लेख – अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धाचे दीड वर्ष

1033

>> सनत कोल्हटकर  

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनबरोबरील अमेरिकेच्या व्यापारात मोठी तूट असल्याचे कारण सांगत  व्यापारयुद्ध  सुरू केले. चीनबरोबरील अमेरिकेच्या व्यापारात प्रचंड तूट असून आपण सत्तेवर आलो तर ही तूट कमी करण्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करू असा प्रचार ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत वारंवार केला होता. नंतर चीनमधून अमेरिकेत येणाऱ्या जवळ जवळ प्रत्येक वस्तूवरील आयात शुल्क टप्प्याटप्प्याने वाढविण्यात आले. चीनने अमेरिकेतून जास्तीत जास्त आयात करावी ही अमेरिकेची अपेक्षा होती.  सुरुवातीला डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेली भूमिका जास्त काळ टिकणार नाही असा अनेक जागतिक विश्लेषकांचा होरा होता, पण त्या सर्वांना चुकवत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या दीड वर्षात या व्यापारयुद्धाची तीव्रता वाढवतच नेली असे दिसते.

अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धाला सुरुवात झाली तेव्हा जगाचा दृष्टिकोन हे व्यापार युद्ध लवकर संपुष्टात येईल असाच होता. चीन आणि अमेरिकेत काही करारमदार होतील आणि हे व्यापारयुद्ध संपेल अशा नजरेने सर्व जग याकडे बघत होते. याचे कारण गेल्या दोन दशकांत असंख्य अमेरिकन कंपन्यांनी चीनमध्ये प्रचंड गुंतवणूक केली होती. या कंपन्यांकडून अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांवर दबाव येऊ शकतो असे सुरुवातीचे चित्र होते. या अमेरिकन कंपन्यांनी चीनमध्ये रोजगार निर्मितीही केली होती. चीनमधील स्वस्त मजुरीमुळे या कंपन्या त्यांची उत्पादने खूप कमी खर्चात बनवून घेऊन अमेरिकेत विकत असत. या सर्व मूळ अमेरिकन कंपन्यांना या काळात तुफान नफाही झाला, पण देशाच्या राजकारणासमोर या कंपन्यांच्या चीनमधील अस्तित्वाला किंमत दिली गेली नाही. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी तर स्पष्टपणे या कंपन्यांना पुन्हा अमेरिकेत येऊन व्यवसाय करण्याचे आवाहन केले. अमेरिकेतील कामगारांच्या मजुरीचा दर हा चीनमधील मजुरीच्या दरापेक्षा कित्येक पट जास्त असल्याने या कंपन्यांना हा आतबट्टय़ाचा निर्णय घेणे रुचले नाही, पण या व्यापारयुद्धात चीन हाच केंद्रबिंदू असल्याने अनेक कंपन्यांनी त्यांची उत्पादन केंद्रे  दक्षिण आशियातीलच थायलंड, कंबोडिया, व्हिएतनाम, फिलिपाइन्स अशा छोटय़ा देशांत स्थलांतरित केली. चीन व अमेरिकेत निर्माण झालेला तणाव लवकर संपुष्टात यावा अशी जगातील अनेक देशांची अपेक्षा होती. या व्यापारयुद्धामागे ज्याप्रमाणे आयात – निर्यातीमधील तफावत होती, त्याबरोबरच दक्षिण आशियाच्या सामुद्रधुनीतील आणि एकूणच आशियातील चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाला आव्हान देणे हा हेतूदेखील होता. याच काळात डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारने अमेरिकेच्या जुन्या भूमिकेला छेद देत तैवानला वेगळा देश म्हणून मान्यता देण्याचे जाहीर केले. तैवानमध्ये अभ्यास केंद्राच्या नावाखाली अमेरिकेची वकिलातही सुरू करण्यात आली.

चीननेही अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या सोयाबीन, मका या शेतमालाबरोबरच इतर अनेक वस्तूंवरील आयात कर वाढवला. चीन आणि अमेरिका या दोन्ही देशांतील व्यापार हा कित्येक अब्ज डॉलर्सचा होता आणि अजूनही आहे, पण चीनने युरोपियन वस्तूंच्या आयातीला प्राधान्य दिल्याचे दिसले. चीनचा युरोपबरोबरचा व्यापार ‘युरो’च्या चलनात तर अमेरिकेबरोबरील व्यापार अमेरिकन डॉलर्समध्ये होता. मागील वर्षाच्या सुरुवातीला चीनमध्ये क्रूड तेलाचे  एक्स्चेंजही सुरू झाले होते. या एक्स्चेंजमधून चीनच्या युआन या चलनात व्यवहार चालू झाले. यापूर्वी अमेरिकन डॉलर्समध्येच क्रूड तेलाचे व्यवहार होत असत. चीनच्या  युआन चलनालाही जागतिक बँकेने जागतिक चलनाचा दर्जा दिला होता. चीनला व्यापारयुद्धात थेट आव्हान देऊन त्या देशाला आपल्या शिंगावर घेण्याचे धाडस अमेरिकेचे सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दाखविले. अमेरिकेने चीनमधून आयात होणाऱ्या विविध वस्तूंवरील आयात कर वाढविल्यामुळे चीनने त्याच्या युआन चलनाचे फेरमूल्यांकनही केले. दोन्ही देश आपापल्या भात्यातील सर्व अस्त्रे या व्यापारयुद्धात एकमेकाला नमविण्यासाठी वापरत असल्याचे दिसत होते.

या व्यापारयुद्धात अमेरिकेकडे असणारे सर्वात मोठे हत्यार म्हणजे त्याचे वैश्विक असे चलन अमेरिकन डॉलर. जगातील सर्वाधिक देशांत स्वीकारले जाणारे आणि सर्वाधिक मागणी असणारे हे चलन आहे. त्यामुळेच की काय, चीनने अमेरिकन डॉलरला नुसते आव्हानच नाही, तर त्याला पर्याय देण्यासाठी जोरदार प्रयत्न चालू केले आहेत. गेल्या तीन वर्षांत चीन त्याचे स्वतःचे चलन युआनला जास्तीत जास्त जागतिक व्यवहारात आणण्यासाठी झटत आहे. तसेच बिटकॉइनचाही वापर रक्कम अदा करण्यासाठी केला जात असल्याचे बोलले जाते. चीनचे लक्ष्य आहे अमेरिकेचे जगातील 1 नं.चे स्थान पटकावण्याचे. पुढील वर्षाच्या मध्यापर्यंत चीन त्याच्या अमेरिकन डॉलरला आव्हान देण्याच्या प्रयत्नांत किती यशस्वी होत आहे याचा अंदाज येऊ शकतो. चीनने गेल्या दोन वर्षांत त्याच्याकडील सोन्याचा साठा फार मोठ्या प्रमाणात वाढविला असल्याचे दिसून येत आहे. चीनने अजूनही इराणकडून क्रूड तेल विकत घेणे चालू ठेवले आहे.

चीनकडेही या व्यापारयुद्धात अमेरिकेला त्रास देण्यासाठी काही हुकमाचे पत्ते आहेत.  बॅटरीवर चालणारी वाहने, मोबाईल्स, संगणक या सर्वांना लागणाऱ्या चिप्ससाठी अत्यावश्यक असणारा कच्चा माल असलेली दुर्मिळ खनिजे (ज्यांना इंग्रजीत रेअर अर्थ मटेरियल असे संबोधले जाते) त्या सर्वांचा मोठा साठा चीनमध्ये आहे. जगातील या खनिजांचा 90 टक्के पुरवठा हा चीनमधूनच होतो. चीनने या खनिजांच्या किमतीवर आणि पुरवठ्यावर नियंत्रण आणण्यास सुरुवात केली आहे. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेचे मित्रदेश असणारे ऑस्ट्रेलिया, लॅटिन अमेरिकेतील देश या दुर्मिळ खनिजाच्या शोधासाठी आणि ज्या देशांमध्ये ही खनिजे सापडत आहेत, तिथे त्यांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.

चीन, रशिया, तुर्कस्तान आणि इराण हे चारही देश  अमेरिकन डॉलरविरहित  व्यवहारांसाठी अग्रेसर आहेत. जिथे जिथे शक्य आहे, तिथे चीन आपल्या युआन या चलनातील व्यवहारांसाठी आग्रही आहे. गेल्या कित्येक दशकांतील जगावरील अमेरिकेचा दबदबा हा केवळ अमेरिकन डॉलर्सच्या प्रभावामुळे आहे. हा प्रभावच या चारही देशांनी निष्प्रभ करण्याचे ठरविले असल्याचे दिसते. जसजसे अधिकाधिक देश डॉलरविरहित व्यवहाराला प्राधान्य देतील तसतसे अमेरिकेच्या जागतिक साम्राज्याला धक्के बसायला सुरुवात होईल. अमेरिकेलाही याची पुरेपूर कल्पना असल्याने चीनची प्रगती रोखण्यासाठी  व्यापारयुद्धाची मात्रा वापरण्यात येत असावी. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापारयुद्धाचा फायदा दक्षिण आशियातील व्हिएतनाम, कंबोडिया, दक्षिण कोरिया, फिलिपाइन्स या देशांबरोबरच हिंदुस्थानलाही होताना दिसत आहे.

‘5जी’ या अत्याधुनिक दूरसंचार तंत्रज्ञानाला लागणारी उपकरणे बनविण्यात चीन आघाडीवर आहे. ही उपकरणे प्रचंड प्रमाणात बनविणे व त्यांचे त्याच प्रमाणात वेगाने नुसते वितरण व उभारणी न करता उपयोगात आणणे या सर्वात चीन हाच प्रथम क्रमांकाचा देश ठरला आहे. चीनला हे सर्व साध्य करताना त्यामध्ये जास्तीत जास्त अडथळे निर्माण करण्यासाठी अमेरिका प्रयत्न करत आहे. ‘5 जी’ तंत्रज्ञानात ज्या काही नवीन प्रागतिक सुधारणा होत आहेत, त्यांचे चीनला हस्तांतरण होऊ नये म्हणून अमेरिकेची धडपड चालू आहे. ‘क्वालकॉम’ या अमेरिकेतील कंपनीने- ज्या कंपनीकडे  ‘5जी’ मधील सर्वात जास्त  पेटंट आहेत- चीनला नवीन तंत्रज्ञान देण्यास नकार दिला आहे. अर्थात चीनकडेही  ‘5 जी’तील काही पेटंट्स आहेतच. त्यामुळे अमेरिका आणि चीनमधील व्यापारयुद्ध हे  जीवनमरणाच्या लढाईसारखे खेळले जात आहे.

अमेरिका-चीनमधील या व्यापारयुद्धाचे जागतिक मंदीसदृश परिणामही समोर येत असल्याचे अर्थतज्ञ सांगतात. नुकतेच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक बँकेला चीनला कर्ज देण्याबद्दल जोरदार आक्षेप घेतला आहे. चीनबरोबर अमेरिकेने छेडलेल्या या व्यापारयुद्धाचा विषय पुढील वर्षी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत किती चर्चिला जातो याकडे जगाचे लक्ष असेल हे निश्चित. अमेरिकेत जर सत्तापालट झाला – म्हणजे रिपब्लिकन जाऊन डेमोक्रॅट सत्तेवर आले – तरच  या व्यापारयुद्धाची तीव्रता कमी होऊ शकते.

[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या