लेख – कश्मीरसाठी धोक्याची घंटा

>> प्रा. सतीश कुमार

अफगाणिस्तानातून अमेरिकी सैन्य माघारी जाणे आणि तालिबानी पुरस्कृत शासकाचे संकेत मिळणे ही हिंदुस्थानसाठी, विशेषतः कश्मीरसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते. या पार्श्वभूमीवर गेल्या आठवडय़ात जम्मूत झालेले ड्रोनहल्ले हे दहशतवाद्यांनी बदललेल्या रूपाचे ट्रायल आहे. म्हणूनच हिंदुस्थानने वेळीच धोका ओळखून अमेरिकेवर अवलंबून न राहता रणनीती आखायला हवी.

2001 पासून ते आतापर्यंत अफगाणिस्तानात हजारो लोकांचे बळी गेले आहेत. सुमारे 2400 पेक्षा अधिक अमेरिकी सैनिक मारले गेले. 32 हजार अफगाणिस्तानी सैनिकांना जीव द्यावा लागला आहे. सर्वसामान्यांचे आयुष्य तर कवडीमोल ठरले आहे. 2001 नंतर तालिबानची स्थिती आता आणखी मजबूत झाली आहे. निम्मा देश त्यांच्या ताब्यात आहे.सध्याच्या चर्चेत अफगाणिस्तान सरकारचा समावेश नाही. तालिबानची रणनीती हीं पाकिस्तानच्या इशाऱयावर चालत आहे. पाकिस्तान मात्र चीन म्हणेल तसे वागतो. चीनचा अफगाणिस्तानबाबतचा विचार हा अमेरिकेपेक्षा वेगळा आहे. पाकिस्तान आणि चीन हे अमेरिकी सैनिकांच्या माघारीचा  सूर आळवत आहेत. अमेरिकी संरक्षण तज्ञांच्या मते अमेरिकी सैनिक जर अफगाणिस्तानातून पूर्णपणे बाहेर आले तर अल कायदा आणि इसिस संघटना अधिक सक्रिय होतील आणि त्याचे सर्वाधिक दुष्परिणाम जगाला भोगावे लागतील आणि विशेषतः हिंदुस्थानला त्याची सर्वाधिक झळ बसेल. 

मागील महिन्यात कश्मीरच्या सर्व पक्षांसमवेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजधानीत चर्चा केली. या बैठकीत काळापरत्वे केंद्रशासित प्रदेशाचे रूपांतर हे राज्यात करण्याचे ठरवले. त्यानंतर काही दिवसांतच जम्मूच्या हवाई दलाच्या तळावर दहशतवादी हल्ले सुरू झाले. दहशतवादी संघटनांनी ड्रोनचा आधार घेत हिंदुस्थानी लष्कराला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला. यापूर्वीही ड्रोनची कारस्थानं उघडकीस आली होती. या घटनांकडे केवळ पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादाचे उदाहरण म्हणून न पाहता नियोजनबद्ध रीतीने होणाऱया दहशतवादी हल्ल्यांची नवीन सुरुवात म्हणून पाहावयास हवे. नव्या तंत्रज्ञानाने हल्ले केले जात असल्याने नवीन समीकरण तयार होत आहे. हिंदुस्थानचा विचार केल्यास कश्मीरमधील विकास होण्याबरोबरच हिंदुस्थानी लष्कराचे वाढते सामर्ध्य, गलवान खोऱयातील चीनची वाढती घुसखोरी या गोष्टी एकमेकांशी जोडल्या गेल्या आहेत. प्रत्यक्षात अफगाणिस्तानमध्ये होणाऱया राजकीय बदलाचा कश्मीरशी थेट संबंध आहे आणि त्याचे पुरावेही मिळत आहेत.

पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानची सीमा ही 2600 किलोमीटरपेक्षा अधिक आहे. वखान कॉरिडॉरअंतर्गत चीन, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानच्या सीमा एकमेकांशी मिळतात.  अर्थात सर्व दहशतवादी संघटनांचे केंद्र पाकिस्तान असून या ठिकाणाहून दहशतवादी हिंदुस्थान, अफगाणिस्तानात घुसतात ही बाब सर्वश्रुत आहे. दुसरीकडे अमेरिकी सैनिक माघारीची प्रक्रिया सुरू असताना जागतिक राजकारणाचे समीकरण बदलत आहे. चीन आणि अमेरिका यांच्यात राजकीय संघर्ष सुरू आहे. कोरोना महासाथीचे संकट कायम आहे. त्याचा थेट फायदा पाकिस्तानला मिळत आहे. अफगाणिस्तानातील तालिबानी हे पाकिस्तानच्या सूचनेनुसार वाटचाल करत आहेत. चीनचा प्रमुख संघर्ष हिंदुस्थानशी असल्याने तो पाकिस्तानच्या माध्यमातून हिंदुस्थानात अशांतता निर्माण करत आहे. अशा वातावरणात हिंदुस्थाननेदेखील पाकिस्तानव्याप्त कश्मीर हा हिंदुस्थानचाच घटक असल्याचे जगाला ठासून सांगितले. त्यामुळे त्याचे विलीनीकरण कश्मीरमध्ये होणे गरजेचे असल्याचे हिंदुस्थानने स्पष्ट केले. ही बाब चीनला झोंबली. सध्याच्या काळात हिंदुस्थान जे काही बोलतो ते करून दाखवण्याची क्षमता असल्याचे चीनला कळून चुकले आहे. त्यामुळे चीन पाकिस्तानला आपल्या बोटावर नाचवत आहे. चीनचा सीपेक प्रोजेक्ट हा त्याच मार्गावर आहे.

पाकिस्तानचे सैनिक आणि तालिबान यांच्यातील मिलीभगत जगजाहीर आहे. पाकिस्तानी सैनिकांच्या सूचनेनुसार अफगाणिस्तानात व्यूहरचना आखली जाते. चीन यातही स्वार्थ पाहत आहे. मुस्लिमबहुल सिकियांगवर या घटनांचा कोणताही परिणाम होणार नाही याची खबरदारी चीन घेत आहे. पाकिस्तान मात्र याबाबत सावधगिरीने पावले टाकत आहे. मुस्लिमविरोधी धोरण असतानाही पाकिस्तानच्या आश्रयास असलेल्या दहशतवादी संघटना चीनकडे वाकडी नजर करू शकत नाहीत. अफगाणिस्तानात अनेक वर्षांपासून यादवी युद्ध सुरू आहे. मूलतः अफगाणिस्तान हा कबिलाई राज्य राहिले आहे. कबिलाई समाज आजही कायम आहे. पाश्चिमात्य देशांच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास अफगाणिस्तानसारख्या राष्ट्राला एका राज्याच्या रूपातून पाहणे आणि त्यादृष्टीने स्थापन करण्याचा प्रयत्न झालेला दिसतो. त्याचवेळी मुस्लिम राष्ट्रांनी अफगाणिस्तानला मुस्लिम देश म्हणून ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. तिन्ही स्वरूपात अफगाणिस्तानात शांततेचा विचार हा नावालाही दिसत नाही आणि एकुणात हा देश हिंसाचाराचा आखाडा बनला.

अफगाणिस्तानात हिंदुस्थानची भूमिका

हिंदुस्थानने नेहमीच अफगाणिस्तानच्या विकासाचा विचार केला आहे. तेथे लोकशाही स्थापन व्हावी याबाबत हिंदुस्थानने आग्रह केला आहे. अमेरिकी धोरण हे रोलर कोस्टरप्रमाणे फिरत राहिले आहे. इतिहासात याबाबतचे दाखले पाहावयास मिळतील. 1989 मध्ये रशियाने अफगाणिस्तानातून आपले सैनिक परत बोलावले तेव्हा पाकिस्तानच्या जमिनीवर दहशतवाद्यांनी बाळसे धरले. त्याचे परिणाम आजही हिंदुस्थानला भोगावे लागत आहेत. जर अमेरिकी सैनिक परतले आणि व्यूहरचना परत पाकिस्तानच्या हाती गेली तर पुन्हा आपल्याला 1989 च्या स्थितीला सामोरे जावे लागेल. हिंदुस्थानच्या शांतता आणि विकासात्मक विचाराला धक्का बसेल. त्याचे चटके कश्मिरी नागरिकांना बसतील. त्यामुळे आपले अंदाज कमकुवत होऊ शकतात. मध्यपूर्व देशांपर्यंत हिंदुस्थानची झेप अर्धवट राहू शकते. अर्थात ही स्थिती 1989 पेक्षा वाईट आहे. आता इसिसने अफगाणिस्तानातही आपले स्थान बळकट केले आहे. तालिबानचे त्याचे नाते घनिष्ट आहे. त्यामुळे त्याची धुरा दिशाहीन देशाच्या खांद्यावर आली तर हिंदुस्थान आणि दक्षिण आशियासाठी ही बाब धोकादायक ठरू शकते. अमेरिकेनेदेखील या गोष्टीची काळजी करायला हवी. चीन हा पाकिस्तानच्या प्रत्येक मुद्दय़ावर मौन बाळगणार आहे. या बदल्यात पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादी हे चीनची सीमा ओलांडण्याचे धाडस कधीही दाखवणार नाहीत.

अमेरिकेने तर हिंदुस्थानसमोर आशादायक चित्रदेखील निर्माण केले होते. हिंदुस्थानला त्रास होईल अशी कोणतीच गोष्ट अफगाणिस्तानात होणार नाही असे अमेरिकेने सांगितले होते, परंतु अध्यक्ष अश्रफ घनी यांच्याशिवाय अफगाणिस्तानात राजकीय व्यवस्थेची स्थापना करणे ही बाब हिंदुस्थानसाठी प्रत्येक दृष्टीने चिंताजनक ठरू शकते. एवढेच नाही तर मध्य आशियाच्या पाच देशांपैकी तीन देशांच्या सीमा अफगाणिस्तानला मिळतात. हे तिन्ही देश दहशतवाद्यांचे नंदनवन आहेत. त्याचा उगम हा पाकिस्तानातून होतो. या केंद्रापासून कश्मीर फार लांब नाही. त्यामुळे हा प्रश्न अधिक गंभीर रूप धारण करत आहे. चीन आणि पाकिस्तानची विचारसरणी ही हिंदुस्थानच्या सामरिक व्यूहरचनेला हानी पोचवत आहेत. म्हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आव्हानांसाठी तयार व्हावे लागेल.

अफगाणिस्तानातील भावी तालिबानी शासन व्यवस्था ही संपूर्ण दक्षिण आशियासाठी धोकादायक ठरू शकते. हा निर्णय अमेरिकेने घेतल्याने हिंदुस्थानला आपल्याच पातळीवर हा प्रश्न हाताळावा लागेल. हे आव्हान केवळ कश्मीरपुरतेच मर्यादित नाही, तर दक्षिण आशियालादेखील त्यापासून वाचवावे लागणार आहे. एवढेच नाही, तर ही दहशतवादाची धग बांगलादेशपर्यंत पोहोचू शकते आणि ते बांगलादेशला आपल्या जाळ्यात ओढू शकतात.

(लेखक नवी दिल्ली येथील आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत)

आपली प्रतिक्रिया द्या