सुशिक्षित बेरोजगारांची ‘सत्त्वपरीक्षा’!

418

>> विनायक सहस्रबुद्धे

देशात आजकाल महागाई, मंदी, उपासमारी, बेरोजगारी अशा महत्त्वाच्या आणि मनुष्याच्या जीवन-मरणाच्या प्रश्नांऐवजी भलत्याच वादविवादांनी गोंधळ उडवला आहे. माणसाच्या प्राथमिक गरजांवर सरकार काहीही बोलत नाही. सुशिक्षित बेरोजगारांची तर हे सरकार ‘कठोर परीक्षा’च घेत आहे. रेल्वे रिक्रुटमेंट बोर्डासाठी मध्यंतरी निघालेल्या दोन जाहिराती त्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे.

हिंदुस्थानी सुशिक्षित बेरोजगार-युवकांची सरकारकडून कशी क्रूर चेष्टा सुरू आहे याचे एक अत्यंत संतापजनक उदाहरण ‘द हिंदू’ने नुकतेच उजेडात आणले आहे. केंद्र सरकारच्या रेल्वे मंत्रालयाने रेल्वे रिक्रुटमेंट बोर्ड (RRB-NTPC) मार्फत 35 हजार विविध संवर्गांतील पदांसाठी 28 फेब्रुवारी, 2019 ला एक जाहिरात काढली. 1 ते 31 मार्च, 2019 पर्यंत उमेदवारांना अर्ज दाखल करण्यासाठी मुदत दिली गेली. यादरम्यान पुन्हा दुसरी जाहिरात निघाली. त्यात ग्रुप डी.च्या तब्बल 1,03,769 पदांसाठी अर्ज मागविले गेले. 12 मार्च ते 12 एप्रिल 2019 पर्यंत अर्जासाठी मुदत दिली गेली. अशा पद्धतीने 1 लाख 35 हजार नोकऱयांची संधी हिंदुस्थानी तरुणांना दिसू लागली. त्यातून किमान एक दिलासा तर मिळाला. जो तो रेल्वेतील संभाव्य नोकरीच्या आधारे भावी आयुष्याची स्वप्ने रंगवू लागला, पण त्यानंतर जो खेळ सुरू झाला, तो डोके चक्रावणाराच म्हटला पाहिजे. या सर्व पदांसाठी देशभरातून अर्ज आले तब्बल 2 कोटी 41 लाख 98 हजार 133! जनरल कॅटेगरीतून प्रत्येक अर्जासाठी 500 रुपये व आरक्षित (मागासवर्गीय) उमेदवारांसाठी फॉर्मची किंमत होती 250 रुपये. जून ते सप्टेंबर 2019 पर्यंत भरती-निवड प्रक्रियेचे संपूर्ण सोपस्कार पार पडतील, असे सांगणाऱया केंद्र सरकारने नंतर मात्र चक्क कानावरच हात ठेवले. आजपर्यंत या पदांसाठीची परीक्षाही घेतली गेलेली नाही. फक्त फॉर्म तेवढे भरून घेतले.

आता या अर्जापोटी केंद्र सरकारकडे जी प्रचंड रक्कम गोळा झाली, त्यात हे सर्व अर्ज जनरल कॅटेगरीसाठी होते असे समजले तर ही रक्कम होते सुमारे रु. 1200 कोटी रुपये आणि आरक्षित उमेदवारांसाठीची रु. 250/- प्रत्येकी फॉर्म फीप्रमाणे आकडा बघितला तर तो होतो 600 कोटी रुपये, पण सर्वच फॉर्म जनरल वा रिझर्व कॅटेगरीचे न समजता या दोघांतील सरासरी काढली तर केंद्र सरकारने या दोन जाहिरातींच्या अर्ज विक्रीद्वारे किमान एक हजार कोटी रुपये मिळवले हे स्पष्ट होते. देशातील सुशिक्षित बेरोजगारांचा हा पैसा केंद्राकडे आज तब्बल एक वर्षापासून पडून आहे वा केंद्र सरकारच्या वापरात आहे. आजच्या तारखेत एका झटक्यासरशी हजारो कोटी रुपये विनाझंझट गोळा करण्याचा हा सरकारकृत सोपा फंडा म्हटला पाहिजे. बरे, कुठूनच कुठली विचारणाही नाही! फक्त रेल्वे भरती मंडळाच्या दोन जाहिरातींतून जर एवढा मोठा आर्थिक खेळ मांडला जाऊ शकतो तर आजवरच्या अनेक विभाग व सर्वच जाहिरातींच्या केवळ अर्ज विक्रीचा हिशेब विचारात घेतला तर हा आकडा कुठल्या कुठे जाऊन भिडतो. ज्या तरुणांनी प्रत्येकी 500 रुपयांचे हे नोकरीचे अर्ज भरले ते काही गर्भश्रीमंत नाहीत. त्यांच्या घरात बीएमडब्ल्यू गाडी नाही की त्यांचे मोठमोठे आलिशान बंगले नाहीत. तर हे लोक आहेत ज्यांचा तीळ-तीळ पैसा जोडून कसाबसा उदरनिर्वाह होतो. अतिकष्ट करून त्यांच्या घामाच्या कमाईतील हे पैसे आहेत. हातावर किडुक-मिडुक कामे करून 150 ते 200 रुपये रोज याप्रमाणे महिना 6000 रुपये इतकेही त्यांचे उत्पन्न नाही! केवळ भवितव्याची रंगीन स्वप्ने साकार होतील या आशेने तो अशा जाहिरातींसाठी अर्ज भरतो व नोकरी केव्हा मिळेल याची फक्त प्रतीक्षा आणि प्रतीक्षाच करीत राहतो. कारण त्याच्या हातात फक्त प्रतीक्षा करणे, वाट पाहणे, हेच आहे. व्यवस्थेचा हिस्सा नसल्याने तो दुसरे काही करूही शकत नाही.

फक्त दोन जाहिरातींसाठी जर 2 कोटी 42 लाख तरुण अर्ज करीत असतील तर 65 टक्के युवा लोकसंख्या असलेल्या हिंदुस्थानात बेरोजगारांची संख्या नेमकी किती असेल या नुसत्या विचारमात्राने डोके चक्रावून निघाल्याशिवाय राहत नाही. कोणत्या तरी पदांची जाहिरात निघायचा अवकाश की, लाखो-कोटय़वधींच्या संख्येने उमेदवार अर्ज करतात. लगोलग त्या परीक्षेचे क्लासेस सुरू होतात. एक संपला की, दुसरा क्लास. ‘हमखास यशा’ची जाहिरातबाजी होते. यातही मोठी आर्थिक उलाढाल होते. अगदी सर्वच बाजूंनी बेरोजगार युवक भरडला जातो आणि केंद्र सरकार, रेल्वे मंडळ म्हणते, परीक्षा घ्यायला अजून एजन्सी निश्चित होत नाही, ती मिळतच नाही. नोकरीच्या आशेवर असलेल्या तरुणांच्या धैर्याची ही सत्त्वपरीक्षाच म्हटले पाहिजे. 1 लाख 35 हजार पदांसाठी नेमके किती अर्ज येतील याचा केंद्र सरकारला अंदाज नव्हता काय? मग 500 रुपये प्रति विद्यार्थी कोणत्या हिशेबाने घेतले गेले? सर्वच अडीच कोटी मुलांना नोकरी मिळणार नाही हे गृहीत धरले-समजले तरी एकदाची परीक्षा घेतली जाऊन काय तो फैसला झाला म्हणजे किमान या कोटय़वधी तरुणांच्या आयुष्यातील एक अनिश्चितता तरी संपुष्टात येईल, पण सरकार जगूही देत नाही आणि मग या निराशावादाने घेरल्या गेलेल्या तरुणाच्या डोक्यात आत्महत्येसारखा विचार न आला तर नवल! शिक्षण असून जर स्वतःचे, कुटुंबाचे, वृद्ध आईवडिलांचे पोट भरता येत नसेल तर त्या तरुणाने करावे तरी काय? हा गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो.

आपली प्रतिक्रिया द्या