>> सदानंद भागवत
आपल्या देशाने स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर संसदीय लोकशाही पद्धती स्वीकारली. अनेक संस्कृतींमध्ये, जीवन पद्धतींमध्ये, भाषांमध्ये, अकांक्षांमध्ये विविधता असलेल्या देशाला ही पद्धती योग्य आहे.
या संसदीय लोकशाहीमध्ये विविध राजकीय पक्ष स्वतंत्रपणे किंवा निवडणूकपूर्व युती/आघाडी करून आपापले विचार, जाहीरनामे, योजना घेऊन मतदारांपर्यंत जातात. या सर्वांचा जोरदार प्रचार करतात. प्रचार संपल्यावर मतदारांना विचार करण्यासाठी दोन दिवसांचा अवधी दिला जातो. या दोन दिवसांमध्ये उमेदवारांनी किंवा पक्षांनी कोणताही सार्वजनिक प्रचार करून मतदारांना त्रास देऊ नये किंवा अडथळा करू नये असा कायदा आहे, जेणेकरून त्यांना विचार करायला अवधी द्यावा आणि त्यांनी तटस्थपणे व अभ्यासपूर्वक प्रतिनिधीची निवड करण्याबाबत शांतपणे विचार करावा ही यामागची भूमिका आहे. मतदार सर्व उमेदवारांचा, पक्षीय युतींचा, त्यांनी मांडलेल्या भूमिकांचा परामर्श घेऊन कोणाला मत द्यायचे याचा विचार करतात आणि मतदानाच्या दिवशी मत देतात. नंतर ज्याला जास्त मते मिळतात तो उमेदवार अर्थातच मतदारसंघातील जनतेचा प्रतिनिधी बनतो. असे प्रतिनिधी एकत्र येऊन नेता निवड करतात व सरकार स्थापन होते आणि आपल्या विचारांवर, आश्वासनांवर आधारित कामकाज करते. सरकार पाच वर्षे काम करते आणि पुन्हा जनतेसमोर जाते आणि पुन्हा निवडणूक होते व लोकशाहीचे चक्र फिरत राहते.
ही लोकशाही पद्धती सिद्धांत (Theory) म्हणून वाचायला किती सोपी आणि साधी वाटते! पण गेल्या अनेक दशकांमध्ये असे घडून आले आहे की, समविचारी किंवा समान योजना असलेले पक्ष एकत्र येतात, जाहीरनामा काढतात, मतदार विचारपूर्वक आपले मत नोंदवतात आणि निवडून आल्यावर मात्र नंतर नवी समीकरणे निर्माण होतात. सत्तेसाठी पक्ष फोडले जातात आणि सत्ता स्थापन केली जाते.
असे होणे ही केवळ लोकशाहीची थट्टाच नाही, तर लोकशाहीच्या नावाखाली होणारा जनमताचा विश्वासघात आहे. भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा अधिकार दिला आहे, पण मतदान केल्यानंतर त्याच्या मतामागील भूमिकेचे संरक्षण होण्याची आज कोणतीही तरतूद नाही. म्हणून आपल्या संसदीय लोकशाही पद्धतीमध्ये येणाऱ्या विपरीत अनुभवांमधून जनतेने आणि संसदेने लोकशाही अधिक बळकट व परिपक्व करण्याच्या दिशेने पावले टाकली पाहिजेत. यासाठी ‘जनमत संरक्षण’ कायदा करण्याची नितांत गरज आहे, त्यामुळे लोकमताशी प्रतारणा होणार नाही. फक्त मुभा असेल ती निवडणूक झाल्यानंतर गरज असल्यास युती नसलेल्या पक्षांनी सरकार स्थापनेसाठी युती करण्याची किंवा एखाद्या आधी झालेल्या युतीमध्ये सामील होण्याची. निवडणूकपूर्व युती काही कारणासाठी तोडायचीच असेल तर ज्या पक्षाला ही युती तोडायची आहे, त्यांनी पक्षाच्या सर्व लोकप्रतिनिधींचा राजीनामा देऊन नवी भूमिका घेऊन आपापल्या मतदारसंघात जनतेपुढे जाणे व नव्याने जनादेश मिळविणे.
लोकशाही प्रणाली हा देशाच्या आयुष्यातील एक प्रवास आहे. हा प्रवास चालू असताना या प्रणालीमध्ये सातत्याने अनुभवांवर आधारित संशोधन होऊन या प्रणालीचे सातत्याने शुद्धीकरण करत राहणे हे संसदेकडून अपेक्षित आहे. ‘पक्षांतर बंदी कायदा’ हा अशा शुद्धीकरणाच्या प्रक्रियेमधूनच उदयास आला हे आपण जाणतोच. आता लोकशाही शुद्धीकरणासाठी पुढचे पाऊल म्हणजे वर उल्लेख केलेल्या गोष्टींची तरतूद असलेला ‘जनमत संरक्षण कायदा’ करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. असा कायदा झाल्यास जनमताचे संरक्षण तर होईलच, लोकशाहीचे शुद्धीकरण होईलच, तसेच लोकशाही वरचा जनतेचा विश्वास वाढेलच, पण त्याचबरोबर निवडणुकीनंतर होणारा घोडेबाजार, भ्रष्टाचार, पक्ष फोडाफोडी, हिंसाचार आणि मुख्य म्हणजे जनतेचा विश्वासघात या सर्वच गोष्टींना पायबंद लागेल. मतदारामध्ये आज मत दिल्यावर उद्या मी फसवला जाणार नाही हा विश्वास निर्माण होईल आणि देशाचे हित साधले जाईल आणि लोकशाहीमध्ये जनमताचे संरक्षण करणे हेच तर खरे मुख्य तत्त्व आहे व घटनात्मक कर्तव्य आहे.
(लेखक देवरुख शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष आहेत.)
