचे नेटवर्क उभारण्यासाठी सरकारला गुंतवणूक नक्कीच करावी लागेल. परदेशातून मुख्यत्वे चीनमधून हिंदुस्थानात येणारे प्रकल्प उपभोग्य व ग्राहकोपयोगी वस्तूंची निर्मिती करणारे असले तर त्यासाठी स्वस्त दरात मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे, यासाठी कामगार कायद्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर बदल घडवून आणावे लागतील. जागतिक कामगारवर्गाचे सध्याचे चित्र विचारात घेऊन आपल्याकडे तसेच धोरण राबवावे लागेल. केंद्र सरकारच्या उपक्रमांमध्ये परकीय कंपन्यांनी भागीदारी केल्यास त्यातून नवीन संधी मिळू शकतात का, यावर विचार व्हवा. देशाच्या सामरिक दृष्टिकोनातून संवेदनशील असणारे उद्योग सरकारने ताब्यात ठेवणे योग्य आहे. देशातील तरुणवर्गाला काम देणे, ही प्रमुख प्राथमिकता असली पाहिजे. शिक्षणामध्ये आवश्यक बदल करून कारखान्यांमध्ये काम करण्यासाठी कुशल मनुष्यबळ कसे निर्माण करता येईल, याचा आराखडा तातडीने बनवायला हवा. केवळ चीनमधून येणारे उद्योग हे आपले लक्ष्य नसून भविष्यात आर्थिक महाशक्ती असणारी अर्थव्यवस्था जन्माला घालणे, हे आपले लक्ष्य असावे.

आपली प्रतिक्रिया द्या