>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
दीर्घकालीनदृष्टय़ा भारत जर पाणी साठवण्यासाठी नवीन धरणं बांधून सिंधू नदीच्या प्रवाहावर प्रभाव टाकू शकला तर पाकिस्तानची जल संपत्ती, अन्न सुरक्षा आणि ऊर्जा निर्मितीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. पाकिस्तानच्या असुरक्षिततेचा फायदा घेत त्याच्या दहशतवादी पायाभूत सुविधा नष्ट करून भारताने एक प्रभावी बहुक्षेत्रीय रणनीती वापरणे आवश्यक आहे. पाकिस्तानला कायमस्वरूपी धडा शिकवणे आवश्यक आहे. जेणेकरून तो भारतविरोधी कारवाया पुन्हा करण्याची हिंमत करणार नाही.
पहलगाम येथे झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यामुळे भारतासमोर पाकिस्तानला निर्णायक धक्का देण्याची सुवर्णसंधी निर्माण झाली आहे. पाकिस्तान सध्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दहशतवाद्यांचे आश्रयस्थान म्हणून ओळखला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने त्याचे तीन तुकडे करण्याच्या दिशेने पावले उचलण्याची ही योग्य वेळ आहे. गेल्या सात दिवसांमध्ये पाकिस्तानच्या विरोधात भारताने अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत आणि त्याचे परिणाम स्पष्टपणे दिसून येत आहेत.
पाकिस्तानला भारताकडून हल्ल्याची भीती सतत जाणवत आहे. त्यामुळे त्यांनी खैबर पख्तुनवा आणि बलुचिस्तानमधून आपले सैन्य माघारी घेऊन भारतीय सीमेकडे तैनात करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे बलुचिस्तानमध्ये मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीच्या हल्ल्यांमध्ये वाढ झाली आहे, ज्यात पाकिस्तानी सैन्याचे मोठे नुकसान होत आहे. पाकिस्तानी सैनिकांचे मनोबल अत्यंत खालावले आहे आणि सुमारे पाच ते सहा हजार सैनिकांनी राजीनामा देण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे, परंतु सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे पाकिस्तानी लष्करप्रमुख जनरल मुनीर यांच्या पत्नी पाकिस्तानातून पळून इंग्लंडला गेल्या आहेत. याचा अर्थ त्यांना पाकिस्तानी सैन्यावर विश्वास नाही. पाकिस्तानची अवस्था वाईट आहे. अशा वेळी जनतेचं लक्ष या सगळ्या प्रश्नांवरून दुसरीकडे वळवण्यासाठी पाक सरकारकडे आणि लष्कराकडे असलेला हुकमाचा पत्ता म्हणजे कश्मीर. कश्मीर प्रश्न पुन्हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आणण्याचा पाकिस्तानी डाव यात स्पष्ट दिसून येतो. सिंधू नदी पाणी वाटप करार रद्द करणे हा या सर्वंकष लढाईचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.
सिंधू नदी भारत आणि पाकिस्तानच्या काही भागांतून वाहणारी एक अत्यंत महत्त्वाची नदी आहे. 22 एप्रिल रोजी कश्मीरमधील पहलगाम येथे पर्यटकांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू जल करार (Indus Waters Treaty) स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.
सिंधू जल करार भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात 1960 मध्ये जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने झाला होता. या करारात सहा नद्यांच्या पाण्याचे वाटप ठरवले गेले. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्ध आणि अनेक संघर्ष घडूनही हा करार टिकून राहिला होता. मात्र भारताने पाकिस्तानच्या सीमापार दहशतवादाला उत्तर देण्यासाठी आता सिंधू जल कराराला स्थगिती दिली आहे. आधीच पाकिस्तानमध्ये पाण्याकरिता वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये आंदोलने आणि हिंसक निदर्शने सुरू होती. सिंधू नदी करार रद्द झाल्यामुळे पाकिस्तानात उन्हाळ्याच्या दिवसांत नक्कीच पाणी संकटाची तीव्रता वाढणार आहे..
सिंधू जल करारानुसार, सिंधू नदीच्या खोऱयातील रावी, बियास आणि सतलज या तीन पूर्वेकडील नद्यांचा वापर भारत करू शकतो. तर सिंधू, झेलम आणि चिनाब या तीन पश्चिमेकडील नद्यांचे 80 टक्के पाणी पाकिस्तानला वापरण्याचा अधिकार आहे. या वाटपावर आधारित पाण्याचा वापर शेती, जलविद्युत प्रकल्प आणि पिण्यासाठी होतो. पाकिस्तानमध्ये 80 टक्क्यांहून अधिक शेती आणि जवळपास एकतृतीयांश वीज निर्मिती सिंधू नदीच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. पूर्वीही जलसंधारण प्रकल्पांवरून दोन्ही देशांमध्ये वाद झाले. भारताच्या काही जलविद्युत प्रकल्पांना पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात आव्हान दिले होते. कारण त्याचा प्रभाव सिंधू कराराच्या अटींवर होतो असे पाकिस्तानचे म्हणणे होते.
भारताकडे सध्या पश्चिमेकडील नद्यांवर मोठय़ा प्रमाणावर पाणी साठवण्यासाठी आवश्यक धरणं किंवा विस्तृत कालव्यांची पुरेशी उभारणी झालेली नाही. भारतातील जलविद्युत प्रकल्प प्रामुख्याने वाहत्या पाण्यावर आधारित आहेत. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात पाणी साठवण्याची आवश्यकता नसते. परिणामी भारत आजही करारानुसार त्याला मिळालेल्या पाण्याच्या वाटय़ाचा पूर्ण उपयोग करू शकत नाही.
2016 मध्ये जम्मू-कश्मीरमधील उरी हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू नदीवरील पायाभूत सुविधा विकासाला चालना देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार नवीन धरणं, जलसंधारण प्रकल्प आणि जलविद्युत प्रकल्पांची उभारणी सुरू करण्यात आली.
भारत जर नव्या धरणांद्वारे किंवा आधीच्या प्रकल्पांमध्ये सुधारणा करून पाणी साठवणूक वाढवू शकला तर त्याचा पाकिस्तानवर परिणाम होऊ शकतो. जर भारताने सिंधू नदीच्या पाण्याचा प्रवाह नियंत्रित करण्यास सुरुवात केली तर पाकिस्तानला त्याचा फटका सर्वाधिक उन्हाळ्याच्या महिन्यांत बसेल. उन्हाळ्यात सिंधू खोऱयातील पाण्याचा प्रवाह नैसर्गिकरीत्या कमी होतो. अशा वेळी भारताने जर पाणी अडवले तर पाकिस्तानमध्ये सिंचनासाठी आणि पिण्यासाठी पाण्याची मोठी टंचाई निर्माण होऊ शकते. तसेच सिंधू जल करारानुसार भारताला पाकिस्तानला पाण्याशी संबंधित हायड्रोलॉजिकल डेटा देण्याची जबाबदारी आहे. भारताने हा डेटा देणं थांबवलं आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला पूर किंवा दुष्काळ यांचा अचूक अंदाज घेण्यात अडचणी येतील. याचा शेती आणि अन्न सुरक्षेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
नदीच्या वरच्या बाजूला असलेला भारत नदीच्या प्रवाहावर नियंत्रण ठेवून पाकिस्तानवर ‘पाणी बॉम्ब’ म्हणजे अचानक पूर आणू शकतो का? दोन दिवसांपूर्वी भारताने झेलम नदीचे पाणी अचानक सोडले आणि पाकिस्तानमध्ये पूर आला, ज्यामुळे झेलम खोऱ्यामध्ये राहणाऱया पाकिस्तानी जनतेमध्ये घबराट झाली. म्हणजे हे शक्य आहे.
भारत आपल्या धरणांमध्ये साचलेला गाळ सोडून देऊ शकतो, ज्याचा परिणाम म्हणून नदीच्या खालच्या प्रवाहात मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होऊ शकते. हिमालयीन नद्यांमध्ये गाळाचा प्रमाण अधिक असल्याने हा धोका आहे.
