लेख : ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ची निर्मिती

574


>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन

स्वातंत्र्यदिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला उद्देशून भाषण करताना देशाच्या सुरक्षेचा दर्जा वाढवण्यासाठीचीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफहे पद निर्माण केले जाईल असे प्रतिपादन केले. स्वतंत्र हिंदुस्थानच्या सुरक्षेच्या इतिहासातील हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. देशाच्या संरक्षणासाठी भूदल, नौदल, हवाई दल ही तिन्ही दले आपापल्या पद्धतीने काम करतात, परंतु बाह्य सुरक्षेची आव्हाने इतक्या प्रचंड वेगाने वाढत आहेत. त्यामुळे संरक्षण दलाच्या तिन्ही दलांनी एकत्र काम करण्याशिवाय कोणताच पर्याय नाही. आजपर्यंत सैन्याच्या आधुनिकीकरणासाठी वेळोवेळी विविध तज्ञांची समिती नेमून सुरक्षा व्यवस्था अधिकाधिक कशी चांगली करता येईल याविषयी संशोधन केले आहे. त्या सर्व तज्ञ समितींनी गेल्या 50 वर्षांत संरक्षण दलाच्या तिन्ही विभागांसाठी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ असला पाहिजे अशी शिफारस केली होती.

सर्वात पहिल्यांदा 1971 च्या युद्धसमाप्तीनंतर फिल्डमार्शल सॅम माणकेशा यांनी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ यांचा उल्लेख केला होता. त्यानंतर 1999 च्या कारगील युद्धानंतर सुब्रमणियम यांच्या नेतृत्वाखाली कारगील रिह्यू कमिटीने अहवाल दिला होता त्यातही चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफच्या आवश्यकतेवर भर दिला होता. त्याशिवाय नरेशचंद्र समितीनेही आपल्या अहवालात हेच म्हटले होते. महाराष्ट्रातील जनरल शेकटकर समितीनेही यावर आपले विशेष मत नोंदवले होते. म्हणजेच हिंदुस्थानी संरक्षण दलांना चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफची गरज होती हे सर्वच समित्यांनी गेल्या अनेक वर्षांमध्ये वेळोवेळी सांगितले होते. मात्र तरीही त्यावर निर्णय घ्यायला 2019 हे वर्ष उजाडावे लागले.

आता प्रश्न उरतो की इतका महत्त्वाचा निर्णय असेल तर तो या आधी का घेण्यात आला नाही? याला तीन महत्त्वाची कारणे दिली जाऊ शकतात. एकतर आपल्या राजकीय नेतृत्वाला लढाई कशी होते आणि येत्या काळात कशा प्रकारचे लढाईला सामोरे जावे लागेल याविषयी पूर्ण अभ्यास नसल्यामुळे अशा प्रकारचे निर्णय घेण्यासाठी भीती वाटायची. अर्थात राजकीय नेतृत्व हे दर पाच वर्षांनी बदलू शकते. मात्र नोकरशाहीचे कर्तव्य हेच असते की आलेल्या नेतृत्वाला योग्य सल्ला देऊन देशाच्या संरक्षणविषयक योग्य निर्णय घेतले जावेत. परंतु नोकरशाहीने सीडीएस बनवण्याऐवजी सीडीएस बनू नये यासाठी प्रयत्न केले. कारण त्यांनी आपल्या राजकीय नेतृत्वाचा असा समज करून दिला की यामुळे सैन्यदल एकत्र येईल आणि ते एक मोठे सत्तास्थान बनू शकेल, जसे पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय जीवनात लष्कर अनेक वर्षांपासून त्यांच्यावर राज्य करत आहे.

अर्थात हे चुकीचेच आहे. हिंदुस्थानी संरक्षण दल राष्ट्रभक्त आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे सत्ता काबीज करणे वगैरे हिंदुस्थानात होणार नाही याची जनतेला पक्की खात्री असावी. तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भूदल, नौदल, हवाई दल यांच्यादरम्यान असलेले मतभेद. काही जणांना यामुळे त्यांच्या दलांचे महत्त्व कमी होईल असे वाटते. मात्र ही लढाई या तीन दलांतील आपापसातील लढाई नाही. या लढाईमध्ये तिन्ही दलांनी एकत्र येऊन लढण्याची गरज आहे. जुन्या काळात हत्ती, घोडे, उंट, पायदळाचे सैनिक लढाईत भाग घ्यायचे. त्यावेळी हत्ती महत्त्वाचा की घोडा असा विचार केला जात नव्हता. काही लढाईंत हत्ती महत्त्वाचा तर काहीत घोडा. त्यामुळे एकत्र येऊन जेव्हा युद्ध लढले जाते तेव्हा देशाला सर्वात जास्त फायदा होतो. त्या दृष्टीने तिन्ही दलांना एकत्रित ठेवणारे पद म्हणून सीडीएसकडे पाहता येईल. आता या पदाच्या निर्मितीचा मार्ग मोकळा झालेला आहे.

इतर देशांमध्ये याविषयी काय घडले आहे याचा आढावा घेतला तर सर्वच प्रगत राष्ट्रांमध्ये या पदाची निर्मिती झालेली आहे. अमेरिका, युरोप, ग्रेट ब्रिटन, इंग्लंड यांच्यामध्ये सीडीएस हे पद अस्तित्वात आहेच. त्यामुळे संरक्षण दलाचा एकच प्रमुख ही परंपरा फार जुनी आहे.

आता हिंदुस्थानच्या परिस्थितीचा विचार करूया. अनेक वर्षांपूर्वी आपण हेडक्वॉर्टर इंटिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ (आयडीएस) तयार केले होते. सीडीएस पदाबाबत एकमत झाल्याने हेडक्वॉर्टर आयडीएसमध्ये भूदल, नौदल, हवाई दल यांचे अधिकारी एकत्रित येऊन नियोजनाचे, नियंत्रणाचे, परस्पर सहयोगाचे काम करत होते. त्याच्याच वरती सीडीएस नेमला जाईल असे अपेक्षित आहे.

युद्धाचे डावपेच, लढण्याची पद्धत बदलत आहे. आपल्या देशामध्ये स्ट्रटेजिक फोर्सेस कमांड म्हणजे आण्विक शस्त्र्ाास्त्र्ाs असलेला विभाग निर्माण करण्यात आलेला आहे. त्याशिवाय सायबर कमांड, स्पेशल फोर्सेस कमांड, इंटिग्रेटेड इंटेलिजन्स अशी विविध खाती निर्माण करण्यात आलेली आहेत. आता तिन्ही दलांना असलेली अशी खाती एका नेतृत्वाखाली आल्यामुळे त्यांचे नियोजन, त्यांचे निर्णय आणि त्याची अंमलबजावणी चांगल्या पद्धतीने होईल.

हिंदुस्थानी सैन्यदलाला लागणाऱ्या शस्त्रांचे आधुनिकीकरण करण्यास वेळ लागतो. यामध्ये एकत्रितपणा आला तर कमी पैशात अधिक चांगले नियोजन करू शकतो. उदा. ब्राह्मोस हे क्षेपणास्त्र नौदल, भूदल आणि हवाई दलात वापरले जाण्याची शक्यता आहे. एकत्रित संशोधन, उत्पादन झाले असते तर त्याचा खर्च कमी करण्यास नक्कीच मदत मिळाली असती. म्हणजेच सीडीएस आल्यामुळे सैन्याच्या आधुनिकीकरणाचे नियोजन, सैन्याचे इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे रोड, रेल्वे, विमानतळे, बंदरे यांचे नियोजन आपल्याला जास्त चांगल्या पद्धतीने करता येईल. देशाला संरक्षण दलाच्या बजेटसाठी नेहमीची निधीची कमतरता भासते. संरक्षण दलाला जे बजेट मिळते त्याचे नियोजन चांगल्या पद्धतीने करता येईल.

पंतप्रधानांना संरक्षणविषयक सल्ला देणारा प्रमुख सल्लागार म्हणून सीडीएस भूमिका बजावेल. हा सल्ला संरक्षणमंत्र्यांच्या माध्यमातून दिला जाईल. आज हिंदुस्थानी सैन्यदलामध्ये ट्राय सर्व्हिस म्हणजे तिन्ही सर्व्हिसेस एकत्र आहेत अशा अनेक एस्टॅब्लिशमेंट आजही कार्यरत आहेत. जसे नॅशनल डिफेन्स अकादमी, खडकवासला. यामध्ये तिन्ही दलांच्या अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण होते. तिथे होणारी मैत्री देशाच्या संरक्षणामध्ये अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावते. त्यामुळे तिन्ही दले एकत्रित आली तर आपल्याला लढण्याची पद्धती अधिक चांगली करता येईल. देशाच्या सुरक्षेसमोर असलेली अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षिततेची आव्हाने यशस्वीपणे पेलण्याचे काम नक्कीच करता येईल. म्हणजेच थोडक्यात चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ या पदाची निर्मिती करणे हे हिंदुस्थनला अधिक सुरक्षित करण्यास हातभारच लावेल यात काहीही शंका नसावी. या निर्णयासाठी नक्कीच राष्ट्रीय नेतृत्वाचे कौतुक करावे लागेल

[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या