>> मोक्षदा घाणेकर
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सध्या चर्चेचा विषय बनली आहे. या योजनेवर आधारित विनोदी मिम्स आणि रील्स इंटरनेटवर सध्या धुमाकूळ घालत आहेत. योजनेसाठी अर्ज भरण्याकरिता दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली असली तरी राज्यातील बहुतांश महिलावर्ग कागदपत्रांची जमवाजमव करण्यासाठी आतापासूनच धावपळ करताना दिसतो आहे. सेतू केंद्रांवर महिलांच्या रांगा लागलेल्या पाहायला मिळत आहेत. घरात बऱ्यापैकी मिळकत येणाऱ्या महिलाही यामध्ये आघाडीवर आहेत. घरातील कोणतीही व्यक्ती आयकर भरणारी नसावी ही जरी या योजनेसाठी पात्रतेची अट असली तरी राज्यात आयकर चोरणाऱ्यांची कमतरता नाही. एकूणच या योजनेसाठी आलेल्या अर्जांतून पात्र महिलांच्या नावांची छाननी करताना सरकारचा कस लागणार हे निश्चित आहे.
निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या या योजनेची अंमलबजावणी भविष्यात किती काळ टिकेल हे येणाऱ्या काळातच कळणार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद केलेली नाही. शिवाय या योजनेसाठी आरंभी निश्चित केलेल्या अटी ज्या सहजतेने शिथिल करण्यात आल्या ते पाहता ही योजना म्हणजे केवळ प्रचाराचा मुद्दा आहे की काय? असाही संशय लोकांमध्ये निर्माण झाला आहे. या योजनेचे अर्ज भरण्यासाठी यापूर्वी दिलेली 15 दिवसांची मुदत वाढवून दोन महिने करण्यात आली आहे. 2 महिन्यांनंतर आलेल्या अर्जांची छाननी करण्यात येणार आहे, त्यातच निवडणुका जाहीर होऊन आचारसंहिता लागू होईल. महिलांना या योजनेचा लाभ हवा असेल तर आम्हालाच निवडून देण्याचे आवाहन सध्याच्या सरकारमधील पक्षांकडून केले जाऊ शकते, किंबहुना यंदाच्या निवडणूक प्रचारात सरकारमधील पक्षांसाठी हाच महत्त्वाचा मुद्दा असू शकतो.
राज्याच्या 12 कोटी लोकसंख्येपैकी 6 कोटी महिला आहेत असे ग्राह्य धरल्यास त्यापैकी 5 कोटींनी या योजनेसाठी अर्ज केला आणि अर्जांच्या छाननीमधून यापैकी 50 टक्के अर्ज अपात्र ठरले तरी पात्र ठरलेल्या अडीच कोटी महिलांना सरकारला प्रतिमहा 1500 रुपये द्यावे लागणार आहेत, ज्यामुळे दर महिन्याला राज्याच्या तिजोरीवर तीन हजार सातशे पन्नास कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. वर्षाला 45 हजार कोटी रुपये केवळ या एका योजनेसाठी सरकारला राखीव ठेवावे लागणार आहेत. राज्याचे एकूण उत्पन्न पाहता केवळ एकाच योजनेसाठी एवढा पैसा खर्च केल्यावर अन्य योजना सरकार कशा राबविणार? त्यामुळे काही महिन्यांतच ही योजना गुंडाळण्याशिवाय सरकारला पर्याय नसेल. ही योजना बंद झाल्यास सरकार कसे महिलाविरोधी आहे सांगत विरोधी पक्ष सरकारवर तुटून पडेल. आधीच राज्यावर 7 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. ही एक योजना राबवायची म्हणजे सरकारला आणखी कर्ज काढावे लागेल, जे राज्याच्या भवितव्यासाठी नक्कीच घातक ठरू शकते. ‘माझी लाडकी बहीण’ योजना राबवणे आणि टिकवणे सरकारला जड जाणार हे निश्चित आहे. ही योजना फार काळ टिकणार नाही हे निश्चित आहे.
