दिल्ली डायरी – विरोधक संधी साधतील काय?

parliament

>> नीलेश कुलकर्णी

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होणार आहे. कोरोनाच्या धास्तीखाली संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन लवकर गुंडाळावे लागले होते. या अधिवेशनाच्या दरम्यान कोरोनाच्या दुसऱया तडाख्याने मोदी सरकारच्या ज्या ‘आभासी प्रतिमा’ निर्माण केल्या गेल्या होत्या त्या उडून गेल्या. त्यातच पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीत केंद्रीय सत्तेला बंगाली जनतेने धडा शिकवला. या धडय़ापासून ‘प्रेरणा’ घेण्याची नामी संधी आता विरोधकांना संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाने दिली आहे. कोरोनासकट जुलमी कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱयांचे सुरू असलेले आंदोलन, आचके देत असलेली अर्थव्यवस्था, पेट्रोलियम पदार्थांचे तडाखेबंद शतक, महागाईचा आगडोंब असा प्रचंड दारूगोळा विरोधकांकडे आहे. विरोधकांनी एकजूट दाखवली तर हे अधिवेशन ‘सुफळ संपूर्ण’ होईल. विरोधकांच्या हाती असलेल्या दारूगोळय़ाचा नेहमीप्रमाणे फुसका बार होऊ नये इतकेच!

पावसाळी अधिवेशनात सरकार बॅकफूटवर आहे. कोरोनाच्या संकटाने मोदी सरकारची अकार्यक्षमता जगजाहीर झाली आहे. कोरोनाची स्थिती नीट न हाताळल्यामुळे सरकारची केवळ देशातच नाही, तर विदेशातही बदनामी झाली. प्रशासकीय पातळीवर सरकारची नाचक्की झालेली असताना, बंगालच्या निवडणुकीत जनतेने भाजपला धडा शिकवल्याने राजकीय पातळीवरही भाजपची पीछेहाट झाली आहे. त्यातच यूपीच्या आगामी निवडणुकीत भाजपची दाणादाण उडणार असल्याचे वातावरण आतापासूनच निर्माण झाले आहे. असे झाले तर 2024 चा भाजपचा दिल्लीतला मार्ग खडतर होईल. त्यामुळे गेल्या सात वर्षांत पहिल्यांदाच भाजपची विलक्षण राजकीय कोंडी झाली आहे. बिहारमध्ये भाजपने चिराग पासवान यांच्याबाबतीत जे धोरण स्वीकारले ते पाहता आता सगळेच मित्रपक्ष भाजपपासून ‘सुरक्षित अंतर’ राखतील. देशाच्या सीमांवर कृषी कायद्याविरोधात गेल्या आठ महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. मात्र सरकारने या आंदोलनाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. याचा जाब विचारण्याची संधी या अधिवेशनात विरोधकांकडे आहे. देशभरात मोदी सरकारविरोधात माहौल तयार झालेला आहे. मात्र, त्याचा फायदा उठविण्यात विरोधक आजवर तरी अपयशी ठरत आहेत. या अपयशातून पेटून उठण्याची प्रेरणा विरोधकांनी पश्चिम बंगालपासून घ्यावी, तरच विरोधकांच्या दृष्टीने या अधिवेशनाला ‘चार चांद’ लागतील. ‘बहोत हो गयी महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार’, अशी ‘टॅगलाइन’ वाजवून मोदी सत्तेवर आले होते. आता महागाईने देशाचे कंबरडे मोडलेले असताना, हीच टॅगलाइन मोदी सरकारवर उलटवून टाकण्याची जबाबदारी विरोधकांवर आहे.

रेल्वेमंत्र्यांमागील ‘शुक्लकाष्ठ’

दिल्लीच्या रेलभवनात भुताटकी असल्याची वदंता जोरात आहे. पीयुष गोयल यांची विकेट त्यांच्या कर्माने गेली असली तरी, रेलभवनात खुर्चीवर बसणारे रेल्वेमंत्री केवळ मंत्री म्हणून अस्थिर होत नाहीत, तर राजकारणातही त्यांचे तारे डळमळतात. रेल्वेमंत्री म्हणून लालू यादवांनी आपली कारकीर्द गाजवली. कार्यकाळही पूर्ण केला. ‘मॅनेजमेंट गुरू’ म्हणून लालूंचा मीडियाने भलताच उदोउदोही केला होता. मात्र लालूंचा अपवाद वगळता इतर कोणत्याही रेल्वेमंत्र्याला आपला कार्यकाळ तर पूर्ण करता आलाच नाही. शिवाय अपयश पदरी घेऊन रेलभवनातून बाहेर पडावे लागलं. रेल्वेमंत्री म्हणून पायउतार झाल्यानंतर लालू यादव चारा घोटाळय़ामुळे थेट तुरुंगात गेले. त्यानंतर रेल्वेमंत्री बनलेल्या ममता बॅनर्जी यांनाही अल्पकाळातच हे पद सोडावे लागले. ममतादीदींनी रेल्वेमंत्री बनविलेल्या दिनेश त्रिवेदी यांनी केवळ रेल्वे अर्थसंकल्प मांडला. त्याचे उत्तर देण्यासाठी मुकुल राय नावाचे दुसरे रेल्वेमंत्री अल्पावधीतच अवतरले. त्रिवेदी व राय यांची रेल्वेमंत्री म्हणून कारकीर्द अल्पजीवीच ठरली नाही, तर राजकारणताही ऐकेकाळी ममतादीदींचे खासम्खास असलेल्या दोन दिग्गजांची घसरण झाली. यूपीएच्या शेवटच्या कार्यकाळात रेल्वेमंत्री बनलेल्या मल्लिकार्जुन खरगेंना फार लाभ झाला नाही. त्याआधी रेल्वेमंत्री सी.पी. जोशी यांनाही राष्ट्रीय राजकारणातून बेदखल व्हावे लागले. मोदी सरकारचे पहिले रेल्वेमंत्री बनले ते सदानंद गौडा. मात्र त्यांचे केवळ स्मितहास्य लक्षात राहिले. त्यानंतर रेल्वेमंत्रीपदाच्या ‘संगीतखुर्ची’चाच खेळ रंगला. सुरेश प्रभू रेल्वेमंत्री बनले आणि देशाचा रेल्वे अर्थसंकल्पच गायब झाला. मूळ अर्थसंकल्पातच रेल्वे अर्थसंकल्पाचा समावेश करण्याची भन्नाट ‘आयडियाची कल्पना’ याच काळात आली. त्यानंतर प्रभूंकडून रेल्वेखाते काढून घेऊन पीयुष गोयल यांना मिळाले. टिव्टरवरची टिवटिव व घोषणाबाजी यापलीकडे गोयल यांनी काही केले नाही. आता एकेकाळी अटलबिहारी वाजपेयींचे ओएसडी राहिलेल्या अश्विनी वैष्णव यांना रेल्वेमंत्रीपद देण्यात आले आहे. अपयशी व अस्थिर आसन राहिलेल्या रेल्वेमंत्र्यांची परंपरा वैष्णवांनी ‘खंडित’ करावी हीच अपेक्षा!

‘पर्यटक मुख्यमंत्री’

उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री तीरथसिंग रावत हे देशाच्या राजकीय इतिहासातले एक विलक्षण मुख्यमंत्री ठरले आहेत. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी संसद भवनात आपल्या गाडीची वाट पाहत हे सदगृहस्थ उभे होते. त्यावेळी आपल्या नशिबात ‘मुख्यमंत्रीपदाचा राजयोग’ जुळून येत असल्याची पुसटशी कल्पनाही त्यांच्या मनात नसेल. देशात कोरोनाची लाट आणि तीरथ यांच्या नशिबी मुख्यमंत्रीपदाची लाट एकाचवेळी आली. त्यानंतरचा हरिद्वारचा कुंभमेळा तीरथ यांच्या शुभहस्तेच पार पडला. तीरथ यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तराखंडची विधानसभा निवडणूक भाजप लढवेल असे वाटत असतानाच ममतादीदी तीरथसिंगांच्या राजयोगाला आडव्या आल्या. तीरथ यांच्यासाठी पोटनिवडणूक जाहीर केली तर बंगालमध्येही पोटनिवडणूक घ्यावी लागेल. मग ममतादीदींचा मार्ग निर्धोक होईल या धास्तीपोटी राजकीय जिरवाजिरवीपोटी तीरथसिंगाचा ‘बळी’ देण्यात आला. शिवाय पोटनिवडणुकीत तीरथसिंग जिंकतील याची खात्री भाजपच्याच चाणक्यांना नव्हती. त्यामुळे संसदेच्या अधिवेशनादरम्यानचा कार्यकाळ मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीची ऊब घेऊन तीरथसिंग आजपासून लोकसभेत पुन्हा सन्मानानेच मागच्या बाकावर बसतील. मुख्यमंत्रीपदासाठी कोणतीही निवडणूक न लढता कोणत्याही सभागृहाचा राजीनामा न देता, निर्धोकपणे तीन महिन्यांचे मुख्यमंत्रीपदाचे पर्यटन करणारे मुख्यमंत्री म्हणून तीरथसिंग यांची राजकीय इतिहासात नोंद होईल हे नक्की.

आपली प्रतिक्रिया द्या