देवीदास तुळजापूरकर
महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशनचे राज्य अधिवेशन 25 तसेच 26 मार्च रोजी आकुर्डी, पुणे येथे भरत आहे. यात प्रामुख्याने बँकिंग उद्योगातील घडामोडींवर चर्चा घडून येणे अपेक्षित आहे. अमेरिका, युरोपमध्ये व्याजदरातील वाढीमुळे तेथील बँकिंग क्षेत्रात निर्माण झालेला पेचप्रसंग हिंदुस्थानच्या वेशीवरदेखील केव्हाही येऊन पोहोचू शकतो. हे लक्षात घेतले तर हिंदुस्थानातील बँकांनीदेखील आता सावध राहायला हवे. बँकिंगमधील जागतिक घडामोडी आणि हिंदुस्थानी बँकिंग यावर प्रकाशझोत टाकणारा हा लेख.
बरोबर पंधरा वर्षांनंतर पुन्हा एकदा म्हणजे चालू वर्षात बँकिंगमधील अरिष्ट पृष्ठभागावर आलेले आहे. याची सुरुवात सिलिकॉन व्हॅली बँक कोसळण्याने झाली आहे. यानंतर सिल्व्हर गेट बँक, सिग्नेचर बँक कोसळल्या. स्वित्झर्लंडची ओळख तिथल्या बँकिंगमुळे आहे. अशा या देशातील एक जुनी आणि मोठी बँक व्रेडिट सुईस हीदेखील कोसळत होती, पण तिला अखेर वाचवले ते यूबीएस समूहाने. 2008 मध्ये जशा बँका गहाण कर्जातील घोटाळ्यामुळे अडचणीत आल्या होत्या, तशा आता कुठल्या घोटाळ्यामुळे अडचणीत आलेल्या नाहीत, तर गेल्या काही दिवसांपासून मध्यवर्ती बँक चलनवाढ रोखण्यासाठी व्याजाचे दर सतत वाढवत आहे. त्यामुळे हा पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. मध्यवर्ती बँकेची ही प्राथमिक जबाबदारी आहे की, चलनवाढ आटोक्यात ठेवून किमतीवर नियंत्रण ठेवणे. ही चलनवाढ आली कुठून? कोरोना काळात अर्थचक्र ठप्प झाले होते. त्यामुळे लोकांचे उत्पन्न घटले होते. रोजगार गेला होता. अशा वेळी या सामान्य माणसाला आधार देणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी होती. म्हणूनच देशोदेशीच्या राजवटींनी पैसा मोठय़ा प्रमाणावर छापला आणि कोरोना पीडितांना आर्थिक मदत दिली. यामुळे चलनवाढ झाली आणि मध्यवर्ती बँकांना कर्जावरील व्याजाचे दर वाढवणे अपरिहार्य बनले.
आज देशोदेशीच्या अर्थव्यवस्था एका कठीण पेचात सापडल्या आहेत. कर्जावरील व्याजाचे दर वाढवले तर कर्ज महाग होईल. उद्योगांना होणाऱया नफ्यात कपात होईल. कदाचित तोटा होईल. यामुळे उद्योग अडचणीत येतील. ते कोसळले तर रोजगार जाईल. लोकांची क्रयशक्ती घटेल. बाजार आपुंचित होईल. व्याजदर वाढवले नाहीत तर महागाई वाढेल. यामुळे ग्राहकांच्या हातातील पैशांची किंमत कमी होईल, क्रयशक्ती घटेल. याच्या परिणामस्वरूप पुन्हा बाजार आपुंचित होईल. याचा अर्थ कोरोनोत्तर अर्थव्यवस्थेपुढील खऱयाखुऱया पेचप्रसंगाला देशोदेशीच्या राजवटींना आज सामोरे जावे लागत आहे. आजचे युग हे वित्तीय भांडवलाचे युग आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत कुठलाही पेचप्रसंग निर्माण झाला की, त्याचा ताबडतोबीने परिणाम होतो तो वित्तीय क्षेत्रावर आणि त्यातही विशेषकरून बँकिंग व्यवसायावर.
या पार्श्वभूमीवर हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेला आज तरी या प्रसंगाला सामोरे जावे लागत नाही ही समाधानाची बाब आहे, पण संभाव्य पेचप्रसंगाची चाहूल आजच्या परिस्थितीत दिसत आहे. केंद्र सरकारने कोरोना काळात जी काही मदत दिली ती प्रामुख्याने बँकिंग व्यवस्थेच्या मार्फत. छोटय़ा, मध्यम उद्योगांना तातडीची मदत म्हणून 3.61 लाख कोटी रुपयांची कर्जे बँकांमार्फत वाटण्यात आली आहेत, तर मुद्रा योजनेखाली बँकांनी 19.76 लाख कोटी रुपयांची कर्जे वाटली आहेत, तर फेरीवाल्यांसाठी 26,473 कोटींची कर्जे वाटली आहेत. याशिवाय कोरोनानंतर अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळवून देण्याच्या हेतूने अर्थमंत्र्यांनी वारंवार बँकप्रमुखांची बैठक घेऊन त्यांनी कर्जवाटपात उदार धोरण स्वीकारावे असा आग्रह धरला आणि त्याचे परिणाम म्हणून बँकांच्या कर्ज रकमेत झालेली वाढ आपल्याला दिसतेच.
मोठय़ा उद्योगाला वाटण्यात आलेली कर्जे थकीत झाली. मग त्यांच्या विरुद्ध बँकांनी वसुली प्राधिकरण किंवा दिवाळखोरी कायद्यांतर्गत कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली, पण त्यात वसुली होत नाही हे लक्षात घेता ही कर्ज राईट ऑफ केली. यानंतर मोठय़ा उद्योगाकडून कर्जाला होणारी मागणी घटली. यामुळे बँकांकडे ठेवीच्या स्वरूपात गोळा झालेला निधी पडून होता. म्हणूनच बँकांनी गेल्या दोन वर्षांपासून छोटय़ा कर्जवाटपात खूप मोठा पुढाकार घेतला. यात घरबांधणी, वाहन, छोटा तसेच मध्यम उद्योग यांचा समावेश प्रामुख्याने होतो. कोरोना काळात व्यवसायाचं चक्र थंडावलं म्हणून मुद्दल-व्याज परताव्यात रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शनानुसार बँकांनी कर्जदारांना सवलत दिली. ही सगळी कर्जे आता पृष्ठभागावर येतील. त्यातील अनेक कर्जे थकीत असण्याची शक्यता जास्त आहे. या कर्ज वाटपात बँका केवळ उदारच नव्हत्या, तर आक्रमकदेखील होत्या. त्यामुळे त्यांनी ही कर्जे वाटण्याच्या नादात धोरणात अनेक तडजोडी केल्या, धोरण वाकवले. याशिवाय निश्चलनीकरण, जीएसटीनंतर कोरोना…एकानंतर एक धक्के पचवलेल्या अर्थव्यवस्थेत ही सगळी कर्ज खाती कितपत जिवंत राहतील हा एक मोठाच प्रश्न आहे आणि हाच धोक्याचा इशारा रिझर्व्ह बँकेनेदेखील सर्व बँकांना दिला आहे. त्यातच अमेरिका, युरोपमध्ये व्याजदरातील वाढीमुळे तेथील बँपिंग क्षेत्रात निर्माण झालेला पेचप्रसंग हिंदुस्थानच्या वेशीवरदेखील केव्हाही येऊन पोहोचू शकतो. हे लक्षात घेतले तर हिंदुस्थानातील बँकांनीदेखील आता सावध राहायला हवे. या वर्षी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा नफा एक लाख कोटीचा टप्पा ओलांडेल. थकीत कर्जे टक्केवारीच्या भाषेत खूप कमी म्हणजे तीन टक्क्यांच्या खाली गेलेली दिसतील. प्रोव्हिजन कव्हरेज रेशोदेखील 80 टक्क्यांच्या वर गेलेला दिसेल. म्हणजेच सगळे काही आलबेल आहे अशी भावना बँकर्समध्ये निर्माण होईल, पण ‘सावध ऐका पुढल्या हाका’ हा कानमंत्र लक्षात ठेवून बँकांनी आपला व्यवसाय पुनर्संघटित करायला हवा. पाश्चात्त्य देशांप्रमाणे हिंदुस्थानातील बहुतांश बँकिंग आज अजूनही खासगी क्षेत्रात नाही अथवा वैश्विक बँकिंगशी ते पूर्णपणे जोडले गेलेले नाही. म्हणून त्या वाचल्या, पण आंतरराष्ट्रीय सावकारांच्या दबावाला बळी पडून जर पेंद्र सरकारने बँकिंगसारख्या संवेदनशील क्षेत्रात अर्थव्यवस्थेतील गाभ्याच्या क्षेत्रातदेखील आपला बँक खासगीकरणाचा कार्यक्रम तसाच पुढे रेटला तर मग मात्र हिंदुस्थानी बँकिंग नव्हे, तर अर्थव्यवस्थादेखील अडचणीत आल्याशिवाय राहणार नाही.
