लेख – अफगाणिस्तानातील घडामोडी

456


>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन

भौगोलिक आणि सामरिकदृष्टय़ा अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या अफगाणिस्तानात पाय रोवून उभे राहणे हिंदुस्थानला आवश्यक आहे. जगाचा मध्यवर्ती भाग मानलेल्या मध्य आशियावर ज्याचे वर्चस्व त्याचे जागतिक राजकारणावर वर्चस्व असते आणि इस्लामिक मूलतत्त्ववादाशी येऊ घातलेला जागतिक संघर्ष हा अफगाणिस्तानचे महत्त्व अधोरेखित करतो.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 5 सप्टेंबर रोजी काबूलमध्ये झालेल्या बॉम्बहल्ल्याचं कारण देत तालिबानशी सुरू असलेला संवाद बंद केला. यावर तालिबानच्या प्रवक्त्यांनी आता आम्हाला युद्धाशिवाय पर्याय नाही असे विधान करून ट्रम्प यांना लवकरच स्वतःच्या निर्णयाचा पश्चात्ताप होईल असा इशारा दिला. तालिबानने अमेरिकेच्या सैन्याला लक्ष्य केल्याने त्यांनी मोठी चूक केली असून आम्ही अफगाणिस्तानातून बाहेर पडणार होतो. आता मात्र योग्य वेळ आल्यास बाहेर पडू असे उत्तर ट्रम्प यांनी आता दिले आहे.

अफगाणिस्तानचा आजपर्यंतचा इतिहास पाहिला तर कोणतीही केंद्रीय सत्ता येथे केवळ नामधारीच राहिली आहे. दुर्गम भूप्रदेश, स्वयंपूर्ण खेडी, मध्ययुगीन मानसिकतेत टोळ्यांनी जगण्याची जीवनपद्धती यामुळे आधुनिक काळातही अफगाणिस्तान भौगोलिक सीमांनी अस्तित्वात असला तरीही राष्ट्र म्हणून कधीही एक होऊ शकला नाही. इराण-ब्रिटिश-सोव्हिएत रशियासारख्या प्रबळ महाशक्तींना पुरून उरलेला अफगाण ‘महाशक्तींचे कब्रस्तान’ म्हणून ओळखला जातो.

सोव्हिएत रशियाच्या आक्रमणाला उत्तर देण्यासाठी अमेरिकेने पाकिस्तानच्या मदतीने उभे केलेले मुजाहिद्दीन पुढे तालिबानच्या रूपात राज्यकर्ते बनले. 1996 ते 2001 सालामध्ये तालिबान काबूल, कंदहार, हेरातसारख्या शहरी भागांपुरती मर्यादित होती. गावखेडय़ात तालिबानचा काही अंशी शिरकाव झाला असला तरीही स्थानिक टोळीप्रमुखांचेच प्राबल्य होतं. जवळपास 30 टक्के अफगाणिस्तानवर संयुक्त सरकारचे नियंत्रण होते. संयुक्त सरकारमध्ये ताजिकी, हजरा, उझबेकी, पश्तुन असे विविध गट एकत्र होते. पश्तुन-अब्दुल हक व हमीद करझाई आणि ताजिकी-मसूद यांच्या नेतृत्वाखाली ते तालिबानच्या मूलतत्त्ववादाचा सामना करत होते. रब्बानी, दोस्तुमसारख्या नेत्यांना परागंदा व्हावं लागलं असतानाही त्यांनी तालिबानविरोधात लढा चालूच ठेवला. आता या लढय़ाचे काय होणार? काही ट्रिलियन डॉलर्स युद्धावर खर्च होऊनसुद्धा आणि तालिबानमधील बडे नेते व अल कायदाचा म्होरक्या लादेन मारला गेला असतानाही अमेरिकेला तालिबान्यांचा पुरता बीमोड करता आलेला नाही.

अफगाणिस्तानात ज्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत त्यात अमेरिका, हिंदुस्थान, पाकिस्तान, इराण आणि चीन हे प्रमुख देश आहेत. हिंदुस्थानने अफगाणिस्तानमध्ये आजवर केलेली गुंतवणूक काही अब्ज डॉलर्सच्या घरात आहे. तिथली संसद, हेरात प्रांतात उभारलेलं ‘सलमा’ धरण हिंदुस्थान-अफगाणिस्तान मैत्रीचं प्रतीक म्हणून ओळखलं जातं. शिक्षण, आरोग्य इत्यादी अनेक मानवतावादी कामांसाठी हिंदुस्थान अफगाणिस्तानात कार्यरत आहे.

मात्र अफगाण-हिंदुस्थान मैत्री पाकिस्तानच्या नजरेत खुपते आहे. चीन अफगाणिस्तानात हातपाय पसरत आहे. प्रचंड चिनी गुंतवणूक अफगाणिस्तानमध्ये होणार आहे. चीन-इराणला जोडणारी रेल्वे आता अफगाणिस्तानातून जाणार आहे. वादग्रस्त पाकव्याप्त कश्मीरचा काही भाग पाकिस्तानने चीनला आधीच दिला आहे, ज्यातून चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग जात आहे. मात्र आज पाकिस्तानच्या मदतीशिवाय अल कायदा, तालिबान आणि सौदी अरेबिया यांना अफगाणिस्तानातला लढा चालवता येणार नाही. म्हणून पाकिस्तानचे महत्त्व वाढले आहे.

अफगाणिस्तानमध्ये विविध प्रकल्पांच्या नावाखाली पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी चीन काही अब्ज डॉलर्स ओतणार आहे. विकसनशील-गरीब देशांना प्रचंड गुंतवणूक आणि कर्जाच्या जाळ्यात अडकवून तिथं ‘गुंतवणुकीच्या सुरक्षे’च्या नावाखाली सैनिकी तळ उभा करायला परवानगी मिळवायची हे चिनी धोरण आहे.

आता अधिक कडवे आणि सच्चे मुसलमान ‘इसिस’ म्हणजे ‘इस्लामिक स्टेट’ने अफगाणिस्तानात हातपाय पसरवायला सुरुवात केली आहे. अफगाणिस्तानात पश्तुन, ताजिक, उझबेक, बलूच, हजरा, ऐमक, तुर्कमन इत्यादी अनेक गट आहेत. प्रत्येक गटातही टोळ्यांचं अंतर्गत राजकारण आहे. त्यामुळे या सगळ्या विविधतेला बांधण्याचा एक मार्ग इस्लाम आहे. त्यामुळं तिथं इस्लामिक मूलतत्त्ववादाचा प्रभाव वाढत आहे. अशा अस्थिर परिस्थितीत स्वतःच्या हितसंबंधांचे रक्षण करून भौगोलिक आणि सामरिकदृष्टय़ा अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या अफगाणिस्तानात पाय रोवून उभे राहणे हिंदुस्थानला आवश्यक आहे. जगाचा मध्यवर्ती भाग मानलेल्या मध्य आशियावर ज्याचे वर्चस्व त्याचे जागतिक राजकारणावर वर्चस्व असते आणि इस्लामिक मूलतत्त्ववादाशी येऊ घातलेला जागतिक संघर्ष हा अफगाणिस्तानचे महत्त्व अधोरेखित करतो. हिंदुस्थानने त्याच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी अफगाणिस्तानात फौज तैनात करू नये. कश्मीरमधल्या फुटीरतावादी चळवळीला इस्लामिक दहशतवादाचे रूप देणारे मूळ अफगाणिस्तानात आहे. कट्टरवादाच्या रस्त्यावर चालणाऱ्या तरुणांना अफगाणी मुजाहिदीनांचा सक्रिय पाठिंबा आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तान तालिबान्यांच्या ताब्यात गेल्यास आज ना उद्या त्यांना कश्मीरात तोंड द्यावेच लागणार आहे. म्हणून भविष्यात स्वतःच्या भूमीवरील युद्ध टाळण्याच्या हेतूने त्यांच्याच भूमीवर त्यांचा बीमोड करावयास हिंदुस्थानने अमेरिका आणि इतरांना मदत करावी.

तिथल्या विद्यमान सरकारला कायमस्वरूपी फौज ठेवणे परवडत नसल्याने काही वर्षांत सैनिकांना सक्तीने कामावरून काढून टाकावे लागते आहे. त्यामुळे असे सैनिक बंडखोरांच्या हातातील बाहुले बनतात. त्यामुळे अफगाण सरकारला देऊ केलेली आर्थिक आणि सामरिक मदत अधिकाधिक व्यापक करत जाणे, तिथल्या मोजक्या निवडक सैनिकांना आधुनिक सैनिकी प्रशिक्षण देणे यांसारखी पावले उचलावी लागतील. तसेच आज नव्याने उभ्या राहत असलेल्या नेतृत्वाला आणि जनतेला सर्वधर्मसमभावाकडे घेऊन जाता यावे यासाठी बळ द्यायला हवे. तरच तिथल्या इस्लामिक मूलतत्त्ववादाचा बीमोड होऊ शकतो.

पण हे करत असतानाच तालिबान्यांशीही चर्चा करण्याची तयारी दाखवायला हवी. कारण बंडखोर कायमचे संपवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे त्यांना टेबलावर चर्चेस आणणे हाच असतो. कतारमधील तालिबानच्या प्रतिनिधीला चीनने आमंत्रित केले आहे. चीन सरकारने चीनमधील उघूर प्रांतातील मुस्लिमांच्या केलेल्या मुस्कटदाबीकडे दुर्लक्ष करून तालिबानने हे आमंत्रण स्वीकारलं हे चीनचे राजनैतिक यश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहभागी झालेल्या ‘वुहान’ येथल्या शिखर परिषदेतील चर्चेनंतर चीन आणि हिंदुस्थानचे संबंध यासाठी पोषक ठरू शकतील. स्वतः चीनचे हितसंबंध अफगाणी शांततेत आहेत, त्यामुळे त्याचा वापर कौशल्याने हिंदुस्थानचे हितसंबंध जपण्यासाठी केला पाहिजे.

[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या