रोजगारनिर्मिती हाच आर्थिक संकटावरील उपाय

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> प्रा. सुभाष बागल

मंदीच्या संकटातून अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकार पायाभूत सोयींच्या विकासावर काही लाख कोटी रुपये खर्च करण्याच्या विचारात आहे; परंतु एवढय़ाने हे संकट दूर होईल असे म्हणणे चूक आहे. खर्च केलेल्या पैशातून अधिकाधिक रोजगार निर्माण होऊन अधिकाधिक लोकांच्या हाती पैसा येईल अशी व्यवस्था निर्माण करणे तसेच भांडवलदारांच्या हव्यासाला मुरड घातल्याशिवाय या संकटाचे निवारण होणे अशक्य आहे.

हिंदुस्थानच्या जीडीपी दरात आताच नव्हे तर 2015 पासून घट होतेय. गेल्या काही महिन्यांपासून आर्थिक व्यवहारही थंडावले आहेत. विक्री न झालेल्या उत्पादनांच्या साठय़ात होत, असेलेली वाढ, गुंतवणुकीतील घट, परकीय गुंतवणूकदारांकडून काढून घेतली जाणारी गुंतवणूक हे त्याचेच काही निदर्शक होत. वाहन उद्योगानंतर वस्त्राsद्योग, कन्फेक्शनरी, आरामदायी वस्तू उद्योग असे एकानंतर एक उद्योग मंदीच्या कहय़ात येत आहेत. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेले तीन दशलक्ष लघु-मध्यम उद्योग अडचणीत आले आहेत. त्यातील काही बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. तरी मंदीचे वास्तव स्वीकारण्याची केंद्र सरकारची तयारी नाही. सद्यस्थितीला जागतिक परिस्थिती कारणीभूत असल्याचे सांगून शासन आपली जबाबदारी झटकते आहे.

सध्याच्या आर्थिक संकटाला कुठलाही परकीय हात नव्हे तर सर्वस्वी अंतर्गत धोरणेच जबाबदार आहेत. रिझर्व्ह बँक गेल्या काही काळापासून रेपोदरामध्ये कपात करून अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याचा प्रयत्न करते आहे खरे, परंतु सलग चार वेळा कपात करूनही बँकेला म्हणावे तसे यश आलेले नाही. ऑक्टोबरच्या मौद्रिक धोरण समितीच्या बैठकीत रेपोदरात आणखी मोठी कपात करण्याचा बँकेचा विचार आहे. कर्जे स्वस्त होऊनही कर्जांसाठी मागणी मात्र वाढताना दिसत नाही. निर्मला सीतारामन यांनी अलीकडेच अर्थसंकल्पातील उणिवा दूर करून व काही निर्बंध शिथिल करून उद्योगांना उभारी देण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तोही निष्फळ ठरला आहे. विद्यमान आर्थिक संकटाची पाळेमुळे आपल्या व्यवस्थेत खोलवर रुजलेली असल्याने वरवरचे उपाय कुचकामी ठरत आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून राबवली जात असलेली आर्थिक धोरणे सद्यस्थितीला जबाबदार आहेत. मागणीची कमतरता हेच विद्यमान संकटाचे कारण असल्याचे पुढे आले आहे. म्हणजे बाजारपेठेत वस्तू आहेत, परंतु त्या विकल्या जात नाहीत. कारण त्यांना कोणी ग्राहक नाही. खरे तर 135 कोटींच्या जवळपास लोकसंख्या असलेल्या देशात ग्राहक नसणे हा विरोधाभासच म्हणावयास हवा. समाजातील मोठय़ा वर्गाला पुरेशा, शाश्वत उत्पन्नाची हमी नसल्याने हा विरोधाभास निर्माण झाला आहे. जोवर अशी हमी मिळत नाही तोवर मंदीचे संकट येत राहणार यात शंका नाही. ग्रामीण आणि शहरी भागात असा वर्ग मोठय़ा प्रमाणात आहे. जीडीपीतील कृषी क्षेत्राचा टक्का घसरला असला तरी रोजगारातील टक्का तसाच कायम आहे. मागील सात दशकांत उद्योग, सेवाक्षेत्राचा विकास शेतीवरील भार कमी झालेला नाही. तोकडे धारणक्षेत्र, वारंवारच्या नैसर्गिक आपत्ती, प्रक्षोभक बाजारपेठ, वाढलेला उत्पादन खर्च, मजुरांची वानवा यामुळे शेती व्यवसाय संकटात आलाय. शेतकऱयाच्या उत्पन्नाला कुंठीत अवस्था प्राप्त झाली आहे. गेल्या काही काळापासून बिगर शेतमालाच्या किमती शेतमालाच्या तुलनेत वेगाने वाढत असल्याने कृषी क्षेत्रासाठी व्यापार शर्ती खालावत आहेत आणि हेच शेतकऱयांचे उत्पन्न घटत जाण्याचे कारण आहे. निर्वाहासाठीच कर्ज काढण्याची वेळ येत असल्याने इतर वस्तूंच्या खरेदीचा विचारही शेतकऱयाच्या मनाला शिवत नाही. वर्षभर आंदोलने करून देशभरातील शेतकऱयांनी आपला असंतोष प्रगटही केला, परंतु शासनाने त्याची म्हणावी तशी दखल घेतलेली नाही. सलग दोन दुष्काळ, अतिवृष्टीमुळे शेतकरी पूर्णपणे मोडून पडलाय, मजुरांची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. मजुरी वाढीचा दर मोदी सरकारच्या काळात 8 टक्के (2008-12) वरून 0.87 टक्के (2014-18) पर्यंत खाली घसरलाय. जगातील वेगवान म्हणवल्या जाणाऱया देशाच्या अर्थव्यवस्थेत खरे तर मागणीची कमतरता भासावयास नको, परंतु ती भासतेय हे वास्तव आहे. कारण विकासाच्या तुलनेत रोजगारातील वाढीचे प्रमाण नेहमीच अत्यल्प राहिले आहे. विकासाचे लाभ समाजातील सर्व वर्गापर्यंत पोहोचलेले नाहीत. नोटाबंदीमुळे विकासदरात एक टक्क्याने घट झाली असली तरी लक्षावधी कामगार-कारागीरांना रोजीरोटीला मुकावे लागले आहे. 7 टक्के विकासदराला रोजगारात एक टक्क्याने वाढ होत असल्याचे अझीम प्रेमजी विद्यापीठातील अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. विकासाचा दर सध्या 5 टक्क्यांपर्यंत खाली आलाय. म्हणजे रोजगारवृद्धीचा दर अर्धा टक्क्याच्या जवळपास असणार आहे. रोजगारात वाढ होत नाही म्हटले तरी वावगे नाही.

उत्पन्नात होणारी घट, रोजगाराची वानवा यामुळे लोकांमध्ये भविष्याविषयी चिंतेचे वातावरण आहे. अशा परिस्थितीत जवळ असलेली बेगमी (उत्पन्न) खर्च करण्यापेक्षा भविष्यासाठी राखून ठेवण्याकडेच लोकांचा कल असणे साहजिक आहे. नव्वदच्या दशकात अंगीकारलेल्या नवउदारमतवादी धोरणापासून अर्थकारणातील खासगी क्षेत्राचा प्रभाव वाढतोय. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग, उपक्रम खासगी क्षेत्राकडे सुपूर्द केले जाताहेत. शासन अनेक जबाबदाऱयांतून आपले अंग काढून घेते आहे. रस्ते, वीजनिर्मिती, वितरण यासारख्या पायाभूत सोयींच्या निर्मितीची जबाबदारी खासगी क्षेत्राकडे सोपविण्यात आली आहे. शिक्षण, आरोग्य सेवांचे बऱयाच अंशी खासगीकरण झाले आहे. प्रगत भांडवलशाही देशात या जबाबदाऱया प्राधान्याने सरकार पार पाडत असल्यामुळे मानव विकास निर्देशांकात ते देश आघाडीवर आहेत.

किमान शासनाच्या नावाखाली सरकारी खात्यांचा संकोच केला जातोय. नवीन पदे निर्माण केली जात नाहीत. शिवाय असलेली पदेही भरली जात नाहीत. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरील शिक्षकांची देशभरातील दोन लाख पदे रिक्त असल्याची माहिती मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने अलीकडेच लोकसभेला दिली आहे. संरक्षण दले, न्यायपालिकेतील काही हजार पदे रिक्त आहेत. राज्यांच्या विविध खात्यांमधील 38.8 लाख पदे रिक्त असल्याचे म्हटले जाते. महाराष्ट्रात ही संख्या काही लाखात आहे. कर्मचाऱयांच्या सतत निवृत्तीमुळे त्यात वाढ होतेय. मेगाभरतीच्या घोषणा अनेक वेळा झाल्या, परंतु कुठले ना कुठले निमित्त काढून भरती पुढे ढकलण्यात आली. राजकीय मेगाभरतीच्या फेऱयावर फेऱया घेण्यात गुंतलेल्या राज्यकर्त्यांना आता त्याची आठवणही उरलेली नाही. सरकारी सेवेची व्याप्ती गुणवत्ता, कर्मचाऱयांची संख्या, प्रशिक्षणावर अवलंबून असते.

दर हजार लोकसंख्येमागे शिक्षक, प्राध्यापक, न्यायाधीश, पोलीस अशा कर्मचाऱयांचे प्रमाण हिंदुस्थानात अन्य देशांच्या तुलनेत बरेच कमी आहे. मंजूर तसेच रिक्त पदे भरल्यास केवळ लाखो संसार उभे राहतात, एवढेच नव्हे तर अर्थकारणाला गती प्राप्त होऊन मंदीचे संकट दूर होण्यास मदत होते. जेवलेल्याला अजीर्ण होईपर्यंत खाऊ घालण्यापेक्षा उपाशी पोटांचा विचार शासनाने करणे कधीही श्रेयस्कर ठरू शकते. मंदीच्या संकटातून अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकार पायाभूत सोयींच्या विकासावर काही लाख कोटी रुपये खर्च करण्याच्या विचारात आहे, परंतु एवढय़ाने हे संकट दूर होईल असे म्हणणे चूक आहे. खर्च केलेल्या पैशातून अधिकाधिक रोजगार निर्माण होऊन अधिकाधिक लोकांच्या हाती पैसा येईल अशी व्यवस्था निर्माण करणे तसेच भांडवलदारांच्या हव्यासाला मुरड घातल्याशिवाय या संकटाचे निवारण होणे अशक्य आहे.